राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांचे विधान परिषदेत आश्वासन
मुंबई : ठाणे जिल्ह्यातील वाढत्या शहरीकरणामुळे निर्माण झालेला पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न आता अधिक गंभीर बनला आहे. यावर मार्ग काढण्यासाठी पाणीपुरवठा, नगरविकास आणि जलसंपदा या तिन्ही महत्त्वाच्या विभागांची उच्चस्तरीय संयुक्त बैठक आयोजित केली जाणार असून, यातून ठाणे जिल्ह्याचा व्यापक 'कृती आराखडा' तयार केला जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा पाणीपुरवठा राज्यमंत्री श्रीमती मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी आज विधान परिषदेत केली.
विधान परिषदेत आज आमदार ॲड. निरंजन डावखरे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे ठाणे(thane) जिल्ह्याच्या पाणी टंचाईचा प्रश्न उपस्थित केला होता. ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, अंबरनाथ आणि बदलापूर यांसारख्या शहरांत वेगाने होणारे नागरीकरण आणि त्या तुलनेत पाणी स्त्रोतांची कमतरता यावर त्यांनी सविस्तर चर्चा घडवून आणली. वाढत्या लोकसंख्येसाठी भविष्यातील जलसुरक्षेची गरज अधोरेखित करतानाच, नव्या गृहप्रकल्पांना पाणी उपलब्धता अहवाल (Water Availability Report) अनिवार्य करण्याची मागणी त्यांनी लावून धरली.
राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांची भूमिका
आमदार ॲड. निरंजन डावखरे(ad.niranjan davkhare) यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची गांभीर्याने दखल घेत, राज्यमंत्री श्रीमती मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी सविस्तर उत्तर दिले. त्या म्हणाल्या की, "सध्या बारवी धरण हे ठाणे आणि मुंबई महानगर प्रदेशासाठी जीवनवाहिनी आहे. हवामानातील बदलांमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येत असून, औद्योगिक वापराच्या पाण्यात कपात करून समतोल राखण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. भविष्यातील पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून मुंबई-ठाणे महानगर प्रदेशासाठी 'शिलार' आणि 'पोशीर' ही दोन नवीन धरणे प्रस्तावित असल्याचे त्यांनी सभागृहात जाहीर केले. तसेच, पाणी नियोजनाचा प्रश्न अनेक विभागांशी निगडित असल्याने, पाणीपुरवठा, नगरविकास आणि जलसंपदा या विभागांची संयुक्त बैठक घेऊन एक सर्वसमावेशक कृती आराखडा तयार करण्यात येईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.