पाणीचोरी रोखण्यासाठी सरकारची विशेष मोहीम - मंत्री सामंत
मुंबई : मुंबई शहरातील पाणीटंचाई आणि पाणीचोरीच्या समस्येवर आज विधान परिषदेत गंभीर चर्चा झाली. मुंबईतील वाढत्या पाणीटंचाईला अनधिकृत नळजोडण्या, पाणीचोरी आणि नियोजनातील त्रुटी मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत असल्याचे समोर आले आहे. मालवणी, मानखुर्द, कुर्ला, साकीनाका, गोवंडी, कलीना यांसारख्या विविध भागांतील अनधिकृत नळजोडण्या, बेकायदेशीर हॉटेल्स, गॅरेजेस आणि वाहन धुलाई केंद्रांमुळे मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची चोरी होत असल्याचा मुद्दा भाजप आमदार राजहंस सिंह यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे सभागृहात मांडला. यावर सकारात्मक उत्तर देत, पुढील ९० दिवसांत मुंबई शहरात विशेष मोहीम राबवून सर्व अनधिकृत नळजोडण्या शोधून त्या तात्काळ तोडण्याचे आदेश दिले जातील, अशी स्पष्ट ग्वाही उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सभागृहात दिली.
सभागृहात अधिक माहिती देताना आमदार राजहंस सिंह म्हणाले की, मुंबईला दररोज सुमारे ४,६६५ एमएलडी (Million litres per day) पाण्याची गरज असताना प्रत्यक्षात ४,१०० एमएलडी पाणीपुरवठा होत आहे, म्हणजेच सध्या ५६५ एमएलडी पाण्याची तूट आहे. मुंबईकर नागरिक नियमितपणे पाणीपट्टी भरत असताना, काही बेकायदेशीर जोडण्यांमुळे नागरिकांच्या हक्काचे पाणी चोरीला जात आहे. अशा सर्व अनधिकृत व्यावसायिक आस्थापनांचे पाणी व वीज कनेक्शन तातडीने तोडण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच, उत्तर मुंबईतील गणेश टेकडी, शिव टेकडी, कुरार यांसारख्या उंचावरील भागांमध्ये पाणी पोहोचत नसताना मलबार हिलसारख्या भागात नियमित पुरवठा होतो, ही विसंगती दूर करून गरीब वस्त्यांनाही समान न्यायाने पाणीपुरवठा व्हावा, असे त्यांनी अधोरेखित केले.
भविष्यातील पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी उपाययोजना; जलप्रकल्पांचे नियोजन
भाजप आमदार राजहंस सिंह यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले की, मुंबईच्या भविष्यातील वाढती गरज लक्षात घेऊन शासन विविध स्तरांवर काम करत आहे. यासाठी गारगाई धरण प्रकल्प (440 MLD), मालाड-मनोरी आणि अंधेरी-वर्सोवा येथील डिसॅलिनेशन (Converting seawater into fresh water) प्रकल्प, तसेच दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करण्याचे नियोजन सरकारने केले आहे. प्रशासनाने केलेल्या आतापर्यंतच्या कारवाईची माहिती देताना मंत्र्यांनी सांगितले की, जानेवारी २०२६ ते जून २०२६ या अवघ्या सहा महिन्यांच्या कालावधीत २,२५७ अनधिकृत नळजोडण्या तोडण्यात आल्या आहेत. तसेच मालवणी, मानखुर्द, साकीनाका, कुर्ला या भागांतील ४७ गॅरेजेसचा बेकायदेशीर पाणीपुरवठा बंद करण्यात आला आहे. मात्र, सदस्यांनी व्यक्त केलेली चिंता लक्षात घेता, यापुढे अधिकाधिक कडक पावले उचलली जातील आणि ९० दिवसांत विशेष मोहीम राबवून ही कारवाई पूर्ण केली जाईल.
उंच टॉवर्सना मंजुरी आणि पर्यायी जलस्रोतांचा विकास
याच चर्चेदरम्यान भाजप आमदार प्रवीण दरेकर (MLA Pravin Darekar) यांनी नव्याने उभारल्या जाणाऱ्या उंच टॉवर्सना मंजुरी देताना पाण्याच्या उपलब्धतेची तपासणी केली जाते का, असा प्रश्न उपस्थित केला. टॉवरमधील रहिवाशांना पाणी मिळते, मात्र टेकड्यांवरील झोपडपट्ट्या आणि मध्यमवर्गीय वसाहतींना पाण्यापासून वंचित राहावे लागते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. तसेच दहिसरजवळील वनजमिनीवर नवीन धरण उभारण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव त्यांनी सरकारसमोर मांडला. यावर उत्तर देताना मंत्री सामंत यांनी स्पष्ट केले की, कोणत्याही नव्या इमारतीला परवानगी देताना तिच्या पाणीगरजेचे संपूर्ण गणित महानगरपालिका आधी तपासून पाहत असते आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेवरच त्या इमारतीला पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी असते. दरेकर यांनी सुचवल्याप्रमाणे भविष्यातील गरज ओळखून शासन पर्यायी जलस्रोत विकसित करण्याबाबत सकारात्मक विचार करत आहे.