आमदार निलेश राणे यांच्या प्रश्नावर ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांचे सकारात्मक उत्तर; नवीन घरकुलांना जमीन खरेदीसाठी प्रति लाभार्थी १ लाखांपर्यंत अर्थसहाय्य मिळणार
मुंबई : सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या कुडाळ-मालवण मतदारसंघात 'प्रधानमंत्री आवास योजने' अंतर्गत रखडलेल्या साडेतीन हजार घरकुलांचा प्रश्न, प्रलंबित बिले आणि जागेची अनुपलब्धता, या मुद्द्यांवरून शिवसेना आमदार निलेश राणे यांनी बुधवारी विधानसभेत सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. राणे यांनी उपस्थित केलेल्या या कळीच्या प्रश्नावर उत्तर देताना, "जिल्ह्यातील घरकुलांचा (of households in the district) प्रश्न सोडवण्यासाठी गायरान व शासकीय जमिनी उपलब्ध करून दिल्या जातील. तसेच ज्या गरजू लाभार्थ्यांकडे स्वतःची जागा नाही, त्यांना जमीन खरेदी करण्यासाठी ग्रामविकास विभागाच्या वतीने प्रति लाभार्थी १ लाख रुपयांपर्यंतचे अर्थसहाय्य दिले जाईल," अशी घोषणा ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सभागृहात केली. त्याचप्रमाणे सर्व प्रलंबित बिले तात्काळ अदा करण्याचे आश्वासनही मंत्र्यांनी दिले.
प्रधानमंत्री आवास आणि अन्य योजनेतील प्रलंबित घरकुलांविषयी लक्षवेधी चर्चेदरम्यान आमदार निलेश राणे यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील घरकुल धारकांच्या व्यथा अत्यंत प्रभावीपणे मांडल्या. राणे म्हणाले, "माझ्या मतदारसंघांमध्ये जवळपास साडेतीन हजार घरकुलांची कामे रखडलेली असून, गरिबांची साडेआठ कोटी रुपयांची बिले प्रलंबित आहेत. शासनाचे साडेअठरा हजार कोटींचे बजेट असताना आमचे हक्काचे पैसे कधी मिळणार? ग्रामीण भागात १९७० च्या जुन्या सर्व्हेचा आणि सॅटेलाइटचा दाखला देऊन जमिनींवर 'प्रायव्हेट फॉरेस्ट'चे आरक्षण टाकण्यात आले आहे. 'पुळास' सारख्या गावांमध्ये घरकुलांना मंजुरी मिळूनही वन विभाग एनओसी देत नाही. मालकी हक्काची जमीन असल्याशिवाय घरकुल बांधता येत नाही, अशी अट असेल तर वनविभागाशी समन्वय साधून सरकार गरिबांना एनओसी मिळवून देणार का?", असा सवाल त्यांनी केला.
वाळूच्या मुद्द्यावरून सरकारला धारेवर धरत आमदार राणे म्हणाले, "शासनाचे धोरण पाच ब्रास वाळू मोफत देण्याचे आहे. पण जालना आणि कोकणातील वाळू धोरण एक नाही. खाली तलाठी आणि इतर अधिकारी वाळूच्या गाड्या पकडून गरिबांवर ३-३ लाखांची पेनल्टी ठोकतात. वाळू उपलब्धच नसेल, तर ती आणायची कुठून? यावर महसूल खात्याशी बोलून मार्ग काढणार का?" असा सवाल त्यांनी केला. याशिवाय ग्रामविकास खात्याकडून जिल्हा परिषदांना २५-१५ अंतर्गत मिळणारा निधी आणि पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेच्या देखभालीचा (रिन्यूव्हल) निधी अडकल्याने विकासकामे ठप्प असल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला.
प्रलंबित बिले तात्काळ देणार - मंत्री जयकुमार गोरे
आमदार निलेश राणे (MLA Nilesh Rane) यांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले, "केंद्राच्या नवीन 'पीएफएमएस' (सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली) अंतर्गत लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट पैसे पाठवताना काही तांत्रिक अडचणी आल्यामुळे दोन महिने विलंब झाला. मात्र आता ही प्रणाली सुव्यवस्थित सुरू आहे. आमदार राणे यांनी सांगितलेली साडेआठ कोटींच्या प्रलंबित बिलांची माहिती मी आजच घेतो आणि ती रक्कम तातडीने खात्यावर वर्ग केली जाईल", असे त्यांनी आश्वस्त केले. वनविभागाच्या जागेवर घरकुल बांधणीतील तांत्रिक अडचणी लक्षात घेता, स्थानिक गावांमध्ये उपलब्ध असणारी गायरान आणि शासकीय जमीन घरकुलांसाठी तातडीने उपलब्ध करून दिली जाईल. वनविभागाच्या विशिष्ट अडचणींसाठी लवकरच बैठक घेऊन मार्ग काढू, असे मंत्र्यांनी सांगितले. ज्या लाभार्थ्यांकडे हक्काची जागा नाही, त्यांना जागा खरेदी करून घरकुल बांधता यावे यासाठी शासनाकडून १ लाख रुपयांचे थेट अर्थसहाय्य दिले जाईल. वाळू धोरण अगदी स्पष्ट असून लाभार्थ्याला ५ ब्रास वाळू मोफत देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना तहसीलदारांकडे खेटा मारण्याची गरज नाही, तर बीडीओ यांनी ती वाळू उपलब्ध करून द्यायची आहे. यामध्ये कोकणात जर कुठला अधिकारी कुचराई किंवा अडवणूक करत असेल, तर त्याच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा मंत्र्यांनी दिला. आत्तापर्यंत राज्यातील २ लाख घरकुलांना मोफत वाळू मंजूर असून १ लाख ३५ हजार लाभार्थ्यांनी याचा लाभ घेतल्याचेही त्यांनी नमूद केले.