मुजोर शाळांवर कडक कारवाई करण्यासाठी 'नोडल ऑफिसर्स'ची नियुक्ती - मंत्री डॉ. पंकज भोयर
मुंबई : खाजगी, सीबीएसई आणि आंतरराष्ट्रीय शाळांकडून पालकांची होणारी आर्थिक लूट आणि शैक्षणिक साहित्याची केली जाणारी सक्ती यावर राज्य सरकारने अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. विधान परिषदेत विरोधी आणि सत्ताधारी आमदारांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना, प्रभारी मंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी दोषी शाळांवर कायदेशीर वचक बसवण्यासाठी आणि पालकांच्या संरक्षणासाठी राज्य सरकारकडून मोठ्या आणि ठोस उपाययोजनांची घोषणा केली.
आमदार भाई जगताप आणि भाजपचे आमदार प्रवीण दरेकर यांनी मुंबईसह राज्यातील ८० ते ९० टक्के शाळांमध्ये पालकांना विशिष्ट दुकानातूनच महागडे साहित्य, पुस्तके आणि गणवेश घेण्याची सक्ती केली जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. शाळांच्या या मनमानीवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी शाळांच्या वार्षिक ऑडिट (Annual Audit) आणि शाळा तपासणीच्या नियमांमध्येच 'शैक्षणिक साहित्य खरेदी' या मुद्द्याचा अंतर्भाव करण्याची मागणी त्यांनी केली. तसेच आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केंद्रीय बोर्डाच्या (CBSE/ICSE) शाळांवर राज्याचे नियम पाळण्यासाठी केंद्राच्या माध्यमातून वचक बसवण्याची सूचना केली.
प्रभारी मंत्री डॉ. पंकज भोयर यांची बाजू आणि ठोस निर्णय
आमदारांच्या या तीव्र भावनांची आणि पालकांच्या त्रासाची गंभीर दखल घेत प्रभारी मंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी सभागृहाला आश्वस्त केले की, राज्य सरकार अशा मुजोर शाळांपुढे अजिबात झुकणार नाही. शाळांच्या या मनमानीला चाप लावण्यासाठी त्यांनी 'नोडल ऑफिसर्स'च्या नियुक्तीची मोठी घोषणा केली. राज्यातील प्रत्येक उपसंचालक कार्यालयात (Deputy Director Office) कार्यरत असणाऱ्या 'सहायक संचालकांना' (Assistant Director) आता नोडल ऑफिसर म्हणून विशेष अधिकार दिले जातील. कोणत्याही शाळेने पालकांवर महागडे साहित्य किंवा गणवेश खरेदीची सक्ती केल्यास पालकांनी थेट या नोडल ऑफिसरकडे तक्रार करावी, असे आवाहन मंत्र्यांनी केले. तक्रार मिळताच हे अधिकारी थेट शाळेत जाऊन चौकशी करतील आणि दोषी व्यवस्थापनावर थेट कडक कायदेशीर व दंडात्मक कारवाई करतील, असा कडक इशारा डॉ. भोयर यांनी दिला.
केंद्रीय बोर्डाच्या शाळांवर वचक ठेवण्याच्या संदर्भात बोलताना डॉ. पंकज भोयर यांनी आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या सूचनांचे स्वागत केले. सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डाच्या शाळा राज्याचे नियम धाब्यावर बसवत असतील, तर केंद्र सरकार आणि संबंधित केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांशी थेट संवाद साधून तातडीने योग्य ती कायदेशीर पावले उचलली जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यासाठी गरज पडल्यास राज्यातील खासदारांची मदत घेऊन केंद्राच्या शिक्षण विभागाकडे या शाळांच्या नियमनाचा प्रश्न मांडला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
शेवटी, डॉ. पंकज भोयर यांनी सर्व लोकप्रतिनिधींना आवाहन केले की, ज्यांच्या ज्यांच्या मतदारसंघात किंवा माहितीत अशा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या मुजोर शाळा आहेत, त्यांनी त्यांची यादी थेट शासनाकडे सुपूर्द करावी. तक्रार प्राप्त झालेल्या प्रत्येक शाळेवर राज्य सरकार कोणतीही गय न करता अत्यंत कडक आणि दंडात्मक कारवाई करेल, असा ठाम विश्वास व्यक्त केला.