भारत-फ्रान्सची सामरिक भागीदारी सातत्याने अधिक मजबूत होत आहे - सीतारामन
नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी फ्रान्समधील उद्योगपती आणि गुंतवणूकदारांना ‘विकसित भारत 2047’च्या प्रवासात भारतासोबत भागीदारी करण्याचे आमंत्रण दिले. त्यांनी भारत-फ्रान्स सामरिक भागीदारी अधिक मजबूत करण्याची आणि दोन्ही देशांच्या सामायिक समृद्धीसाठी कार्य करण्याची गरज अधोरेखित केली.(Union Finance Minister Nirmala Sitharaman)
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी गुरुवारी पॅरिस येथे आयोजित भारत-फ्रान्स व्यापार गोलमेज परिषदेला संबोधित करताना हे वक्तव्य केले. त्या म्हणाल्या की, दोन्ही देश तंत्रज्ञान, नवोपक्रम, ऊर्जा आणि डिजिटल विकास या क्षेत्रांत एकत्रितपणे कार्य करत आहेत. सीतारामन म्हणाल्या की, भारत आणि फ्रान्सची सामरिक भागीदारी सातत्याने अधिक मजबूत होत आहे. त्यांनी फ्रेंच गुंतवणूकदारांना जीवन विज्ञान, लसी, सक्रिय औषध घटक (API), क्लिनिकल संशोधन, अचूक औषधोपचार आणि डिजिटल आरोग्य या क्षेत्रांतील दोन्ही देशांच्या पूरक सामर्थ्यांचा लाभ घेत आरोग्य सेवा, औषधनिर्मिती आणि जैवतंत्रज्ञान क्षेत्रातील भागीदारीच्या संधींचा शोध घेण्याचे आवाहन केले, जेणेकरून सक्षम आरोग्य सेवा मूल्यसाखळी उभारता येईल.
अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या की, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षेत्रात भारत आणि फ्रान्स हे विश्वासार्ह भागीदार आहेत. त्यांनी सांगितले की, भारतात सुमारे 1 हजार फ्रेंच कंपन्या कार्यरत आहेत. निर्मला सीतारामन यांनी भारताच्या वित्तीय परिसंस्थेचा उल्लेख करताना सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) हे एक प्रमुख जागतिक वित्तीय केंद्र म्हणून उदयास आले आहे. त्यांनी सांगितले की, जून 2026 पर्यंत त्याच्याशी 1,200 हून अधिक संस्था नोंदणीकृत होत्या, तर बँकिंग मालमत्ता 111 अब्ज अमेरिकी डॉलर आणि एकूण बँकिंग व्यवहार 176 अब्ज अमेरिकी डॉलरपर्यंत पोहोचले आहेत.
त्या म्हणाल्या की, बँकिंग, निधी व्यवस्थापन, भाडेपट्टा (लीजिंग), जागतिक क्षमता केंद्रे (जीसीसी), पुनर्विमा आणि शाश्वत वित्त यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये संधी वेगाने वाढत आहेत. त्यांनी सांगितले की, जागतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) परिसंस्थेला आकार देण्यात भारत आणि फ्रान्स हे विश्वासार्ह भागीदार आहेत आणि विश्वासार्ह एआय, डिजिटल पायाभूत सुविधा तसेच पुढील पिढीच्या तंत्रज्ञानामध्ये सहकार्याचा विस्तार करू शकतात. सीतारामन म्हणाल्या की, आधार, यूपीआय, डिजिलॉकर, ओएनडीसी आणि इंडिया स्टॅक यांसारख्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमुळे भारताची डिजिटल अर्थव्यवस्था जगातील एकूण रिअल-टाइम डिजिटल पेमेंटपैकी सुमारे निम्मे व्यवहार हाताळते.