नवी दिल्ली : केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी रविवारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे राज्यांच्या आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या ग्रामविकास मंत्र्यांसोबत 'विकसित भारत - रोजगार हमी आणि आजीविका मिशन (ग्रामीण)' [VB-G-RAM-G] या प्रमुख ग्रामीण रोजगार योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेताना, राज्यांना या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी २५ हजार ८६३ कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता वितरित केला.व्हीबी-जी-राम-जी योजनेचा देशव्यापी शुभारंभ ही एक मोठी बाब असल्याचे सांगत चौहान म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली ही योजना १ जुलैपासून देशभरात सुरळीतपणे राबविण्यात येत असल्याचेही चौहान म्हणाले.
“१ जुलै २०२६ पासून देशभरात VB-G-RAM-G योजना कोणत्याही अडथळ्याशिवाय लागू करण्याचा सरकारने निर्धार केला होता. मला हे नमूद करताना आनंद होत आहे की, मनरेगामधून VB-G-RAM-G मध्ये झालेले संक्रमण सुरळीत आणि निर्विघ्नपणे झाले असून, आतापर्यंत कोणतीही तांत्रिक किंवा कार्यान्वयन समस्या नोंदवली गेलेली नाही,” असे मंत्री चौहान म्हणाले. सन्मानजनक रोजगार देणे, वेळेवर वेतन देणे आणि टिकाऊ ग्रामीण मालमत्ता निर्माण करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. तसेच गरीब कामगारांची सेवा करणे म्हणजे देवाची सेवा करण्यासारखेच आहे, असेही ते म्हणाले. देशभरात मनरेगा (MGNREGA) लागू होण्यासाठी जवळपास तीन वर्षे लागली, तर व्हीबी-जी-राम-जी (VB-G-RAM-G) योजना देशभरात एकाच दिवसात राबवण्यात आली. या यशाचे श्रेय मंत्री चौहान यांनी पंतप्रधान मोदींचे नेतृत्व, प्रभावी प्रशासन, राज्यांसोबतचा घनिष्ठ समन्वय आणि देशाच्या प्रशासकीय क्षमतेला दिले.
व्हीबी-जी-राम-जी योजनेच्या अंमलबजावणीच्या पहिल्या आठवड्याचा आढावा घेताना चौहान म्हणाले की, अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये रोजगार निर्मिती आधीच सुरू झाली असून, लाखो ग्रामीण मजुरांना काम मिळाले आहे. योजनेच्या पहिल्याच दिवशी मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्याबद्दल त्यांनी आंध्र प्रदेश, केरळ आणि राजस्थानचे कौतुक केले. मंत्री चौहान यांनी ओडिशा आणि पश्चिम बंगालला उर्वरित ग्रामपंचायतींमध्ये लवकरात लवकर काम सुरू करण्याचे आवाहन केले, तर झारखंडला ही योजना अधिसूचित करून आवश्यक अर्थसंकल्पीय तरतुदी पूर्ण करण्यास सांगितले. ज्या राज्यांमध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेची (RBI) खाती किंवा इतर प्रक्रियात्मक औपचारिकता प्रलंबित आहेत, त्या विहित मुदतीत पूर्ण करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. नवीन योजनेअंतर्गत वेतनवाढीची घोषणा करताना चौहान म्हणाले की, मजुरीचे दर सरासरी सुमारे दहा टक्क्यांनी वाढवण्यात आले आहेत आणि आता कोणत्याही राज्यात रोजंदारीचा दर ३०० रुपयांपेक्षा कमी असणार नाही. मंत्री चौहान म्हणाले की, वाढवलेले वेतन हे ग्रामीण कामगारांचे उत्पन्न आणि सामाजिक सुरक्षा मजबूत करण्याप्रती असलेल्या सरकारच्या वचनबद्धतेचे द्योतक आहे.
₹२५,८६३ कोटींच्या पहिल्या हप्त्याच्या वितरणामुळे राज्यांकडे १५ दिवसांच्या आत मजुरी देण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होईल, असे मंत्री चौहान म्हणाले. राज्य सरकारांना त्यांचा हिस्सा वेळेवर देण्याचे आवाहन मंत्री चौहान यांनी केले. "व्हीबी-जी-आरएएम-जी च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी निधीची कमतरता भासणार नाही. राज्यांकडून आलेल्या मागणीनुसार पहिला हप्ता वितरित करण्यात आला आहे," असे चौहान म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की, सर्वसमावेशक आणि सहभागी ग्रामीण विकासाला चालना देण्यासाठी ग्रामसभा आणि ग्रामपंचायतींनी स्थानिक गरजांनुसार विकासकामांची ओळख पटवावी. पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वावर भर देत, मंत्री चौहान यांनी योजनेची अखंडता सुनिश्चित करण्यासाठी फेस ऑथेंटिकेशन आणि जिओ-टॅगिंग यांसारख्या तांत्रिक उपाययोजनांची पूर्णपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश राज्यांना दिले. "व्हीबी-जी-आरएएम-जी मध्ये अनियमितता किंवा फसवणुकीला स्थान नाही. सरकार पारदर्शकता, विश्वासार्हता आणि दर्जेदार ग्रामीण मालमत्तेची निर्मिती सुनिश्चित करण्यासाठी कटिबद्ध आहे," असे ते म्हणाले. चौहान यांनी अशीही माहिती दिली की, ग्रामीण विकास मंत्रालयाने राज्यांशी नियमित समन्वय साधण्यासाठी आणि अंमलबजावणीशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी सतत सहकार्य पुरवण्यासाठी, सहसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली क्षेत्र अधिकारी तैनात केले आहेत. वेळेवर वेतन देणे ही केंद्र आणि राज्ये या दोघांचीही संयुक्त जबाबदारी आहे, याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.
“भारत सरकारने पहिला हप्ता वेळेवर देऊन आपली जबाबदारी पार पाडली असली तरी, राज्यांनीही आपला वाटा त्वरित दिला पाहिजे, जेणेकरून प्रत्येक पात्र कामगाराला विहित मुदतीत वेतन मिळेल,” असे चौहान म्हणाले.
या आढावा बैठकीला ग्रामीण विकास राज्यमंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी, राज्यमंत्री कमलेश पासवान, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे ग्रामीण विकास मंत्री, ग्रामीण विकास सचिव रोहित कंसल, सहसचिव रोहिणी आर. भाजीभाकरे, तसेच मंत्रालय आणि राज्य सरकारांमधील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.