विधान परिषदेत गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांची घोषणा
मुंबई : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसराला हादरवून सोडणाऱ्या विषारी दारूकांड प्रकरणाचे तीव्र पडसाद गुरुवारी विधान परिषदेत उमटले. या संवेदनशील मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली असून, सभागृहात प्रचंड गदारोळ पाहायला मिळाला. सरकारने या प्रकरणातील मुख्य आरोपींवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका) लावण्याचे संकेत दिले असून, सर्व २२ मृतांच्या नातेवाईकांना पुढील सात दिवसांत आर्थिक मदत सुपूर्द केली जाईल, अशी घोषणा गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी केली आहे.
भाजप आमदार अमित गोरखे (amit gokhale) यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून हा महत्त्वाचा प्रश्न सभागृहात उपस्थित केला. यावर झालेल्या चर्चेदरम्यान आमदार सचिन अहिर, अंबादास दानवे आणि अनिल परब यांनी काही तांत्रिक मुद्दे मांडले. हडपसर, दापोडी, बोपोडी आणि फुगेवाडी परिसरातील अवैध दारूच्या दुकानांवर अधिक कडक नियंत्रण ठेवण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. तसेच, भिवंडीतून पुण्यात पोहोचलेल्या २१५ लीटर मिथेनॉल प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी सदस्यांनी केली. यासोबतच स्थानिक पातळीवर देखरेख ठेवण्यात हलगर्जीपणा करणाऱ्या संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई करावी आणि मुख्य आरोपी योगेश वानखेडे व राधेश्याम प्रजापती यांच्यावर भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत सदोष मनुष्यवधाचे कडक गुन्हे दाखल करून तपास केला जावा, अशा सूचना त्यांनी मांडल्या.
२२ मृतांच्या वारसांना ७ दिवसांत मदत
या आरोपांना उत्तर देताना गृहराज्यमंत्री योगेश कदम(yogesh kadam) यांनी सरकारची बाजू खंबीरपणे मांडली. या दुर्दैवी घटनेत कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही, अशी ग्वाही देत त्यांनी स्थानिक वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक, उपनिरीक्षक आणि उत्पादन शुल्क विभागाच्या निरीक्षकांसह अनेक जबाबदार अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आल्याची माहिती दिली. सर्व आरोपींवर आधीच सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल असून, हा संघटित गुन्हेगारीचा प्रकार असल्याने मुख्य सूत्रधारांवर 'मकोका' लावण्याबाबत कायदेशीर अभ्यास सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. अधिकृत माहितीनुसार, सर्व २२ मृतांचे पोस्टमॉर्टेम अहवाल प्राप्त झाले असून, पुढील सात दिवसांत त्यांच्या कुटुंबियांना शासनाची आर्थिक मदत दिली जाईल, असेही मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
पुण्यातील या घटनेची भीषणता लक्षात घेऊन राज्य सरकारने तातडीने पावले उचलली असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची सखोल 'सीआयडी' (CID) चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून मंत्री गिरीश महाजन आणि इतर स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी प्रत्यक्ष घटनास्थळाला भेट देऊन पीडित कुटुंबांना धीर दिला आहे. विधान परिषदेतील चर्चेदरम्यान उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सरकारच्या वतीने भूमिका मांडताना स्पष्ट केले की, प्रशासकीय पातळीवर सर्व आवश्यक उपाययोजना केल्या जात आहेत. भविष्यात अशा दुर्दैवी घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी आणि अवैध धंद्यांचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून, त्यासाठी अधिक कठोर व प्रभावी कायदेशीर पावले उचलली जातील, अशी ग्वाही देखील या वेळी देण्यात आली. शेवटी, सभापती राम शिंदे यांनी या सकारात्मक चर्चेची सांगता केली.