राज्यातील सर्व रक्तपेढ्यांचे ऑडिट व 'क्यूआर कोड' ट्रॅकिंग प्रणाली लागू करण्याचे सरकारचे आश्वासन
मुंबई : मुंबईतील सर जे. जे. महानगर सरकारी (Sir J. J. Metropolitan Govt) रक्तपेढीतील कथित रक्तचोरी आणि आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी राज्य सरकार अत्यंत गंभीर आणि संवेदनशील असून, या प्रकरणातील मुख्य दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येत आहे, अशी ठाम भूमिका सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी आज विधान परिषदेत मांडली. भाजप आमदार चित्रा वाघ यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला सविस्तर उत्तर देताना मंत्री बोर्डीकर यांनी स्पष्ट केले की, प्राथमिक चौकशीमध्ये जे. जे. रक्तपेढीचे प्रमुख डॉ. हितेश पगारे आणि वैद्यकीय सामाजिक अधिकारी भिसे हे प्रथमदर्शनी दोषी आढळले आहेत. त्यामुळे शासनाने त्यांची सेवा तात्काळ समाप्त करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यांच्याविरुद्ध लवकरच फौजदारी गुन्हे (एफआयआर) दाखल करण्यात येतील.
यापूर्वी, आमदार चित्रा वाघ यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे सभागृहात हा अत्यंत गंभीर मुद्दा उपस्थित केला होता. चिंचपोकळी येथील रक्तदान शिबिरातून संकलित झालेल्या १२८ रक्तपिशव्यांपैकी ५५ रक्तपिशव्या कोणतीही पूर्वपरवानगी अथवा अधिकृत नोंद न करता बदलापूर येथील 'माया रक्तपेढी' या खासगी केंद्राकडे पाठविण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. तसेच, सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर, नियमबाह्य सवलती देऊन प्रति रक्तपिशवी ६६५ रुपयांच्या दराने पुरवठा आणि खासगी संस्थांकडून झालेली नफेखोरी याकडे त्यांनी लक्ष वेधले होते. याशिवाय गरीब रुग्ण, थॅलेसेमिया व सिकलसेल रुग्णांना होणारा त्रास, डोनर कार्डवरील बारकोडचा अभाव आणि गेल्या दहा वर्षांत रक्तपेढीचे ऑडिट न होणे या सर्व प्रशासकीय त्रुटींवर त्यांनी सरकारला प्रश्न विचारले.
आमदारांच्या या प्रश्नांना अत्यंत सविस्तर उत्तर देत मंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी सरकारच्या आगामी ठोस उपाययोजनांची माहिती दिली. रक्तपेढीच्या कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी सहाय्यक संचालकाचे पूर्णवेळ पद निर्माण करण्यात येणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. तसेच, भविष्यात रक्ताचा असा कोणताही गैरव्यवहार रोखण्यासाठी राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्था (NACO) व अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या (FDA) मार्गदर्शक सूचनांनुसार एक कडक एसओपी (SOP) तयार करण्यात येत आहे. या अंतर्गत प्रत्येक रक्तपिशवीचे पारदर्शक ट्रॅकिंग करण्यासाठी 'क्यूआर कोड आधारित ट्रॅकिंग प्रणाली' लागू करण्यात येईल, अशी महत्त्वपूर्ण माहिती त्यांनी दिली.
रक्तपेढ्यांच्या संख्येवर प्रश्न
याच चर्चेदरम्यान, भाजप आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी राज्यातील रक्तपेढ्यांच्या संख्येवर प्रश्न उपस्थित केला होता. महाराष्ट्रात सध्या ४१७ रक्तपेढ्या कार्यरत असून आवश्यकतेपेक्षा जास्त रक्तसंकलन होत असताना आणखी १५० नवीन रक्तपेढ्यांना परवानगी देण्याची चर्चा का सुरू आहे, असा प्रश्न त्यांनी विचारला. त्यावर उत्तर देताना मंत्री बोर्डीकर यांनी या सर्व चर्चांना पूर्णविराम दिला आणि "नवीन १५० रक्तपेढ्यांना मंजुरी देण्याचा कोणताही प्रस्ताव सध्या सरकारसमोर विचाराधीन नाही," असे स्पष्ट केले.
राज्यव्यापी तपासाची मागणी
सभागृहातील इतर सदस्यांनी या घोटाळ्याची व्याप्ती लक्षात घेऊन राज्यव्यापी चौकशीची मागणी केली होती. त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देत मंत्री बोर्डीकर यांनी सांगितले की, राज्यातील सर्व रक्तपेढ्यांचे नियमित ऑडिट केले जात असून, आवश्यकता भासल्यास विशेष तपासणी मोहीमही राबवली जाईल. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही रक्तपेढीची गय केली जाणार नाही आणि त्यांचे परवाने थेट रद्द केले जातील. रक्तपेढ्यांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी 'थर्ड पार्टी ऑडिट' (Third Party Audit) करण्याचाही सरकारचा मानस आहे. दोषींविरुद्ध एफआयआर दाखल झाल्यानंतर चौकशीत आणखी काही गंभीर बाबी किंवा इतर व्यक्ती समोर आल्या, तर त्यांच्यावरही अधिक कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही मंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी सरकारतर्फे सभागृहात दिली.