मंत्री भरत गोगावले यांची कबुली; हस्तलिखित आणि संगणकीय हजेरीपटात तफावत दाखवून गैरव्यवहार
मुंबई : गरिबांच्या हाताला काम देणाऱ्या आणि त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे हक्काचे साधन असलेल्या ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेला’ (मनरेगा) भ्रष्टाचाराची वाळवी लागल्याचे समोर आले आहे. राज्यातील सहा प्रमुख जिल्ह्यांमधील तब्बल ४८ ग्रामपंचायतींमध्ये ‘मनरेगा’अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार आणि अनियमितता झाल्याची कबुली रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी दिली आहे.
आमदार अशोकराव माने(Ashokrav Mane) आणि संतोष दानवे(Santosh Danve) यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे राज्यातील रोजगार हमी योजनेतील या घोटाळ्याकडे सरकारचे लक्ष वेधले. छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, पालघर, धाराशिव, अहिल्यानगर आणि नागपूर या सहा जिल्ह्यांतील ४८ ग्रामपंचायतींमध्ये मार्च २०२६ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ‘कॅग’च्या अहवालात हा भ्रष्टाचार उघड झाला होता. त्याबाबत मंत्री भरत गोगावले यांनी छापील उत्तर दिले. विशेष म्हणजे यात मजुरांच्या प्रत्यक्ष कामाचे हजेरीपट आणि संगणकीय हजेरीपट (Mastar)) यामध्ये जाणीवपूर्वक तफावत दाखवून शासकीय निधीचा डल्ला मारण्यात आला आहे.
छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यातील गेवराई (कुबेर) येथे १५६ दिवसांऐवजी १८६ दिवसांची मक्तेदारी दाखवण्यात आली. एकाच कुटुंबप्रमुखाच्या नावाने अनेक बोगस व दुबार जॉब कार्ड्स तयार करून लाखो रुपयांचा अपहार करण्यात आला आहे. तर, अमरावती जिल्ह्यातील इटकी शिवार (बु.), हिंगणी आणि मिर्झापूर या ग्रामपंचायतींमध्ये १०२ मजुरांच्या नावे अतिरिक्त मजुरी लाटल्याचा प्रकार समोर आणला. पालघरमधील 'येती वरोटी' येथे रस्त्याचे काम अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे करून शासकीय निधी लाटण्यात आला.
दोषींना कारणे दाखवा नोटिसा
याविषयी रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी दिलेल्या छापील उत्तरानुसार, अमरावती जिल्ह्यातील मिर्झापूर प्रकरणातील दोषी अधिकाऱ्यांवर आणि कर्मचाऱ्यांवर तातडीने 'कारणे दाखवा' (Show-cause) नोटीस बजावण्यात आली असून पुढील दंडात्मक कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.