नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या दुसऱ्या तिमाहीसाठी (जुलै ते सप्टेंबर 2026) लघुबचत योजना (Small Savings Schemes) यांच्या व्याजदर (Interest Rates) कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे १ जुलै ते ३० सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत पीपीएफ (Public Provident Fund - PPF), सुकन्या समृद्धी योजना (Sukanya Samriddhi Yojana - SSY), ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (Senior Citizens Savings Scheme - SCSS), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (National Savings Certificate - NSC), किसान विकास पत्र (Kisan Vikas Patra - KVP) आणि इतर सर्व लघुबचत योजनांवर सध्याचेच व्याजदर लागू राहणार आहेत.
अर्थ मंत्रालयाच्या (Ministry of Finance) आर्थिक व्यवहार विभागाने (Department of Economic Affairs) जारी केलेल्या कार्यालयीन निवेदनात (Office Memorandum) ही माहिती देण्यात आली आहे. सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मंजुरीनंतर हा निर्णय जाहीर करण्यात आला असून दुसऱ्या तिमाहीत कोणत्याही योजनेच्या व्याजदरात वाढ किंवा कपात करण्यात आलेली नाही.
कोणत्या योजनांवर लागू होणार निर्णय?
केंद्र सरकार दर तीन महिन्यांनी लघुबचत योजनांच्या व्याजदरांचा आढावा घेते. यामध्ये खालील प्रमुख योजनांचा समावेश असतो.
सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (Public Provident Fund - PPF)
सुकन्या समृद्धी योजना (Sukanya Samriddhi Yojana - SSY)
ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (Senior Citizens Savings Scheme - SCSS)
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (National Savings Certificate - NSC)
किसान विकास पत्र (Kisan Vikas Patra - KVP)
पोस्ट ऑफिस मुदत ठेव योजना (Post Office Time Deposit Scheme)
इतर लघुबचत योजना (Small Savings Schemes)
व्याजदरांचे तिमाही पुनरावलोकन
सरकार प्रत्येक तिमाहीत महागाई (Inflation), बाजारातील व्याजदर (Market Interest Rates) आणि सरकारी रोखे (Government Securities) यावरील उत्पन्नाचा आढावा घेऊन लघुबचत योजनांचे व्याजदर निश्चित करते. यावेळी मात्र विद्यमान व्याजदर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी दिलासादायक निर्णय
या निर्णयामुळे देशातील कोट्यवधी गुंतवणूकदारांना (Investors) दिलासा मिळाला आहे. पुढील तीन महिन्यांत त्यांच्या गुंतवणुकीवर (Investment) पूर्वीप्रमाणेच व्याज मिळणार असून विशेषतः पीपीएफ (PPF), सुकन्या समृद्धी योजना (SSY) आणि ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) मध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.