वह्या, पुस्तकांच्या वजनानुसार मुलांना दप्तरे द्या
तब्बल दोन वर्षांतील ४३ कोटी रुपयांची झाली बचत
मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या शाळांमध्ये (BMC Schools) देण्यात येणाऱ्ऱ्या शालेय वस्तूंच्या एकेत प्रस्तावांना स्थायी समितीमध्ये मंजुरी दिली जात असून शाळेच्या प्रवेशाला या वस्तू मुलांना देण्यात आल्या नाही. त्यामुळे या आपल्या हक्कापासून मुले वंचित राहिल्याचा आरोप विरोधकांनी करतानाच जेम पोर्टलमुळे हा विलंब झाल्याचाही आरोप केला. मात्र, हा विलंब जेम पोर्टलमुळे झालेला नसून नियमित प्रक्रियेचा भाग असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. दरम्यान, जेम पोर्टलमुळे महापालिकेचे दोन वर्षांत ४३ कोटी रुपयांची बचत झाली असल्याचा दावा भाजप मुंबई अध्यक्षांनी केला आहे.
मुंबई महापालिकेच्या शाळांमधील मुलांना दप्तरे (School Bag), टिफिन डबा (Tiffin) आणि बॉटल्स (Bottles) खरेदीचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीपुढे मांडण्यात आला होता. हा प्रस्ताव मंजुरीला आला असता उबाठाच्या मिनाक्षी पाटणकर यांनी पहिल्या दिवशी मुले उत्साहात शाळेत पण यंदा आपण त्यांना पहिल्या दिवशी सर्व शालेय वस्तू देवू शकलो नाही, मग आपण या वस्तू कधीपर्यंत देणार आहात असा सवाल केला. तर अश्रफ आझमी यांनी मागील वेळेत ज्या कंपनीने दिलेली दप्तरे आपण प्रयोगशाळेत बाद ठरवली होती, त्याच कंपनीला काम दिले जात असल्याने याची चौकशी व्हावी अशी मागणी केली. तर डॉ. सईदा खान यांनी प्रत्येक दप्तराचे सॅम्पल टेस्ट व्हावे, तसेच शाळेतील सर्व जुनी साहित्य न वाटता ती बाद करण्यात यावी अशी सूचना केली. तर यशवंत किल्लेदार यांनी मुलांच्या वह्या, पुस्तकांच्या वजनानुसार दप्तरे बनवण्यात यावी.
तर पहिल्या दिवशी मुलांना वह्या,पुस्तके आणि दप्तरे घेवून जाण्याची आजवर सवय लागली होती, परंतु त्या मुलांना त्यांच्या हक्कापासून आपण वंचित ठेवले असा आरोप श्रध्दा जाधव यांनी केला आणि जेम पोर्टलमुळे हा विलंब झाला. तसेच याची अंदाजित रक्कम कोणत्या निकषावर बनवले आहे. यामिनी जाधव यांनी प्रत्येक वर्षी नवीन दप्तरे खरेदी करतात असे नाही, तर सुरुवातीला आपण जुनीच वापरत असतो,असे सांगत विरोधकांचा समाचार घेतला.
यावर शिक्षण समिती अध्यक्ष राजेश्री शिरवडकर यांनी शालेय वस्तू वाटपाला विलंब यंदा नाही, प्रत्येक खरेदीच्या वर्षाला झालेला आहे. ऑगस्टपर्यंत आपण साहित्य देत होतो,असे सांगत यामुळे कोट्यवधी रुपयांचा खर्च वाचवला गेला. हा वाचवलेला पैस कंत्राटदारांच्या खिशात नाही तर मुलांच्या शिक्षणासाठीच खर्च केला जाईल असे सांगितले. तर जेम पोर्टलमुळे महापालिकेचे कोट्यवधी रुपये वाचल्याचे ऍड नार्वेकर यांनी सांगितले
यावर उत्तर देताना अतिरिक्त आयुक्त अभिजित बांगर यांनी प्रत्येक वस्तुंच्या नमुन्यांची प्रयोगशाळेत तपासणी केली जाते. तसेच यापूर्वीही झालेली आहे. मात्र, जेम पोर्टलवरून या खरेदीची प्रक्रिया केल्यामुळे याला विलंब झाला नसल्याचे स्पष्ट केले.
दोन वर्षांत ४३ कोटी रुपयांची बचत, अमित साटम
मुंबई महापालिकेच्या शाळांमध्ये शालेय विद्यार्थ्यांना दरवर्षी २७ शैक्षणिक वस्तुंचे मोफत वाटप केले जाते. या वस्तुंची खरेदी पहिल्यांदाच केंद्र सरकारच्या ‘जेम पोर्टल’वरुन (गव्हर्नमेंट ईमार्केट प्लेस) करण्यात आली असून त्यामुळे महापालिकेची दोन वर्षात ४३ कोटी रुपयांची बचत झाली आहे, वर्ष २०२६-२८ साठी या शालेय वस्तुंची खरेदी ‘जेम पोर्टल’व्दारे करण्यात आली, त्याला २७८ कोटी ६ लाख रुपये खर्च आला. त्यापूर्वी हा खर्च ३१८ कोटी १५ लाख रुपये येत होता. ‘जेम पोर्टल’व्दारे खरेदी केल्यामुळे केवळ शालेय वस्तुंमध्ये दोन वर्षात पालिकेचे ४३ कोटी ५७ लाख रुपये वाचले असून १३ टक्के रकमेत बचत झाली आहे, असे आमदार अमित साटम यांनी स्पष्ट केले.