वीज यंत्रणा सक्षम होणार, ३ वर्षांत 'डीपी' फेल होणे थांबणार
मुंबई : महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान, राज्यातील वीज दर, ग्रीड सपोर्ट चार्जेस आणि सौर ऊर्जा धोरणाबाबत सविस्तर चर्चा पार पडली. या चर्चेची सुरुवात काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांनी वीजदरांच्या मुद्द्यावरून केली. त्यांनी वीजदरांच्या आकारणीत अधिक पारदर्शकता असावी, ‘ग्रीड सपोर्ट चार्जेस’ मागील प्रभावाने (Retrospective) का लावले जात आहेत, असा प्रश्न उपस्थित केला आणि एमईआरसीच्या (MERC) कामकाजावर लक्ष देण्याची मागणी केली. या चर्चेत काँग्रेसचे दुसरे आमदार भाई जगताप यांनीही सहभाग घेत, सौर ऊर्जा उद्योगात नवीन तरुण उतरत असल्याचे सांगून, ‘टाईम ऑफ डे’ (ToD) मुळे या नवीन उद्योजकांचे कंबरडे मोडत असल्याचे म्हटले आणि सर्व संबंधितांची बैठक घेण्याची विनंती केली.
या प्रश्नांना उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील वीज क्षेत्रातील स्थिती, सौर ऊर्जा आणि वीज दरांबाबत सरकारची सविस्तर भूमिका मांडली. फडणवीस यांनी एमईआरसीच्या (MERC) कामकाजातील ४० हजार कोटी रुपयांचा एक मोठा 'ब्लंडर' (तांत्रिक चूक) सभागृहात उघड केला, जो सरकारने तत्परतेने दुरुस्त करून घेतला आहे. यामुळे सामान्य ग्राहकांची होणारी संभाव्य आर्थिक लूट थांबली आहे. ‘ग्रीड सपोर्ट चार्जेस’बाबत स्पष्टीकरण देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, पूर्वी सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठी २००० मेगावॅट आणि त्यानंतर ५००० मेगावॅट अशी क्षमता मर्यादा ठरवण्यात आली होती. सौर ऊर्जेची वीज स्थिर दाबाने मिळत नसल्याने ग्रीडवर मोठा ताण येतो आणि त्यामुळे जो अतिरिक्त खर्च वाढतो, त्याचा भुर्दंड सर्वसामान्यांवर पडू नये म्हणून हे चार्जेस लागू करण्यात आले आहेत. हा चार्ज १ फेब्रुवारी २०२६ पासून लागू झाला असून, तो एकूण ग्राहकांपैकी केवळ ०.१३% लोकांवरच लागू आहे. "केवळ ४० हजार सौर ऊर्जा ऑपरेटर्सच्या फायद्यासाठी ३ कोटी वीज ग्राहकांचे नुकसान आम्ही होऊ देणार नाही," असे मुख्यमंत्र्यांनी ठामपणे सांगितले.
सरकारच्या नियोजनामुळे आगामी ५ वर्षांत महावितरणच्या वीज खरेदी खर्चात ६६ हजार कोटी रुपयांची बचत होणार आहे, ज्याचा थेट लाभ ग्राहकांना वीज दर कपातीद्वारे दिला जात आहे. सध्याच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्राचे वीज दर हे गुजरातचा अपवाद वगळता इतर प्रमुख राज्यांच्या तुलनेत स्वस्त आहेत. मात्र, एमईआरसीने मंजूर केलेल्या नवीन मल्टि-ईयर टॅरिफ रचनेनुसार, २०२९-३० पर्यंत महाराष्ट्राचा दर प्रति युनिट ७ रुपये ४३ पैशांपर्यंत खाली येणार आहे. यामुळे पुढील दोन वर्षांत महाराष्ट्रातील वीज दर गुजरातपेक्षाही कमी होतील आणि राज्य वीज क्षेत्रात अग्रेसर ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
राज्यात जाचक अटींमुळे उद्योग बाहेर जात असल्याचा अपप्रचार फेटाळून लावताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, गेल्या दोन वर्षांत राज्यातील विजेची एकूण मागणी विक्रमी २० टक्क्यांनी वाढली आहे, याचाच अर्थ राज्यात मोठ्या प्रमाणावर नवे उद्योग येत आहेत. आमदार सतेज पाटील आणि भाई जगताप यांच्या सूचनांना सकारात्मक प्रतिसाद देत, सौर ऊर्जा ऑपरेटर्स आणि सर्व संबंधित घटकांना पुन्हा एकदा एकत्र बोलावून लवकरच बैठक घेतली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. स्मार्ट मीटरच्या वापरामुळे आता वीज वितरण आणि बिलिंगमध्ये पूर्णपणे पारदर्शकता आली असून, सर्वसामान्य नागरिकांचे हित जपत सरकार वीज क्षेत्रात धोरणात्मक पावले उचलत आहे.