सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू; ३१ जुलैपूर्वी नोंदणी करण्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांचे आवाहन
मुंबई : बदलत्या हवामानामुळे शेतीपुढील जोखीम दिवसेंदिवस वाढत चालली असून नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस किंवा दुष्काळ अशा प्रतिकूल परिस्थितीमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून बळीराजाला आर्थिक संरक्षण देण्यासाठी राज्य शासनाने सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू केली आहे. यात भात, ज्वारी, बाजरीसह खरीपातील १४ पिकांना विमा संरक्षण देण्यात आले आहे. राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांनी हवामान विभागाचा पावसाचा अंदाज लक्षात घेता आपली आर्थिक जोखीम कमी करण्यासाठी या योजनेत मोठ्या प्रमाणावर सहभागी व्हावे आणि ३१ जुलैपूर्वी आपली नोंदणी निश्चित करावी, असे आवाहन राज्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे (Dattatray Bharne) यांनी केले आहे.(Digital Crop Survey)
सुधारित योजनेच्या नियमांनुसार, अधिसूचित पिकाचे चालू वर्षातील सरासरी उत्पादन हे उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी आल्यास संबंधित शेतकऱ्यांना विमा नुकसानभरपाईचा थेट लाभ दिला जाणार आहे. यंदाच्या खरीप हंगामासाठी एकूण १४ प्रमुख पिकांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये भात, ज्वारी, बाजरी, नागली, मूग, उडीद, तूर, मका, भुईमूग, तीळ, कारळे, सोयाबीन, कापूस आणि खरीप कांदा या पिकांचा समावेश आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित पिकाखाली शेतकऱ्याकडे किमान ०.१० हेक्टर क्षेत्र असणे आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यांना आर्थिक भार पडू नये म्हणून विमा हप्त्याचे दर अत्यंत मर्यादित ठेवण्यात आले आहेत. त्यानुसार, अन्नधान्य, कडधान्य व तेलबिया पिकांसाठी विमा संरक्षित रकमेच्या केवळ २ टक्के हप्ता भरावा लागेल. कापूस आणि कांद्यासाठी (व्यापारी पिके) विमा संरक्षित रकमेच्या ५ टक्के हप्ता भरावा लागेल. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी ३१ जुलै २०२६ ही अंतिम मुदत असून, शेतकरी 'नॅशनल क्रॉप इन्शुरन्स पोर्टल'वर ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. याशिवाय बँका, कॉमन सर्व्हिस सेंटर किंवा स्वतः ऑनलाइन अर्ज भरूनही या योजनेचा लाभ घेता येईल.
नियम व अटी काय?
यावेळच्या सुधारित योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी काही कठोर नियम लागू करण्यात आले आहेत. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी 'ॲग्रीस्टॅक' (AgriStack) नोंदणी क्रमांक बंधनकारक करण्यात आला आहे. तसेच शेतकऱ्यांकडे जमिनीची कागदपत्रे, पीक लागवड घोषणापत्र आणि बँक खाते असणे आवश्यक आहे. याशिवाय, शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकाचा 'डिजिटल क्रॉप सर्व्हे' करणे अनिवार्य आहे. डिजिटल क्रॉप सर्व्हेमध्ये नोंदविलेल्या पिकाची माहिती आणि विम्याच्या अर्जातील पिकामध्ये जर तफावत आढळली, तर डिजिटल क्रॉप सर्व्हेतील नोंदच अंतिम मानली जाईल. ही तफावत सिद्ध झाल्यास संबंधित विमा अर्ज रद्द करण्यात येईल, अशी माहिती कृषी विभागाने दिली आहे.(Digital Crop Survey)
खोटी माहिती दिल्यास ५ वर्षे योजनांवर बंदी
योजनेचा गैरफायदा घेण्यासाठी खोटी माहिती दिल्याचे आढळल्यास संबंधित शेतकऱ्यांना पुढील पाच वर्षे कृषी विभागाच्या कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही, असा इशारा मंत्री भरणे यांनी दिला. योजनेसंदर्भात काही अडचण आल्यास किंवा अधिक माहिती हवी असल्यास शेतकरी संबंधित विमा कंपनी, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय किंवा १४४४७ या हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधू शकतात.(Digital Crop Survey)