लोकहितासाठी शासन पर्यायी जागेचा विचार करणार - मंत्री हसन मुश्रीफ
मुंबई : अमरावती शहरापासून १२ ते १५ किलोमीटर दूर 'अलीआबाद' येथे निश्चित केलेली जागा गरीब रुग्णांसाठी गैरसोयीची असून ती वनक्षेत्रात येत असल्याने, शासन तिथे उपलब्ध असलेल्या पर्यायी जागांचा विचार करणार का?" असा प्रश्न आज विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान आमदार संजय खोडके यांनी उपस्थित केला. या महत्त्वाच्या प्रश्नाला उत्तर देताना वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी शासनाची भक्कम आणि सकारात्मक बाजू सभागृहात मांडली.
तांत्रिक अडचण दूर करून महाविद्यालय योग्य जागेवरच करणार : मंत्री हसन मुश्रीफ
मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी अत्यंत सोप्या भाषेत परिस्थिती स्पष्ट करत सांगितले की, "१४ जुलै २०२३ रोजी तत्कालीन उपसमितीने अमरावतीच्या अलीआबाद येथील जागेची निवड केली होती आणि तिथे निविदा प्रक्रियाही सुरू झाली होती. मात्र, या प्रकल्पाला मदत करणाऱ्या आशियाई विकास बँकेच्या (ADB) पथकाने जेव्हा पाहणी केली, तेव्हा ही जागा प्रस्तावित वनक्षेत्रात (फॉरेस्ट लँड) येत असल्याचे समोर आले." या तांत्रिक बाबीची प्रामाणिक कबुली देत मंत्री मुश्रीफ यांनी पुढे ग्वाही दिली की, शासन रुग्णांच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. 'नॅशनल मेडिकल कमिशन' (NMC) च्या नियमांनुसार ५०० खाटांचे सुसज्ज रुग्णालय उभारणे आवश्यक आहे. तसेच एका जिल्ह्यासाठी एकच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय देण्याचे राज्याचे धोरण आहे. त्यामुळे हे महाविद्यालय जिल्ह्याबाहेर किंवा अचलपूरला नेण्याची आमदार बच्चू कडू यांची मागणी फेटाळत, हे महाविद्यालय अमरावती शहरात किंवा त्याच्या जवळच सर्व सोयींनी युक्त अशा योग्य जागेवर उभारण्यात येईल, असा विश्वास मंत्र्यांनी दिला.
इतर आमदारांचे प्रश्न आणि मंत्र्यांचे उत्तर
चर्चेदरम्यान आमदार संजय खोडके यांनी जिल्हा सामान्य रुग्णालय (इर्विन हॉस्पिटल) तातडीने महाविद्यालयाकडे वर्ग करण्याची मागणी केली. तर दुसरीकडे आमदार बच्चू कडू यांनी हे रुग्णालय शहरातच असावे, जेणेकरून रुग्णांचा प्रवासाचा खर्च वाचेल, अशी सूचना मांडली. या सर्व लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांचा मान राखून हा सर्व वस्तुस्थितीचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांसमोर ठेवला जाईल, असे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले. याच वेळी आमदार अनिकेत तटकरे यांनी रायगड (अलिबाग) येथील वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या संथ कामाचा आणि प्राध्यापकांच्या कमतरतेचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर उत्तर देताना मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले की, रायगडच्या कंत्राटदाराला कामाचा वेग वाढवण्यासाठी आधीच नोटीस बजावण्यात आली आहे. तसेच प्राध्यापकांच्या जागा भरण्याबाबत आणि स्थानिक कामगारांच्या प्रश्नावर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी त्यांनी आमदारांना आपल्या दालनात येण्याचे निमंत्रण दिले.
तालिका सभापतींचे निर्देश
चर्चेच्या शेवटी, मंत्रालयातील मंजुरीच्या प्रक्रियेत झालेल्या विलंबाची दखल घेत तालिका सभापतींनी सरकारला महत्त्वाचे निर्देश दिले. वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांनी स्वतः या प्रकरणी तातडीने माननीय मुख्यमंत्र्यांशी सविस्तर चर्चा करावी आणि आमदार बच्चू कडू व आमदार संजय खोडके यांनी मांडलेल्या लोकहिताच्या मुद्द्यांचा विचार करून या महाविद्यालयाच्या जागेबाबत लवकरात लवकर फेरविचार करावा, असे निर्देश तालिका सभापतींनी दिले.