उद्योगमंत्री उदय सामंत यांची विधान परिषदेत माहिती
मुंबई : राज्याचा औद्योगिक विकास वेगाने करतानाच पर्यावरण आणि स्थानिक नागरिकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्यातील डेटा सेंटर प्रकल्पांमुळे पाणी, वीज, पर्यावरण, तापमानवाढ आणि स्थानिक जनतेच्या जीवनमानावर होणाऱ्या परिणामांचा सर्वंकष अभ्यास करण्यासाठी ज्येष्ठ अणुशास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत ही महत्त्वाची घोषणा केली. या प्रस्तावित समितीचे अध्यक्षपद स्वीकारण्यासाठी डॉ. काकोडकर यांना विनंती करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
विधान परिषदेत शिवसेना आमदार मनीषा कायंदे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे डेटा सेंटर प्रकल्पांमुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य पर्यावरणीय आणि मानवी आरोग्यावरील परिणामांकडे सरकारचे लक्ष वेधले होते. डेटा सेंटर्ससाठी लागणारे पाणी, ऊर्जेचा वापर, ध्वनी प्रदूषण, जागेची आवश्यकता आणि रोजगार निर्मिती या मुद्द्यांवर झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना उद्योगमंत्र्यांनी सरकारच्या पर्यावरणस्नेही धोरणाची सविस्तर माहिती दिली.
'विकसित महाराष्ट्र २०२७' चे उद्दिष्ट आणि ग्रीन डेटा सेंटर धोरण
उद्योगमंत्री उदय सामंत म्हणाले की, "महाराष्ट्राने २०२६ मध्येच 'ग्रीन डेटा सेंटर धोरण' स्वीकारले असून, त्यातील तरतुदींचा योग्य अभ्यास होणे आवश्यक आहे. 'विकसित महाराष्ट्र २०२७' हे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी राज्याला ३० ते ४० गिगावॅट क्षमतेची डेटा सेंटर व्यवस्था उभारणे गरजेचे आहे. परंतु, हा विकास साधताना नागरिकांच्या जीवनमानावर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही, याची सरकार पूर्ण काळजी घेत आहे." या प्रस्तावित उच्चस्तरीय समितीमध्ये एमएमआरडीए (MMRDA), सिडको (CIDCO), महानगरपालिका तसेच उद्योग विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि तज्ज्ञांचा समावेश असेल. समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर डेटा सेंटर प्रकल्पांसाठी आवश्यक नियम, पर्यावरणीय निकष, वृक्षारोपण, ई-वेस्ट (E-Waste) व्यवस्थापन आणि जलस्रोत संरक्षणासंदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वे अधिक प्रभावीपणे निश्चित केली जातील.
पिण्याच्या पाण्याचा वापर नाही; सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून पुरवठा होणार
स्थानिक नागरिकांच्या चिंतेचे निरसन करताना उद्योगमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, डेटा सेंटरसाठी पिण्याच्या पाण्याचा अजिबात वापर केला जाणार नाही. ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल महानगरपालिका, सिडको आणि एमएमआर (MMR) क्षेत्रातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून तयार केलेले 'टर्शरी ट्रीटेड वॉटर' (Tertiary Treated Water) या प्रकल्पांसाठी वापरण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे.
बड्या कंपन्यांची कोट्यवधींची गुंतवणूक
जलप्रक्रियेच्या या सुविधेसाठी काही नामांकित जागतिक कंपन्या स्वतः मोठी गुंतवणूक करत आहेत. यामध्ये ॲमेझॉन कंपनी सुमारे ५०० कोटी रुपये तर ब्लॅकस्टोन कंपनी सुमारे २,००० कोटी रुपये खर्च करून आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारणार आहे.
खालापूर आणि तळोजा परिसरातील प्रस्तावित डेटा सेंटर प्रकल्पांना अनुक्रमे २०० दशलक्ष लिटर आणि केटीसी औद्योगिक क्षेत्रातील प्रकल्पाला १०० दशलक्ष लिटर पाण्याची आवश्यकता भासणार आहे. मात्र, हे संपूर्ण पाणी प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्यातूनच उपलब्ध करून दिले जाणार असल्याने स्थानिक नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्यावर किंवा शेतीसाठीच्या जलस्रोतांवर कोणताही परिणाम होणार नाही.
जागतिक तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञांची टीम अबुधाबीला जाणार
चर्चेदरम्यान सदस्यांनी ई-वेस्ट व्यवस्थापन, समुद्राच्या पाण्याचा वापर आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना होणारा आर्थिक फायदा यावर विविध सूचना केल्या. याला सकारात्मक प्रतिसाद देत उदय सामंत यांनी सांगितले की, जगातील अत्याधुनिक 'ग्रीन डेटा सेंटर' तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारची एक तज्ज्ञ टीम अबुधाबीसह इतर देशांच्या दौऱ्यावर पाठविण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रात उभारले जाणारे प्रत्येक डेटा सेंटर हे 'ग्रीन डेटा सेंटर'च असेल, अशी ग्वाही देत उद्योगवाढ आणि रोजगारनिर्मिती साधताना पर्यावरण व नागरिकांच्या हिताशी सरकार कोणतीही तडजोड करणार नाही, असा विश्वास उद्योगमंत्र्यांनी दिला.