मुंबई : ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना शेती सुधारण्यासाठी, तसेच स्वतःचे शेतघर, विहीर आणि जनावरांचा गोठा यांसारख्या विविध बांधकामांसाठी आवश्यक असणाऱ्या गौण खनिजांच्या (गाळ, माती, मुरूम) वापरावरील स्वामित्व धन म्हणजेच रॉयल्टी पूर्णपणे माफ करण्याचा मोठा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान आज विधान परिषदेत महायुती सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या हिताचा एक अत्यंत ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. राज्याचे मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत यासंदर्भातील अधिकृत निवेदन सादर केले. सरकारच्या या अत्यंत संवेदनशील निर्णयामुळे आता शेतकऱ्यांना आपल्या हक्काची माती आणि मुरूम वापरताना कोणत्याही शासकीय दंडाचा किंवा कायदेशीर कारवाईचा सामना करावा लागणार नाही.
जलस्रोत आणि स्वतःच्या शेतातून माती काढण्याची मुभा
या संदर्भात सभागृहात सविस्तर माहिती देताना मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था आणि सामाजिक विकास हा प्रामुख्याने शेती क्षेत्रावर अवलंबून आहे. ग्रामीण भागातील बहुतांश लोकसंख्या आजही उपजीविकेसाठी शेतीवरच निर्भर असल्याने त्यांना दिलासा देणे आवश्यक होते. या निर्णयानुसार आता मृद व जलसंधारण विभाग तसेच जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीत असणारे जलस्रोत, जसे की गावतळी, शेततळी, पाझर तलाव, शेतविहीर, तसेच महसुली व इतर नाले यांमधून गाळ आणि माती काढण्यासाठी शेतकऱ्यांना विशेष सवलत देण्यात आली आहे. याशिवाय, शेतकरी स्वतःच्या शेतातूनही माती किंवा मुरूम काढू शकणार आहेत. पावसाळ्यात शेतात पडणारे खड्डे बुजवणे, रस्त्यांची दुरुस्ती करणे आणि चिखल दूर करणे यासाठी या गौण खनिजाचा वापर करता येईल.
व्यावसायिक वापराला बंदी; तलाठ्याकडून साधी परवानगी आवश्यक
या सुविधेचा गैरवापर रोखण्यासाठी सरकारने काही नियमही स्पष्ट केले आहेत. शेतकऱ्यांना शेतीकामासाठी ट्रॅक्टर किंवा बैलगाडी वापरण्याची पूर्ण मुभा असेल, मात्र या गौण खनिजाचा कोणताही व्यावसायिक किंवा व्यापारी वापर करता येणार नाही. तसेच, केवळ एक शासकीय औपचारिकता म्हणून आणि वाहतुकीची नोंद राहण्यासाठी स्थानिक तलाठ्याकडून १५ दिवसांच्या आत एक साधी लेखी परवानगी (NOC) घेणे शेतकऱ्यांवर बंधनकारक असणार आहे, जेणेकरून कोणत्याही प्रशासकीय अडचणी निर्माण होणार नाहीत.
शेतकऱ्यांच्या वाहनांवर पोलीस किंवा तहसीलदार कारवाई करणार नाहीत
या निर्णयातील सर्वात दिलासादायक आणि महत्त्वपूर्ण बाब स्पष्ट करताना मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, आजवर अनेकदा शेतकरी आपल्या स्वतःच्या शेतीकामासाठी ट्रॅक्टर किंवा बैलगाडीने माती-मुरूम वाहून नेत असताना पोलीस किंवा तहसीलदार त्यांची वाहने जप्त करायचे किंवा त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करायचे. परंतु, या नव्या धोरणानुसार आता शेतकऱ्यांच्या अशा घरगुती आणि शेतीविषयक कामांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांना अथवा ट्रॅक्टरला तहसीलदार आणि पोलीस अजिबात पकडणार नाहीत. तसे कडक आणि स्पष्ट निर्बंध राज्य शासनाकडून प्रशासनावर घालण्यात आले असून, यामुळे लाखो गरीब आणि गरजू शेतकऱ्यांची मोठ्या त्रासातून सुटका झाली आहे.
आमदार बच्चू कडूंकडून सरकारचे आणि मंत्र्यांचे आभार
सरकारच्या या ऐतिहासिक निर्णयाचे विधान परिषदेत विरोधी पक्षासह सर्वच स्तरातून स्वागत करण्यात आले. आमदार बच्चू कडू यांनी तात्काळ उभे राहून महायुती सरकारचे आणि मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे सभागृहात जाहीर आभार मानले.