महिला शेतकऱ्यांच्या श्रमाला कायद्याचे कवच

विधानसभेत विशेष विधेयक; जमिनीची प्रत्यक्ष मालकी नसली तरी योजनांचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा

मुंबई (सुहास शेलार) : राज्यातील शेती आणि अनुषंगिक क्षेत्रात रात्रंदिवस राबणाऱ्या, परंतु जमिनीहिश्श्यावर स्वतःचे नाव नसल्यामुळे शासकीय लाभांपासून वंचित राहणाऱ्या लाखो महिलांच्या श्रमाला आता कायद्याचे कवच लाभणार आहे. प्रत्यक्ष शेतीची मालकी नसली तरी कृषी क्षेत्रात योगदान देणाऱ्या महिलांना बँक कर्ज, पीक विमा आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देणारे ऐतिहासिक ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६’ बुधवारी विधानसभेत सादर करण्यात आले. कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी हे विधेयक सभागृहासमोर मांडले असून, या कायद्यामुळे राज्यातील महिलांना 'शेतकरी' म्हणून हक्काची कायदेशीर ओळख मिळणार आहे.

कृषी धोरणे, योजना आणि विस्तार प्रणाली लिंगभाव निरपेक्ष असली, तरीही शेतजमिनीच्या मालकीची तांत्रिक अट आड येत असल्याने आतापर्यंत काही टक्केच महिलांना सरकारी योजनांचा लाभ घेता येत होता. जमिनीचे औपचारिक मालकीहक्क नसल्यामुळे कौटुंबिक किंवा सामुदायिक जमिनीवर शेती करणाऱ्या महिलांची गणना 'शेतमजूर' म्हणून केली जात होती. हीच दरी मिटवून महिला शेतकऱ्यांना सन्मान मिळवून देण्यासाठी आणि त्यांना योजना, पतकर्ज व बाजारपेठ मिळविण्यातील उपेक्षेला कायमचा पायबंद घालण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.या प्रस्तावित कायद्यांतर्गत महिला शेतकऱ्यांना आपली ओळख सिद्ध करण्यासाठी 'महिला शेतकरी प्रमाणपत्र' देण्यात येणार आहे. हे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी संबंधित महिलेला ग्रामपंचायतीकडे विहित नमुन्यात अर्ज करावा लागेल. त्यानंतर संबंधित अर्ज मंजुरीसाठी ग्रामसभेसमोर ठेवला जाईल. महिला शेती अथवा त्याच्याशी संबंधित व्यवसायात कार्यरत आहे की नाही, याची खातरजमा करून ग्रामसभा या अर्जाला मंजुरी देईल. जर ग्रामसभेने एखाद्या महिलेचा अर्ज नाकारला, तर त्याची ठोस आणि कायदेशीर कारणे लेखी स्वरूपात देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

विशेष म्हणजे, ग्रामीण भागातील ज्या महिलांनी स्वतःहून अर्ज केला नसेल, परंतु त्या शेती आणि अनुषंगिक कामे करत असल्याचे स्पष्ट असेल, तर त्यांनाही स्वाधिकारे (Suo motu) प्रमाणपत्र देण्याचा विशेष अधिकार ग्रामसभेला देण्यात आला आहे. निमशहरी किंवा नगरपंचायत क्षेत्रातील महिलांनी केलेल्या अर्जांवर नगरपंचायतीच्या सर्वसाधारण सभेत निर्णय घेतला जाईल. हे ठराव मंजूर झाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत संबंधित पदनिर्देशित अधिकाऱ्याने महिला शेतकरी प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक असेल. जर एखाद्या महिलेचा अर्ज नाकारला गेला, तर तिला १२० दिवसांच्या आत अपील अधिकाऱ्याकडे दाद मागण्याची तरतूदही कायद्यात करण्यात आली आहे.

बिगरलागवड क्षेत्रातील महिलांनाही 'शेतकरी' म्हणून मान्यता

या विधेयकाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यात 'शेती' आणि 'शेतकरी' या शब्दांची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणावर वाढवण्यात आली आहे. आतापर्यंत पारंपरिक पिकांची लागवड करणाऱ्यांनाच शेतकरी मानले जात होते. मात्र, प्रस्तावित कायद्यानुसार मासेमारी, जलीय संवर्धन, रेशीम उत्पादन, गांडूळ खत निर्मिती, फलोत्पादन, कुक्कुटपालन, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय आणि मालकी हक्क नसतानाही गौण वन उत्पादने गोळा करणे, अशा बिगरलागवड व संलग्न क्षेत्रात सहभागी असलेल्या महिलांनाही 'शेतकरी महिला' म्हणून अधिकृत मान्यता दिली जाणार आहे. तसेच परित्यक्ता, विधवा आणि घटस्फोटित एकल महिला शेतकऱ्यांसाठी विशेष साहाय्य कार्यक्रम राबवले जातील.त्याशिवाय महिला शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी विशेष यंत्रणा उभारली जाणार आहे. या महिलांना बँकांकडून सुलभतेने पतकर्ज मिळवून देणे, पीक विमा छताखाली आणणे, कृषी अनुदाने थेट बँक खात्यात जमा करणे, आधुनिक शेतीचे प्रशिक्षण देणे, लिंगभाव-प्रतिसादक्षम कृषी तंत्रज्ञान व यांत्रिकीकरणाची उपलब्धता करून देणे आणि उत्पादित मालाला हक्काची बाजारपेठ मिळवून देणे या बाबी कायद्याच्या अंमलबजावणीत समाविष्ट आहेत. याशिवाय, महिला शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन समस्यांचे वेळेत निराकरण करण्यासाठी स्वतंत्र मदत केंद्रे (इम्पॉर्व्हमेंट सेल) आणि तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांच्या नियंत्रणाखाली उच्चस्तरीय समित्या

या प्रस्तावित कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि विविध विभागांमध्ये समन्वय राखण्यासाठी राज्य स्तरावर शक्तिशाली समित्या स्थापन केल्या जातील. त्यात महिला शेतकरी सक्षमीकरण परिषदेचा समावेश आहे. मुख्यमंत्री या परिषदेचे अध्यक्ष असतील. तर उपमुख्यमंत्री, कृषी मंत्री, महसूल मंत्री, महिला व बालविकास मंत्री, वित्त मंत्री यांच्यासह विविध संबंधित विभागांचे मंत्री याचे सदस्य असतील. कृषी विभागाचे सचिव या परिषदेचे सदस्य सचिव म्हणून जबाबदारी सांभाळतील. त्याशिवाय मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य संनियंत्रण समिती समिती काम करेल, जी कायद्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा आणि प्रगतीचा वेळोवेळी आढावा घेईल. कृषी आयुक्त या समितीचे सदस्य सचिव असतील. राज्यातील महिलांना आर्थिक बळ देण्यासाठी आणि योजना राबवण्यासाठी 'महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी' देखील घटित केला जाणार असून, त्यात शासकीय अनुदानासोबतच विविध संस्थांकडून मिळणाऱ्या देणग्यांचा समावेश असेल.

भेदभाव संपवणारे विधेयक!

कृषी क्षेत्रातील धोरणे आणि विस्तार प्रणाली आतापर्यंत लिंगभाव निरपेक्ष राहिल्या आहेत. जमिनीच्या मालकीची अट असल्याने बहुतांश महिला शेतकरी असूनही सरकारी योजनांपासून आणि बँकांच्या कर्जापासून वंचित राहत होत्या. त्यांचा हा हक्क त्यांना मिळवून देण्यासाठी आणि कृषी क्षेत्रातील ही विषमता संपवण्यासाठी हे विधेयक मैलाचा दगड ठरेल.- दत्ता भरणे, कृषिमंत्री