मुंबई : पेसा (PESA) कायद्यांतर्गत आदिवासी भागातील शाळांमध्ये शिक्षक भरती करताना, स्थानिक आदिवासी उमेदवार शोधण्यासाठी शासनाची स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत आहे का, असा प्रश्न भाजपा गटनेते आमदार प्रवीण दरेकर ( MLA Pravin Darekar) यांनी आज विधान परिषदेत उपस्थित केला. यावेळी भाजपा गटनेते आ. प्रवीण दरेकर यांनी पेसा कायद्याअंतर्गत होणाऱ्या भरती प्रक्रियेत आदिवासी समाजात उमेदवार शोधण्यासाठी शासनाकडे स्वतंत्र यंत्रणा आहे का? अशी विचारणा केली.
काय आहे नेमका मुद्दा?
विधान परिषदेत आज काँग्रेस सदस्य सुधाकर अडबाले यांनी पेसा कायद्यांतर्गत शिक्षकांच्या रिक्त पदांचा प्रश्न उपस्थित केला होता. या चर्चेत सहभागी होत आमदार प्रवीण दरेकर यांनी पेसा कायद्याच्या मूळ उद्देशाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. "पेसा कायदा हा आदिवासींच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आहे. या कायद्यांतर्गत भरती करताना संबंधित समाजातील उमेदवार मिळणे ही काळाची गरज आहे," असे दरेकर म्हणाले.
कंत्राटी शिक्षकांच्या नियमितीकरणाचा मुद्दा
आदिवासी भागात शिक्षक मिळत नाहीत, असे कारण पुढे करून अनेकदा मानधनावर शिक्षकांची नियुक्ती केली जाते. यावर भाष्य करताना दरेकर म्हणाले की, "जर आपण मानधनावरील शिक्षकांना नियमित करत असू, तर कंत्राटी पद्धतीवर काम करणारे स्थानिक आदिवासी उमेदवार जर पात्र आणि सक्षम असतील, तर त्यांनाही नियमित करण्याबाबत शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली पाहिजे."
विशेष मोहीम राबवण्याची गरज
आदिवासी उमेदवारांची कमतरता असल्याचे कारण देत अनेकदा भरती प्रक्रिया रेंगाळते. यावर उपाय म्हणून दरेकरांनी शासनाला एक महत्त्वाची सूचना केली. ते म्हणाले, "जर आदिवासी उमेदवार शोधण्यासाठी आपल्याकडे स्वतंत्र यंत्रणा नसेल, तर सरकारने राज्यभरातून पात्र उमेदवार शोधण्यासाठी एक विशेष मोहीम राबवावी. जेणेकरून पेसा क्षेत्रातील शाळांमध्ये स्थानिक आणि पात्र आदिवासी उमेदवार मिळणे सोपे होईल."
शासनाचे आश्वासन
आमदार दरेकर यांनी उपस्थित केलेल्या या मुद्द्यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. आदिवासी समाजातील उमेदवारांना जास्तीत जास्त शासकीय नोकऱ्यांमध्ये संधी मिळावी, यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, या प्रवर्गातील उमेदवारांना जास्तीत जास्त संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्व आवश्यक उपाययोजना केल्या जातील, असे आश्वासनही त्यांनी सभागृहात दिले.