वनमंत्री गणेश नाईक यांची विधान परिषदेत ग्वाही
मुंबई : जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर येथील शासकीय विश्रामगृह परिसरात जेरबंद करण्यात आलेल्या बिबट्याला झालेल्या मारहाणीच्या घटनेवरून विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान जोरदार चर्चा झाली. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) पक्षाचे आमदार एकनाथ खडसे आणि आमदार अभिजीत वंजारी यांनी हा प्रश्न सभागृहात उपस्थित करत उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली होती. या आमदारांच्या प्रश्नांना सविस्तर उत्तर देताना राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सरकार आणि वनविभागाची भूमिका अत्यंत स्पष्टपणे मांडली. मुक्ताईनगरच्या घटनेत बिबट्या बेशुद्ध अवस्थेत असताना झालेली मारहाण अत्यंत चुकीची आणि निषेधार्ह असून, या प्रकरणातील सर्व तथ्ये तपासून दोषींवर नियमानुसार कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन वनमंत्र्यांनी दिले.
सभागृहात चर्चा सुरू करताना आमदार एकनाथ खडसे यांनी १२ एप्रिल २०२६ रोजी मुक्ताईनगर नगरपंचायत परिसरात बिबट्या शिरल्याची माहिती दिली आणि वनविभागाच्या कारवाईदरम्यान बिबट्याला झालेल्या अमानुष मारहाणीचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सभागृहात सादर केले. बिबट्याला जेरबंद केल्यानंतरही अशी मारहाण करणे हा कायद्याने गंभीर गुन्हा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या चर्चेत पुढे सहभाग घेत आमदार अभिजीत वंजारी यांनी देखील अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली. आमदार वंजारी(Vanjari) यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधताना सांगितले की, वन्यजीवांचे संरक्षण करणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी असताना, अशा प्रकारे एका मुक्या प्राण्याला क्रूरपणे मारहाण होणे अत्यंत चिंताजनक आहे. या प्रकरणातील गुन्हेगारांवर कोणतीही दिरंगाई न करता कठोर आणि कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी आमदार अभिजीत वंजारी यांनी लावून धरली.
आमदारांनी उपस्थित केलेल्या या गंभीर प्रश्नांना उत्तर देताना वनमंत्री गणेश नाईक(Ganesh Naike) यांनी १२ एप्रिल २०२६ रोजी घडलेल्या या संपूर्ण घटनेचा वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सभागृहासमोर ठेवला. वनमंत्र्यांनी सांगितले की, मुक्ताईनगर नगरपंचायत परिसरात बिबट्या शिरल्याची माहिती मिळताच वनविभागाचे अधिकारी, कर्मचारी आणि स्थानिक पोलीस दलाचे जवान तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले होते. वन्यप्राण्याला कोणत्याही प्रकारची इजा न पोहोचवता त्याला सुरक्षितपणे 'रेस्क्यू' (मुक्त) करणे हीच प्रशासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता होती. बिबट्याला सुरक्षितपणे जेरबंद करण्यासाठी वनविभागाच्या अधिकृत अधिकाऱ्यांकडून ट्रँक्विलायझर (बेशुद्धीचे) इंजेक्शन देण्यात आले होते. मात्र, वन्यप्राण्याचा नेमका आकार आणि त्याची शारीरिक ताकद यांचा अचूक अंदाज न आल्यामुळे सुरुवातीला दिलेली औषधाची मात्रा (डोस) कमी पडली. परिणामी, बिबट्या पूर्णपणे बेशुद्ध होण्यास अपेक्षेपेक्षा जास्त वेळ लागला आणि रेस्क्यू ऑपरेशनची ही प्रक्रिया लांबली, अशी माहिती त्यांनी दिली.
वनमंत्र्यांनी पुढे तपास अहवालाचा हवाला देत स्पष्ट केले की, रेस्क्यू ऑपरेशन सुरू असताना जेरबंद केलेला बिबट्या अचानक बेशुद्ध अवस्थेतून बाहेर आला आणि तिथे उपस्थित असलेल्या अथांग जनसमुदायाच्या दिशेने धावू लागला. अशा अत्यंत आणीबाणीच्या आणि गंभीर प्रसंगी बिबट्या नागरिकांवर हल्ला करू नये आणि तिथली गर्दी नियंत्रित राहावी, यासाठी वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी प्राण्याला रोखण्याचा व परिस्थिती 'प्रिव्हेंट' करण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न केला. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ मधील कलम ११ च्या कायदेशीर तरतुदींचा संदर्भ देत वनमंत्री नाईक म्हणाले की, स्वतःच्या किंवा दुसऱ्याच्या जीविताच्या संरक्षणासाठी ऐनवेळी वन्यप्राण्याला जखमी करणे किंवा मारणे कायद्याने मान्य असले, तरी त्यामागील हेतू हा संपूर्णपणे सदभावनेचा (Good Faith) असायला हवा. मुक्ताईनगरच्या या विशिष्ट घटनेत सहभागी असलेल्या लोकांचा प्राथमिक उद्देश बिबट्याला ठार मारण्याचा नसून केवळ स्वसंरक्षणाचा होता, हे तपासात दिसून आले आहे.
बिबट्याला हाताळताना 'हिरोगिरी' खपवून घेतली जाणार नाही; वनमंत्र्यांचा इशारा
तथापि, स्वसंरक्षणाचा भाग वगळता, बिबट्या पूर्णपणे बेशुद्ध किंवा नियंत्रणात असताना त्याला झालेली मारहाण कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतली जाणार नाही, असे वनमंत्र्यांनी ठामपणे सांगितले. अशा संवेदनशील प्रसंगी घटनास्थळी निर्माण होणारी अनावश्यक गर्दी अनियंत्रित होते आणि त्यामुळेच परिस्थिती हाताळणे प्रशासनासाठी कठीण होते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. वनविभागाचे अधिकारी आणि पोलीस यंत्रणा हे वन्यप्राण्यांना हाताळण्यात पूर्णपणे तज्ज्ञ आणि प्रशिक्षित असल्याने, सर्वसामान्य नागरिकांनी किंवा स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी अशा मोहिमांच्या वेळी स्वतःहून काठ्या-लाठ्या हातात घेण्याची अजिबात गरज नाही, असे त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सुनावले. या प्रकरणाची वनविभाग आणि पोलीस अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली जात असून, चौकशीअंती दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची ग्वाही त्यांनी दिली. तसेच, भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जागरूकता (अवेअरनेस) मोहीम राबवली जाईल; मात्र यापुढे जर कोणी वन्यप्राण्यांना विनाकारण इजा पोहोचवण्याचा किंवा कायदा हातात घेऊन 'हिरोगिरी' करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यांच्यावर थेट गुन्हे दाखल केले जातील, असा कडक इशाराही वनमंत्री गणेश नाईक यांनी या वेळी दिला.