बंद शिवभोजन केंद्रे पुन्हा सुरू करण्यास प्राधान्य; निधीसाठी अर्थ विभागाशी चर्चा करणार
मुंबई : राज्यातील गरिबांच्या ताटातील 'शिवभोजन' थाळी बंद पडू नये, यासाठी राज्य सरकार (State government) आता गंभीर झाले आहे. गेल्या काही काळापासून प्रलंबित अनुदान आणि आर्थिक अडचणींमुळे चर्चेत असलेल्या शिवभोजन योजनेबाबत अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी विधान परिषदेत महत्त्वाची ग्वाही दिली. केंद्र चालकांना दरमहा नियमित अनुदान मिळावे, यासाठी शासन सकारात्मक असून, बंद पडलेली केंद्रे पुन्हा सुरू करण्यावर आता सरकारचा विशेष भर असेल.
थकबाकीची समस्या आणि नियमित अनुदानाची ग्वाही
विधान परिषदेत भाजप आमदार उमा खापरे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री भुजबळ यांनी केंद्र चालकांच्या दुःखावर फुंकर घालण्याचा प्रयत्न केला. अनेक ठिकाणी अनुदानास विलंब झाल्यामुळे केंद्र चालकांना आर्थिक कसरती कराव्या लागल्या, काहींनी कर्ज काढून तर काहींनी केंद्रे बंद करून आपला व्यवसाय थांबवला होता. यावर भाष्य करताना भुजबळ म्हणाले की, "मागील थकबाकीची बहुतांश रक्कम आता वितरित करण्यात आली आहे. यापुढे केंद्र चालकांना वेळेवर, म्हणजेच दरमहा नियमित अनुदान मिळावे, या दृष्टीने शासन यंत्रणा सक्षम केली जाईल."
बंद पडलेल्या केंद्रांना संजीवनी
पिंपरी-चिंचवडमधील ४२ केंद्रांचा दाखला देत मंत्र्यांनी सांगितले की, तांत्रिक आणि आर्थिक कारणांमुळे जी केंद्रे बंद झाली आहेत, ती पुन्हा सुरू करण्यासाठी शासन सर्वतोपरी सहकार्य करेल. यासाठी चालकांनी सादर केलेल्या प्रस्तावांवर सकारात्मक निर्णय घेतले जातील. तसेच, भविष्यात केंद्र चालकांना दिलासा देण्यासाठी जिल्हा बँकांचे सहकार्य घेण्याबाबतही सकारात्मक चर्चा करण्यात आली आहे.
गॅस पुरवठा आणि विस्ताराची योजना
शिवभोजन केंद्रांच्या वाढत्या खर्चाचा मुद्दाही चर्चेत आला. गॅस दरवाढीचा फटका केंद्र चालकांना बसत असल्याने, ज्या भागांत सिटी गॅस वितरण व्यवस्था उपलब्ध आहे, तिथे केंद्र चालकांना प्राधान्याने पाइपलाइनद्वारे गॅस कनेक्शन उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. याशिवाय, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, मोठी रुग्णालये आणि वर्दळीच्या सार्वजनिक ठिकाणी नवीन शिवभोजन केंद्रे सुरू करण्याचा मानसही सरकारतर्फे व्यक्त करण्यात आला.
आमदारांच्या सूचना आणि सरकारची भूमिका
या चर्चेदरम्यान राष्ट्रवादीचे आमदार संजय खोडके यांनी शिवभोजन थाळीचा दर्जा उंचावण्यावर भर दिला. त्यांनी थाळीच्या मेनूमध्ये बदल करून त्यात अधिक पोषक पदार्थांचा समावेश करावा, तसेच अनुदानात वाढ करून नवीन केंद्रांना मंजुरी द्यावी, अशी मागणी केली. यावर प्रतिसाद देताना मंत्री छगन भुजबळ यांनी केंद्रवाढीच्या प्रस्तावावर वित्त विभागाशी चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले. विशेषतः कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, रुग्णालये आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी नवीन केंद्र सुरू करण्याबाबत शासनाची भूमिका अनुकूल असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, शिवसेनेचे आमदार बच्चू कडू यांनी केंद्र चालकांच्या आर्थिक दुरावस्थेकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. अनुदानाच्या विलंबाचा फटका बसल्याने अनेक चालकांना कर्ज काढून योजना चालवावी लागली आणि काही केंद्रांना टाळे लावण्याची दुर्दैवी वेळ आली, असे वास्तव त्यांनी मांडले. त्यामुळे चालकांना व्याजासह अनुदान मिळावे आणि नवीन केंद्रांच्या वाटपात दिव्यांग, विधवा तसेच आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील महिलांना प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. याच अनुषंगाने भाजपचे आमदार प्रसाद लाड यांनी अनुदान वाटपासाठी जिल्हा बँकांची मदत घेण्याची सूचना केली, जेणेकरून केंद्र चालकांना दरमहा नियमित निधी मिळू शकेल. याशिवाय, भाजपचे प्रवीण दरेकर यांनी एका महत्त्वाच्या तांत्रिक अडचणीकडे लक्ष वेधले. महापालिका किंवा इतर शासकीय जागांवर कार्यरत असलेल्या अनेक केंद्रांना जागा रिकामी करण्याच्या नोटिसा मिळाल्या आहेत. अशा केंद्रांना शासनाने पर्यायी जागा उपलब्ध करून देऊन त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न तातडीने सोडवावा, अशी मागणी दरेकर यांनी लावून धरली.
आमदारांनी उपस्थित केलेल्या विविध समस्या आणि मागण्यांची दखल घेत, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी शिवभोजन योजना अधिक सक्षम आणि प्रभावी करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याचे आश्वासन दिले. या योजनेचा मूळ उद्देश गरिबांना स्वस्त आणि दर्जेदार आहार पुरवणे हा असल्याने, ही योजना कोणत्याही परिस्थितीत खंडित होऊ दिली जाणार नाही, असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. केंद्र चालकांचे आर्थिक प्रश्न सोडवण्यासाठी शासन पूर्णपणे कटिबद्ध असून, त्यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यांना दिलासा देण्याचे काम शासन करत आहे. विशेषतः अनुदानाच्या वितरणात येणारा विलंब टाळण्यासाठी आणि दरमहा वेळेवर निधी उपलब्ध करून देणारी एक पारदर्शक व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी आपण मुख्यमंत्री आणि संबंधित वरिष्ठ विभागांशी तातडीने चर्चा करणार असल्याचे भुजबळ यांनी स्पष्ट केले. केंद्र चालकांचा विश्वास वाढवून ही योजना अधिक बळकट करण्यावर शासनाचा पूर्ण भर असेल, असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.