१ जुलै २०२६ पासून देशभरात काही महत्त्वाचे आर्थिक आणि बँकिंग नियम बदलणार आहेत. या बदलांचा परिणाम आधार कार्डधारक, बँक ग्राहक, क्रेडिट कार्ड वापरणारे, पासपोर्टसाठी अर्ज करणारे आणि आयकर भरणाऱ्या नागरिकांवर होणार आहे. त्यामुळे हे नवीन नियम जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
सर्वात मोठा दिलासा आधार कार्डधारकांना मिळणार आहे. UIDAI ने १ जुलै ते ३१ डिसेंबर २०२६ या कालावधीत आधारमध्ये नोंदणीकृत ईमेल आयडी अपडेट करण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. यापूर्वी यासाठी ७५ रुपये शुल्क भरावे लागत होते.
एसबीआय (SBI) कार्डने फोनपे एसबीआय क्रेडिट कार्ड पर्पल (PhonePe SBI Credit Card PURPLE) आणि सिलेक्ट ब्लॅक (SELECT BLACK) कार्डधारकांसाठी रिवॉर्ड पॉइंट्सचे नियम बदलले आहेत.
१ जुलैपासून काही व्यवहारांवर रिवॉर्ड पॉइंट्स मिळणार नाहीत, तसेच पॉइंट्स मिळवण्याची मर्यादाही निश्चित करण्यात आली आहे.
HDFC बँकेच्या काही क्रेडिट कार्डधारकांसाठीही नवीन नियम लागू होणार आहेत. देशांतर्गत विमानतळावरील लाउंज सुविधा मोफत वापरण्यासाठी मागील तिमाहीत किमान ६०,००० रुपयांचा खर्च करणे आवश्यक असेल. ही सुविधा प्रत्येक कॅलेंडर तिमाहीत जास्तीत जास्त तीन वेळा मिळेल.
याशिवाय, सामान्य आणि तत्काळ पासपोर्टसाठी लागणाऱ्या शुल्कातही वाढ होणार आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने नवीन शुल्क संरचना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
RBI देखील 1 जुलैपासून बँकांकडून आर्थिक उत्पादने चुकीच्या पद्धतीने विक्री करण्यावर कठोर नियम लागू करणार आहे. ग्राहकांची फसवणूक झाल्यास संबंधित रक्कम परत मिळण्याबरोबरच नुकसानभरपाईचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
दरम्यान, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी ITR-१ आणि ITR-२ दाखल करण्याची अंतिम तारीख ३१ जुलै २०२६ आहे. निर्धारित मुदतीत आयकर विवरणपत्र न भरल्यास दंडासह इतर करसंबंधित अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.