नवी दिल्ली : लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिक २०२८ साठी क्रिकेटच्या पात्रता प्रणालीला आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीच्या कार्यकारी मंडळाने अधिकृत मंजुरी दिली आहे. ऑलिम्पिकच्या इतिहासात १२८ वर्षांनंतर क्रिकेटचे पुनरागमन होत असून, पॅरिस १९०० नंतर प्रथमच या खेळाचा ऑलिम्पिकमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
ऑलिम्पिकमध्ये पुरुष आणि महिला अशा दोन्ही गटांत टी-२० क्रिकेट स्पर्धा खेळवली जाईल. प्रत्येक गटात ६ संघांचा समावेश असेल. प्रत्येक संघासाठी १५ खेळाडूंची मर्यादा असून, पुरुष आणि महिला दोन्ही गटांसाठी एकूण ९० खेळाडूंचा कोटा निश्चित करण्यात आला आहे. या दोन स्पर्धांत मिळून एकूण २८ सामने खेळवले जाणार आहेत.
डिसेम्बर २०२५ पासून आतापर्यंत ४९ क्रीडा प्रकारांच्या पात्रता प्रणालीला मंजुरी देण्यात आली आहे. बॉक्सिंग आणि वॉटर पोलोला मे २०२६ मध्ये मान्यता मिळाली होती. आता केवळ अॅथलेटिक्स आणि फुटबॉल या दोन खेळांच्या पात्रता प्रणालीची घोषणा होणे बाकी आहे, जी लवकरच केली जाईल.
नवी दिल्ली: नीट परीक्षेच्या पेपरफुटी प्रकरणात सीबीआयने तपासाचा वेग वाढवला आहे. दिल्लीतील राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाने या प्रकरणातील १० आरोपींच्या ...
सर्फिंगच्या नियमांत बदल : आयओसीने एलए ऑलिम्पिकसाठी 'सर्फिंग'च्या पात्रता नियमांमध्येही सुधारणा केली आहे. खेळाडूंच्या एकूण कोट्यात कोणताही बदल केलेला नाही, परंतु 'इंटरनॅशनल सर्फिंग असोसिएशन' आणि 'वर्ल्ड सर्फ लीग' यांच्याद्वारे आयोजित कार्यक्रमांमधील जागांच्या वाटपात फेरबदल करण्यात आले आहेत. याचा मुख्य उद्देश जगातील सर्वोत्तम सर्फर्सना संधी मिळवून देणे आणि विविध देशांतील खेळाडूंना समन्यायी संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे.
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेल खरेदीवरील २०० लिटरची कमाल मर्यादा १ जुलै २०२६ पासून हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे देशभरातील ...
पात्रता प्रक्रियेची वैशिष्ट्ये : एलए २०२८ साठीच्या पात्रता प्रणालीचे नियोजन करताना खेळाडूंना पात्र होण्यासाठी एकापेक्षा जास्त संधी मिळतील, तसेच खंडांतर्गत आणि जागतिक स्तरावर व्यापक प्रतिनिधित्व मिळेल, याची काळजी घेण्यात आली आहे. तसेच, प्रवासाचा ताण कमी करून राष्ट्रीय ऑलिम्पिक समित्यांना आणि खेळाडूंना तयारीसाठी पुरेसा वेळ मिळावा, यावर भर दिला आहे. प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय महासंघ ऑलिम्पिक चार्टरच्या अधीन राहून आपापल्या खेळासाठी पात्रतेचे निकष ठरवतो, ज्याला आयओसीच्या कार्यकारी मंडळाची मंजुरी आवश्यक असते. २०२५ मध्ये आयओसीने मंजूर केलेल्या 'क्वालिफिकेशन सिस्टम प्रिन्सिपल्स' नुसारच हे सर्व नियम तयार करण्यात आले आहेत.