मुझफ्फराबाद : पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये (Pakistan-Occupied Kashmir - PoK) सुरू असलेल्या पाकिस्तानविरोधी आंदोलनाने (Protest) मंगळवारी नवे वळण घेतले. आंदोलकांनी उघडपणे "पाकव्याप्त काश्मीर हा पाकिस्तानचा भाग नाही" असा दावा करत, इस्लामाबाद (Islamabad) सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. अत्यावश्यक अन्नधान्य आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा (Supply) सुरू न केल्यास जगण्यासाठी इतर पर्यायांचा अवलंब करावा लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
रावळकोट (Rawalakot) येथील ईदगाह मैदानावर सुरू असलेल्या आंदोलनात (Protest) नागरिकांनी सरकारवर अन्नधान्य, रेशन (Ration) आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा जाणूनबुजून रोखल्याचा आरोप केला. त्यामुळे संपूर्ण परिसरात नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
आंदोलनादरम्यान पाकव्याप्त काश्मीरमधील (PoK) नेते सरदार अमान खान (Sardar Aman Khan) यांनी, "आम्हाला तुमच्या रेशनची गरज नाही, उलट तुम्हालाच आमची गरज आहे. अन्नधान्याचा पुरवठा बंद राहिला, तर आमच्या अस्तित्वासाठी आम्हाला इतर मार्गांचा विचार करावा लागेल," असे ठामपणे सांगितले.
हे आंदोलन जम्मू-काश्मीर आवामी ॲक्शन कमिटी (Jammu and Kashmir Awami Action Committee - JAAC) यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू आहे. पाकिस्तान सरकारने या महिन्याच्या सुरुवातीला दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत (Anti-Terrorism Act) या संघटनेवर बंदी घातली असली, तरी आंदोलन अधिक तीव्र होत आहे.
दरम्यान, पाकिस्तानचे संरक्षणमंत्री (Defence Minister) ख्वाजा आसिफ (Khawaja Asif) यांनी रावळकोट आणि मीरपूर (Mirpur) येथील नागरिक "खरे काश्मीरी नाहीत" असे वक्तव्य केल्यानंतर संतापाची लाट उसळली. या विधानामुळे इस्लामाबाद (Islamabad) सरकार आणि स्थानिक नेतृत्वातील मतभेद आणखी उघड झाल्याचे बोलले जात आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, सुरुवातीला महागाई, अन्नधान्याचा पुरवठा आणि प्रशासनातील त्रुटींविरोधात सुरू झालेले आंदोलन (Protest) आता राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security) मुद्दा असल्याचे चित्र पाकिस्तान सरकारकडून निर्माण केले जात आहे. आंदोलकांचा आरोप आहे की, अन्नधान्यावरील निर्बंधांचा वापर आंदोलन कमकुवत करण्यासाठी केला जात आहे.
याशिवाय, सरदार अमान खान (Sardar Aman Khan) आणि आवामी ॲक्शन कमिटीच्या (JAAC) अनेक कार्यकर्त्यांवर दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत (Anti-Terrorism Act) गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. कमी दरात जीवनावश्यक वस्तू, चांगले प्रशासन आणि अन्नधान्याचा अखंड पुरवठा या प्रमुख मागण्यांसाठी हे आंदोलन सुरू असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.
जून महिन्याच्या सुरुवातीपासून पाकव्याप्त काश्मीरमधील (PoK) अनेक भागांमध्ये इंटरनेट सेवा (Internet Service) मर्यादित करण्यात आल्याच्याही बातम्या समोर आल्या आहेत. आंदोलनाची छायाचित्रे आणि व्हिडिओ बाहेर जाऊ नयेत म्हणून सरकारने इंटरनेट निर्बंध (Internet Restrictions) आणि संचारबंदी (Lockdown) लागू केल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे.
गेल्या दोन आठवड्यांपासून आंदोलक आणि सुरक्षा दलांमध्ये (Security Forces) सुरू असलेल्या संघर्षामुळे अनेक भागांमध्ये अन्नधान्याची टंचाई निर्माण झाली आहे. स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, या हिंसक संघर्षात (Violence) आतापर्यंत किमान २२ जणांचा मृत्यू झाला असून परिस्थिती तणावपूर्ण आहे.