मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; सगळ्यांच्या शंका दूर करूनच उपवर्गीकरणाचा निर्णय घेणार
मुंबई : "भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानातील मार्गदर्शक तत्वांमध्ये (Directive Principles) प्रत्येक राज्यावर समान नागरी कायदा (UCC) आणण्याची जबाबदारी सोपवलेली आहे. जर आपण हा कायदा आणला नाही, तर आपण आपल्या कर्तव्यात कसूर करू. त्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये समान नागरी कायदा १०० टक्के लागू केला जाईल," अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. एका खाजगी वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत ते बोलत होते.
या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकार लवकरच एक विशेष समिती स्थापन करणार असून, पावसाळी अधिवेशनात मी त्याची अधिकृत घोषणा करेन, अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. अनुसूचित जातीच्या (SC) उपवर्गीकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, "हा न्यायालयाचा दृष्टिकोन नसून प्रत्येक राज्याला दिलेला स्पष्ट निर्देश आहे. महाराष्ट्रात यासंदर्भातील प्राथमिक प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून समितीचा अहवालही प्राप्त झाला आहे. मात्र, हा अत्यंत संवेदनशील सामाजिक विषय असल्याने, सर्व लोकांना सोबत घेऊन आणि व्यापक सहमतीने (Consensus) हा प्रश्न सोडवावा लागेल", असेही त्यांनी सांगितले.
लोकांच्या मनातील शंका-कुशंका दूर करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित करण्यात आली असून, ही समिती सर्वांचे आक्षेप आणि सूचना ऐकून घेणार आहे. सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतरच यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
ओबीसींचे उपवर्गीकरण राज्यात आधीपासूनच
"सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय बंधनकारक असल्याने यातून कोणालाही सूट नाही," असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, न्यायालयाने सध्यातरी 'एससी' उपवर्गीकरणाबाबत निर्देश दिले आहेत. ओबीसींच्या अंतर्गत उपवर्गीकरणाबाबत महाराष्ट्रात आधीपासूनच व्यवस्था अस्तित्वात आहे. कर्नाटक आणि तेलंगणा या राज्यांनी आधीच एससी उपवर्गीकरण घोषित केले असून, महाराष्ट्रातही सर्वांना विश्वासात घेऊनच ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.