मुंबई : महाराष्ट्र शासन राज्यातील वाढत्या ई-स्पोर्ट्स (E-Sports) क्षेत्रासाठी एक स्वतंत्र आणि सर्वसमावेशक धोरण आणणार असून, आगामी अधिवेशनापूर्वी हे धोरण जाहीर केले जाईल. विधान परिषदेत आज आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर चर्चा करताना सरकारने ही मोठी घोषणा केली. मोबाईल आणि कॉम्प्युटरवर गेम खेळणाऱ्या महाराष्ट्रातील लाखो युवकांसाठी आणि या क्षेत्रातील करिअरच्या संधींसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
ऑनलाईन गेमिंग आणि ई-स्पोर्ट्समध्ये फरक काय?
सभागृहात झालेल्या चर्चेदरम्यान एक अत्यंत महत्त्वाचा तांत्रिक मुद्दा स्पष्ट करण्यात आला. सर्वसामान्यपणे 'ऑनलाईन गेमिंग' आणि 'ई-स्पोर्ट्स' हे दोन्ही शब्द एकाच अर्थाने वापरले जातात, मात्र या दोन्हीत मोठा फरक आहे. ऑनलाईन गेमिंग हे प्रामुख्याने केवळ मनोरंजन आणि वैयक्तिक विरंगुळ्यासाठी असते. याउलट, ई-स्पोर्ट्स हे पूर्णपणे कौशल्याधारित, व्यावसायिक आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील स्पर्धात्मक क्षेत्र आहे. त्यामुळे या दोन्ही क्षेत्रांची गल्लत न करता ई-स्पोर्ट्ससाठी स्वतंत्र धोरण असणे गरजेचे आहे, हा मुद्दा आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी सभागृहात ठामपणे मांडला.
तज्ज्ञांची समिती घेणार निर्णय
या मुद्द्याला उत्तर देताना मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले कि, राज्य सरकार या विषयाबाबत अत्यंत सकारात्मक आहे. ई-स्पोर्ट्स धोरण तयार करण्यासाठी सरकार सर्वप्रथम या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींची एक विशेष समिती गठीत करणार आहे. ही समिती या क्षेत्रातील बारकावे, भविष्यातील संधी आणि आव्हाने यांचा अभ्यास करून आपला अहवाल सादर करेल. या अहवालाच्या आधारेच अंतिम धोरण मसुदा तयार केला जाईल.
केवळ गेमिंग नाही, रोजगाराचा मोठा खजिना!
सभागृहात झालेल्या चर्चेत ई-स्पोर्ट्समुळे निर्माण होणाऱ्या रोजगाराच्या अथांग संधींवरही प्रकाश टाकण्यात आला. हे क्षेत्र केवळ गेम खेळण्यापुरते मर्यादित नसून, याच्याशी संबंधित अनेक पूरक क्षेत्रांमध्ये लाखो तरुणांना रोजगार मिळू शकतो. यामध्ये प्रामुख्याने, प्रोफेशनल ट्रेनिंग आणि कोचींग, व्हिडिओ एडिटिंग आणि ग्राफिक डिझायनिंग, कंटेंट क्रिएशन आणि सोशल मीडिया मॅनेजमेंट, इव्हेंट मॅनेजमेंट आणि लाईव्ह स्ट्रीमिंग, स्पोर्ट्स सायकोलॉजी (मानसशास्त्र) आणि कायदेशीर सल्लागार (Legal Advisors) अशी क्षेत्रे आहेत.
तरुणांच्या कौशल्याला मिळणार योग्य दिशा
"महाराष्ट्रात अफाट टॅलेंट आहे, गरज आहे ती फक्त त्यांना योग्य व्यासपीठ आणि अधिकृत पाठबळ देण्याची. सरकारच्या या सकारात्मक निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील लाखो युवकांना एक नवी दिशा मिळेल आणि राज्य डिजिटल स्पर्धात्मक क्षेत्रात देशात आघाडीवर राहील," असा विश्वास आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी या चर्चेनंतर व्यक्त केला