मुंबई : जागतिक बँकेच्या कडक अटी आणि करारातील तांत्रिक बाबींमुळे नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या (पोक्रा २.०) चालू टप्प्यात रायगड जिल्ह्यातील पोलादपूर किंवा इतर कोणत्याही नवीन गावांचा समावेश करणे आता शक्य नाही, अशी स्पष्ट आणि हतबल भूमिका राज्य सरकारने विधान परिषदेत घेतली आहे. भविष्यात जेव्हा नवीन योजना आणली जाईल, तेव्हाच या मागणीचा विचार केला जाईल, असे आश्वासन सरकारतर्फे देण्यात आले. विधान परिषदेत आमदार विवेक कोल्हे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेदरम्यान ही माहिती समोर आली.
प्रवीण दरेकरांचा सवाल: अतिवृष्टीग्रस्त पोलादपूरला न्याय मिळणार का?
या लक्षवेधी चर्चेत भाग घेत भाजप गटनेते आमदार प्रवीण दरेकर (MLA Pravin Darekar) यांनी कोकणातील, विशेषतः रायगड जिल्ह्यातील भौगोलिक परिस्थितीकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. "पोक्रा योजनेचा पहिला टप्पा विदर्भ, मराठवाडा, नाशिक, नगर आणि सोलापूर अशा मुख्यत्वे दुष्काळी भागापुरता मर्यादित होता. दुसऱ्या टप्प्यात काही नवीन भागांचा समावेश केला जात आहे. रायगड हा दुष्काळी जिल्हा नसला, तरी कर्जत, खालापूर, महाड, माणगाव आणि पोलादपूर या भागांत होणारी अतिवृष्टी ही देखील एक मोठी 'हवामान जोखीम' (Climate Risk) आहे," असा मुद्दा दरेकरांनी मांडला.पोलादपूर हा संपूर्णपणे डोंगराळ तालुका असून दरवर्षी अतिवृष्टीमुळे सावित्री नदीच्या खोऱ्यात आणि डोंगरउतारावर मोठ्या प्रमाणावर माती वाहून जाते. यामुळे शेतीची उत्पादकता घटून शेतकऱ्यांचा खर्च वाढतो. 'हवामान बदलाची जोखीम' हा जर पोक्रा योजनेचा मुख्य निकष असेल, तर पोलादपूरचा समावेश 'हवामान जोखीमग्रस्त तालुका' म्हणून पोक्रा २.० मध्ये का केला जात नाही? असा थेट सवाल दरेकरांनी विचारला. तसेच कोकणसाठी 'स्वतंत्र हवामान लवचिक शेती मॉडेल' (Climate Resilient Farming Model) मंजूर करणार का, अशी विचारणाही त्यांनी केली.
प्रक्रिया पुढे गेल्याने नवे बदल अशक्य
आमदार दरेकर यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल (Minister of State Ashish Jaiswal) यांनी योजनेच्या तांत्रिक अडचणी सभागृहासमोर ठेवल्या. "राज्यातील अनेक भागांतून 'पोक्रा' योजनेत समाविष्ट होण्यासाठी सातत्याने मागण्या येत आहेत. सध्या हा प्रकल्प ७,२०१ गावांमध्ये अत्यंत प्रभावीपणे सुरू आहे. या प्रकल्पाला जागतिक बँकेचे (World Bank) अर्थसाहाय्य लाभले असून त्यांच्यासोबत निश्चित अटी आणि शर्तींवर करार झाला आहे," असे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.मंत्र्यांनी पुढे सांगितले की, "या योजनेची प्रक्रिया आता बरीच पुढे गेली आहे. त्यामुळे चालू टप्प्यात कोणत्याही अतिरिक्त गावांचा किंवा तालुक्यांचा नव्याने समावेश करणे आता नियमानुसार शक्य नाही. मात्र, भविष्यात जेव्हा अशा स्वरूपाच्या नवीन योजना किंवा नवीन टप्पे कार्यान्वित होतील, तेव्हा कोकणातील आणि पोलादपूरसारख्या अतिवृष्टीग्रस्त भागांचा निश्चितपणे आणि प्राधान्याने विचार केला जाईल."
कोकणातील शेतीसाठी स्वतंत्र धोरणाची गरज
सभागृहातील या चर्चेवरून एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे की, विदर्भ-मराठवाड्यासारख्या दुष्काळी भागातील शेतीचे प्रश्न जितके गंभीर आहेत, तितकेच कोकणातील अतिवृष्टी आणि भूसखलनामुळे होणारे नुकसानही मोठे आहे. पोक्रा योजनेच्या माध्यमातून पोलादपूर भागात मृदसंधारण आणि जलसंधारणाची मोठी कामे उभी राहू शकली असती, जी आता तांत्रिक कारणांमुळे लांबणीवर पडली आहेत. यामुळे आता कोकणातील शेती वाचवण्यासाठी सरकारला आगामी काळात वेगळा कृषी आराखडा तयार करावा लागणार आहे.