सरकारची कर्जमाफी फसवी; शेतकऱ्यांचा ७/१२ कोरा करा,महाविकास महाविकास आघाडीची मागणी
मुंबई : विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित करण्यात आलेल्या सरकारच्या चहापान कार्यक्रमावर महाविकास आघाडीने रविवारी बहिष्कार घातला. राज्यात दुष्काळ, शेतकरी प्रश्न, महिलांवरील वाढते अत्याचार, ढासळलेली कायदा-सुव्यवस्था, वाढते अमली पदार्थांचे जाळे यांसारख्या अनेक प्रश्नांवर सरकारकडे कोणतेही समाधानकारक उत्तर नसल्याची टीका महाविकास आघाडीने केली.
राज्यावर दुष्काळाचे संकट आहे. पेरण्या लांबल्या आहेत, शेतकऱ्यांसमोरील अडचणी वाढत आहे. सरकारने सुका दुष्काळ जाहीर करावा. सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी ही फसवी असून त्यात शेतकऱ्यांना अटी शर्तीमध्ये अडकवण्यात आले आहे. महायुती सरकारने शेतकऱ्यांचा ७/१२ कोरा करावा, अशी मागणी महाविकास आघाडीने पत्रकार परिषदेत केली.
विधान परिषदेचे काँग्रेस गटनेते सतेज पाटील यांनी, हे सरकार ५६ टक्के कमिशन सरकार असल्याची टीका केली. राज्यात कंत्राटदारांनी अधिवेशन घेऊन कामांची बिले मिळवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कमिशन द्यावे लागत असल्याचे सांगितले. कंत्राटदारांची तब्बल एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक बिले प्रलंबित आहेत. जल जीवन मिशनच्या निधीत कपात झाली असून अनेक विकासकामे रखडली आहेत. दुसरीकडे राज्यावरील कर्जाचा बोजा साडेनऊ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याने महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती चिंताजनक बनली आहे, अशी टीका सतेज पाटील यांनी केली.
राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील म्हणाले राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था कोलमडली आहे.महिलांवर अत्याचार वाढले आहे. ड्रग्सचे प्रमाण राज्यात प्रचंड वाढले आहे. अशा प्रकरणात छोट्या लोकांना अटक होते.पण मास्ट्रर माईंड मात्र मोकाट असतात. अमली पदार्थ विकणारे आणि पोलिसांचे हितसंबंध आहेत यातून या घटना वाढत आहे. देवस्थानच्या जमिनीचा घोटाळा मागील अधिवेशनात मांडला. पण काही कारवाई नाही, अशी टीका जयंत पाटील यांनी केली.
जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्याची तयारी नसलेल्या सरकारसोबत औपचारिक चहापानाला उपस्थित राहणे योग्य नसल्याने आम्ही या कार्यक्रमावर बहिष्काराचा निर्णय घेतल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. राज्यातील १३ कोटी जनतेच्या हिताचे प्रश्न सोडविणे हे सरकारचे कर्तव्य असून पावसाळी अधिवेशनात हे सर्व मुद्दे महाविकास आघाडी आक्रमकपणे मांडणार असल्याची भूमिका मविआने पत्रकार परिषदेत मांडली.