मानधन आणि अनुदानात वाढीसाठी शासन सकारात्मक
मुंबई : राज्यातील महिला समुपदेशन केंद्रांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि तेथील कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी शासन अत्यंत सकारात्मक पावले उचलत आहे. २०१४ पासून रखडलेली मानधनवाढ आणि गेल्या काही महिन्यांचे थकीत मानधन यावरून विधान परिषदेत आमदार माधवी नाईक यांनी प्रश्न उपस्थित केला त्यावर महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे (Aditi Tatkare) यांनी अतिशय दिलासादायक उत्तर दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत लवकरच एक बैठक घेऊन समुपदेशकांच्या मानधनात सन्मानजनक वाढ केली जाईल, असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
१३५ महिला समुपदेशन केंद्रे पूर्ण क्षमतेने कार्यरत: मंत्री आदिती तटकरे
सभागृहात अधिक स्पष्टीकरण देताना मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले कि, अत्याचारग्रस्त महिलांना तात्काळ मानसिक आणि कायदेशीर आधार देण्यासाठी राज्यभरातील पोलीस ठाण्यांच्या आवारात एकूण १४३ समुपदेशन केंद्रांना मान्यता देण्यात आली असून, त्यापैकी १३५ केंद्रे सध्या पूर्ण क्षमतेने कार्यरत आहेत. सध्या मुंबई शहर व उपनगरातील समुपदेशकांना १५ हजार, इतर जिल्ह्यातील समुपदेशकांना १२ हजार आणि समन्वयकांना २५ हजार रुपये मानधन दिले जाते. समुपदेशकांचे मानधन आणि ही केंद्रे चालवणाऱ्या संस्थांच्या प्रशासकीय अनुदानात सन्मानजनक वाढ करण्याबाबतचा एक विशेष प्रस्ताव महिला व बालविकास विभागाने आधीच सकारात्मकतेने तयार केला असून, त्यातील तांत्रिक त्रुटींची पूर्तता करून तो मंजुरीसाठी पुन्हा शासनाकडे सादर केला जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
सर्व ३५१ तालुक्यांमध्ये केंद्रे सुरू करण्याचा शासनाचा मानस
मंत्री आदिती तटकरे यांनी पुढे आश्वासन दिले की, कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मानधनाचा प्रश्न तातडीने सोडवला जाईल, तसेच पिंपरी-चिंचवडसह इतर ठिकाणी काही कारणास्तव बंद पडलेली समुपदेशन केंद्रे स्थानिक संस्था आणि समन्वयकांच्या माध्यमातून पुन्हा पूर्ववत सुरू करण्यासाठी विभाग पूर्णपणे सकारात्मक आहे. या योजनेला अधिक बळकटी देण्यासाठी राज्यातील सर्व ३५१ मंत्रालयांतर्गत तालुक्यांमध्ये अशी केंद्रे सुरू करण्याचा विभागाचा मानस आहे. असे सांगत मंत्री आदिती तटकरे यांनी महिलांच्या हितासाठी आणि त्यांच्या पाठीशी उभे राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचा ठाम विश्वास दिला.