CM Devendra Fadnavis : महावितरणचे खासगीकरण होणार नाही!

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ग्वाही; राज्यातील वीज दरांबाबत गैरसमज पसरविण्याचे काम सुरू

मुंबई : राज्य सरकारचा महावितरणच्या खासगीकरणाचा कोणताही प्रस्ताव नसून, उलट कंपनीची मालकी राज्य सरकार आणि जनतेकडेच कायम ठेवत तिचे आधुनिकीकरण करण्यावर सरकारचा भर आहे. आज देशातील अनेक राज्ये वीज वितरण कंपन्यांच्या खासगीकरणाचा विचार करत असताना महाराष्ट्राने मात्र जनतेच्या हिताचा वेगळा मार्ग स्वीकारला आहे. आम्ही महावितरणचे खासगीकरण करणार नाही, तर तिची मालकी राज्य सरकार आणि जनतेकडेच ठेवत कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी पर्यायी मॉडेलची अंमलबजावणी करू, अशी भूमिका राज्याचे मुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी विधानसभेत मांडली. राज्यातील वीजदरांबाबत सध्या गैरसमज पसरविण्याचे काम सुरू असल्याचा टोलाही त्यांनी यावेळी लगावला. भिवंडीतील वीज वितरण आणि टोरेंट पॉवरच्या फ्रँचायझी संदर्भातील तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी सरकारचे हे धोरण स्पष्ट केले.

महाराष्ट्रात वीजदरांबाबत जाणीवपूर्वक चुकीचा समज पसरवला जात असल्याचा आक्षेप मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. भिवंडीतील वीजदरांची मुंबईशी तुलना करून काही दावे केले जात असले तरी भिवंडीच्या शेजारील कल्याण-डोंबिवली आणि ठाणे येथील वीजदरही त्याच पातळीवर आहेत. त्यामुळे भिवंडीत स्वतंत्र किंवा अधिक दर आकारले जात असल्याचा दावा वस्तुस्थितीशी सुसंगत नाही. यावेळी त्यांनी खासगीकरण आणि फ्रँचायझी या दोन संकल्पनांमधील मूलभूत फरक समजावून सांगताना स्पष्ट केले की, खासगीकरणामध्ये वितरण परवाना संपूर्णपणे खासगी कंपनीकडे जातो, तर फ्रँचायझी मॉडेलमध्ये वीज वितरण कंपनीची मूळ मालकी महावितरणकडेच कायम राहते. तसेच, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग ठरवून देतो त्यापेक्षा एक रुपयाही अधिक दर आकारण्याचा अधिकार ना महावितरणला आहे, ना फ्रँचायझी कंपनीला.

भिवंडीतील फ्रँचायझी मॉडेलचे उदाहरण देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, फ्रँचायझी लागू होण्यापूर्वी महावितरणला या भागात सुमारे ४३ टक्के तांत्रिक आणि व्यापारी तोटा सहन करावा लागत होता, तो आता १० टक्क्यांवर आला आहे. त्याचबरोबर, पूर्वी सरासरी १६ तास उपलब्ध असणारा वीजपुरवठा आता २३ तास ५६ मिनिटांपर्यंत पोहोचला असून, ग्राहकांना त्याचा मोठा लाभ झाला आहे. टोरेंट पॉवरसोबतचा फ्रँचायझी करार २५ जानेवारी २०२७ रोजी संपत असून, त्यानंतर पुढील निर्णय गुणवत्ता आणि कार्यक्षमतेच्या निकषांवर घेतला जाईल. भिवंडीप्रमाणेच मुंब्रा येथील फ्रँचायझी मॉडेलमुळे पूर्वीचा ६५ टक्के तोटा आता २० ते २५ टक्क्यांवर आला असून, पुढील वर्षभरात तो १० टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. तर मालेगावमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक असलेला तोटा ३६ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात यश आले आहे.

दोन पर्यायी मॉडेलवर काम सुरू

राज्य सरकारने महावितरणचे खासगीकरण न करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्याऐवजी दोन पर्यायी मॉडेलवर सरकार काम करत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्यापैकी पहिले म्हणजे महावितरणचे शेअर बाजारात सूचीबद्धीकरण करणे. या प्रक्रियेची तयारी सध्या सुरू असून, ती पूर्ण झाल्यानंतर महावितरण ही देशातील पहिली शेअर बाजारात सूचीबद्ध होणारी वीज वितरण कंपनी ठरेल. तर दुसरे मॉडेल म्हणजे २००७ पासून राज्यात यशस्वीपणे राबविण्यात येत असलेले फ्रँचायझी मॉडेल असून, ज्या भागांमध्ये वीज वितरणातील तांत्रिक आणि व्यापारी तोटा ४० टक्क्यांहून अधिक आहे, अशाच ठिकाणी या मॉडेलचा विस्तार केला जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.