कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांचे आवाहन; खरीप पूर्वतयारीसाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीत सुविधा केंद्र उभारणार
मुंबई : "राज्यात एल-निनोच्या प्रभावामुळे पावसाचे प्रमाण सध्यातरी काहीसे कमी आहे. गेल्या दोन दिवसांत जरी काही भागांत पाऊस झाला असला, तरी ती अद्याप पेरणीयोग्य स्थिती नाही. त्यामुळे बळीराजाने काही दिवस वाट पाहावी, पेरणीयोग्य ओलावा निर्माण होईपर्यंत अजिबात घाई करू नये," असे आवाहन कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी बुधवारी विधानसभेत केले. खरीप हंगामाच्या पूर्वतयारीचा आढावा देताना, शेतकऱ्यांना सर्व प्रकारची मदत एकाच छताखाली मिळण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये 'शेतकरी सुविधा केंद्र' उभारले जाणार असल्याची घोषणाही त्यांनी या वेळी केली.
विधानसभेत नियम २९३ अन्वये झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना कृषी मंत्री भरणे बोलत होते. दरम्यान, कृषिमंत्र्यांच्या भाषणानंतर शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफीच्या मागणीसाठी विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजी करत सभात्याग केला. मात्र, कृषिमंत्र्यांनी (Dattatray Bharne ) स्पष्ट केले की, महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेतील (२०१९) उर्वरित १२ लाख ७१ हजार शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा मोठा निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. याबाबतचा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री लवकरच अधिकृतपणे घोषित करतील. या कर्जमाफी योजनेअंतर्गत २ लाख रुपयांपर्यंतच्या थकीत कर्जाची संपूर्ण मुक्ती आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाईल. याचा लाभ ५६.२४ लाख शेतकऱ्यांना होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
चर्चेदरम्यान उबाठा गटाचे आमदार कैलास पाटील यांनी कृषी मंत्री भरणे यांना टोला लगावत "तुम्ही महाराष्ट्राला मामा बनविले आहे," अशी टिप्पणी केली होती. यावर उत्तर देताना भरणे यांनी आपल्या खास शैलीत उत्तर दिले. "जसा तुमचा सख्खा मामा तुमच्यावर जीवापाड प्रेम करतो, तसाच हा कृषी मंत्री 'मामा' राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्यावर मनापासून प्रेम करतो. हे सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे," असे सांगत त्यांनी सभागृहात हशा पिकवला.
पीक विमा आणि खतांची स्थिती काय?
मागील हंगामात २ हजार ४०७ कोटींचा विमा हप्ता भरला गेला होता. त्यापैकी १७.१७ लाख शेतकऱ्यांना १५८२ कोटींची भरपाई मंजूर झाली असून, १५३३ कोटी (९६ टक्के) वितरित झाले आहेत. उर्वरित ५९ कोटी लवकरच दिले जातील. केंद्र सरकारच्या मदतीने कोल्हापूर आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात 'अॅग्रीस्टॅक' आधारित खत बुकिंग सुरू झाले असून, १.३६ लाख शेतकऱ्यांनी ३० लाख मेट्रिक टनाहून अधिक खत खरेदी केले आहे.कृषी यांत्रिकीकरणासाठी सन २०२६-२७ या वर्षात २२७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, मागील वर्षी हा निधी १०५६ कोटी होता. महाडीबीटी पोर्टलवर ज्यांनी वेळेत कागदपत्रे अपलोड केली नाहीत, त्यांचे अर्ज रद्द झाले असले, तरी पुढील वर्षी त्यांना पुन्हा नवीन पद्धतीने संधी मिळेल, असे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. तसेच राज्यातील १ कोटी ७१ लाख खातेदारांपैकी १ कोटी ३४ लाख शेतकऱ्यांचे 'फार्मर आयडी' तयार झाले असून, उर्वरित शेतकऱ्यांसाठी कृषी व महसूल विभागामार्फत विशेष संयुक्त शिबिरे घेतली जातील.
'बोगस निविष्ठा' विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई
खतांच्या विक्रीत होणाऱ्या 'लिंकिंग' (सक्तीची खरेदी) प्रकारांवर कठोर निर्बंध लादण्यात आले आहेत. बनावट बियाणे आणि खतांविरोधात राज्यभरात विशेष मोहीम राबवून ६९ हजार विक्रेत्यांची तपासणी करण्यात आली. यामध्ये ९७० मेट्रिक टन साठा जप्त करण्यात आला असून, १ हजार ८८ विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित केले तर ९४ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
सत्ताधारी आमदारांचा संताप
कृषिमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात अनेक महत्त्वाच्या विषयांना बगल दिल्याचा आरोप करत सत्ताधारी पक्षाचे आमदार रणधीर सावरकर यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. सावरकर संतापून म्हणाले, "मंत्र्यांना ज्यांनी हे भाषण लिहून दिले आहे, त्यांना आमचे मुद्दे समाविष्ट करायचेच नसावेत. राज्यात 'मिलेट धोरण' राबवण्याची माझी जुनी मागणी आहे, नैसर्गिक शेतीचा निधी का बंद केला? तसेच कृषी विद्यापीठांची पिळवणूक करणारी 'कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद' कायमची बंद का केली जात नाही? या एकाही मुद्द्याचा उत्तरात उल्लेख नाही. आमच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करायचे शासनाने ठरवले आहे का?" यावर मंत्र्यांनी, हे मुद्दे समितीच्या बैठकीत मांडून अधिकाऱ्यांना तातडीने माहिती घेण्याच्या सूचना दिल्या जातील, असे सांगत समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केला.
...तर शेतमजुरांनाही सानुग्रह अनुदान
शेती करताना उष्माघात, अपंगत्व किंवा मृत्यू आल्यास दिल्या जाणाऱ्या गोपीनाथ मुंडे सानुग्रह अनुदान योजनेत आता 'शेतमजुरांचाही' समावेश करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. याशिवाय 'मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजने'अंतर्गत ४४ लाख शेतकऱ्यांना ७.५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या पंपांना मोफत वीज दिली जात आहे. तसेच महिलांचे योगदान लक्षात घेऊन 'महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक' याच अधिवेशनात आणण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी शेवटी स्पष्ट केले.