नवी दिल्ली: आम आदमी पक्षातून (Aam Aadmi Party) भाजपामध्ये प्रवेश केलेले राज्यसभा खासदार राघव चड्ढा (Rajya Sabha MP Raghav Chadha) यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वाच्या प्रकरणात दिलासा दिला आहे. चड्ढा यांच्या बदनामीकारक ठरणाऱ्या पाच सोशल मीडिया पोस्ट तातडीने हटवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र, या प्रकरणाची सुनावणी करताना 'व्यक्तिमत्त्व हक्कांच्या' उल्लंघनाचा मुद्दा न्यायालयाने फेटाळून लावला.
पक्ष बदलल्यानंतर सोशल मीडियावर आपल्या विरोधात "पैशांसाठी स्वतःला विकले" अशा प्रकारचे चुकीचे नॅरेटिव्ह चालवले जात असल्याचा आरोप करत राघव चड्ढा यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार केलेले मॉर्फ फोटो, बनावट व्हिडिओ आणि दिशाभूल करणाऱ्या डिजिटल मजकुरावर त्यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला होता. यामध्ये काही पोस्टमध्ये चड्ढा यांना साडी परिधान केलेल्या वेशात दाखवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यांच्यावर पैशांचा वर्षाव करत असल्याचे दृश्य चित्रित करण्यात आले होते. या सर्व प्रकारावर मनाई आदेश देण्याची विनंती त्यांनी केली होती.
न्यायमूर्ती सुब्रमणियम प्रसाद यांनी या प्रकरणावर सुनावणी करताना स्पष्ट केले की, राजकीय नेत्यांना टीका किंवा व्यंग सहन करावे लागते आणि त्यावर अशा प्रकारे निर्बंध लादता येणार नाहीत. या प्रकरणात 'व्यक्तिमत्त्व हक्कांचा' भंग झालेला नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने उर्वरित पोस्टवर कोणताही हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. मात्र, प्रथमदर्शनी बदनामीकारक वाटणाऱ्या पाच विशिष्ट पोस्ट हटवण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधित सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना दिले आहेत. या निर्णयामुळे चड्ढा यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला असला तरी, राजकीय वर्तुळात नेत्यांच्या 'व्यक्तिमत्त्व हक्कांवरून' सुरू असलेल्या चर्चेला यामुळे अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.