मुंबई : सातारा (Satara) जिल्ह्यातील माण तालुक्यातील महाबळेश्वरवाडी येथील विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटीत झालेला कथित कर्ज गैरव्यवहार हा अत्यंत गंभीर प्रकार असून, या संपूर्ण प्रकरणाची पुढील सात दिवसांत सखोल चौकशी पूर्ण करून दोषींवर तात्काळ गुन्हे दाखल करण्याचे कडक निर्देश पोलिसांना दिले जातील, अशी माहिती गृहराज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत केली. सदस्य सदाभाऊ खोत यांनी विधान परिषदेत या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती, तर सदस्य बच्चू कडू यांनीही या संदर्भातील चर्चेत सहभाग घेतला होता. या लोकप्रतिनिधींच्या प्रश्नांना उत्तर देताना आणि सरकारची बाजू मांडताना डॉ. पंकज भोयर यांनी या घोटाळ्याची सविस्तर माहिती सभागृहासमोर ठेवली.
या घोटाळ्याच्या धक्कादायक स्वरूपावर प्रकाश टाकताना डॉ. पंकज भोयर म्हणाले की, प्राथमिक तपासातून समोर आलेल्या माहितीनुसार या सोसायटीमध्ये चक्क मृत व्यक्तींच्या नावाने कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. इतकेच नव्हे तर कर्ज लाटण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर बनावट स्वाक्षऱ्यांचाही वापर करण्यात आला आहे. या संपूर्ण फसवणुकीप्रकरणी स्थानिक म्हसवड पोलीस ठाण्यात आधीच तक्रार दाखल करण्यात आली होती, मात्र पोलिसांकडून यावर जी अपेक्षित आणि कडक कारवाई होणे गरजेचे होते, ती अद्याप झालेली नाही. पोलिसांच्या या संथ कारभाराची गंभीर दखल घेत, आता सात दिवसांच्या आत चौकशी पूर्ण करून संबंधित दोषींविरुद्ध थेट गुन्हे दाखल करण्याचे स्पष्ट निर्देश गृह विभागामार्फत पोलिसांना दिले जातील, असे राज्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
या घोटाळ्याची पाळेमुळे केवळ सोसायटीपुरती मर्यादित नसून यात शासकीय यंत्रणा आणि बँक प्रशासनाचीही मोठी मिलिभगत असल्याचा संशय डॉ. भोयर यांनी व्यक्त केला. बँकेकडून जेव्हा एखाद्या सोसायटीला कर्ज वितरण केले जाते, तेव्हा त्याचा संपूर्ण हिशोब बँकेकडे सादर केला जातो. त्यामुळे लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष कर्ज वितरित झाले की नाही, याची पूर्ण माहिती संबंधित यंत्रणेला उपलब्ध होती. तरीही या संपूर्ण यंत्रणेने डोळेझाक केली आणि कोणतीही आवश्यक कारवाई केली नाही, याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. म्हणूनच, या प्रकरणात केवळ सोसायटीचे पदाधिकारीच नव्हे, तर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अधिकारी आणि बँकेचे व्यवस्थापन या सर्वांचीच कसून चौकशी केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
सहाय्यक आणि जिल्हा निबंधकांचे तत्काळ निलंबन
या गैरव्यवहाराची तीव्रता आणि गांभीर्य लक्षात घेऊन राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी सभागृहातच मोठी घोषणा केली. या प्रकरणात कर्तव्यात कसूर केल्याचा आणि भ्रष्टाचाराला पाठीशी घातल्याचा प्राथमिक ठपका ठेवत त्यांनी संबंधित सहाय्यक निबंधक आणि जिल्हा उपनिबंधक यांना तात्काळ निलंबित करत असल्याचे जाहीर केले. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या या निलंबनामुळे सहकार क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणातील एकाही दोषीला सोडले जाणार नाही, असे सांगत या घोटाळ्याशी संबंधित असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीची आणि अधिकाऱ्याची वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित केली जाईल आणि त्यांच्यावर कायद्यानुसार कठोरतम कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन डॉ. पंकज भोयर यांनी सरकारतर्फे दिले.