मुंबई: मानवी उत्क्रांतीच्या इतिहासाचे महत्त्वाचे पुरावे असलेल्या कोकणातील कातळ शिल्पांचे पुर्ण संरक्षण करुनच भविष्यातील या भागातील विकास प्रकल्पांचे नियोजन करण्यात येईल. तसेच कातळशिल्पांच्या परिसराचा विकास व पायाभूत सुविधांचा कृती आराखडा तयार करण्यात आल्याची माहिती सांस्कृतिक कार्य मंत्री अँड आशिष शेलार यांनी आज विधानसभेत दिली.(Ashish Shelar)
विधानसभेत आमदार विठ्ठल लंघे (MLA Vitthal Langhe) यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित करुन कातळशिल्पावरील चर्चा उपस्थित केली होती. या चर्चेत आमदार भास्कर जाधव, शेखर निकम, विक्रांत पाचपुते, नाना पटोले यांनी भाग घेतला.या चर्चेला उत्तर देताना अँड. आशिष शेलार यांनी सांगितले की, कोकणातील रत्नागिरी विभागातील सुमारे ३०० कि.मी. लांब व २५ कि.मी. रुंद क्षेत्रामध्ये २००० पेक्षा जास्त कातळशिल्पे (जिओग्लिफ्स) व १५० पेक्षा अधिक कातळशिल्प स्थळे आढळली आहेत. सदरच्या कातळशिल्पांमुळे इतिहासपूर्व समाज व संबंधित मानवसंस्कृतीच्या अमूल्य वारशाची माहिती मिळणे साध्य होणार आहे. प्रत्येक कातळशिल्पाचे वेगवेगळ्या अंतरावरील, सूक्ष्मदृष्टीने, सर्व ऋतूंमध्ये दृकश्राव्य चित्रीकरण होणे गरजेचे आहे. यानुषंगाने पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या दि. ०८.०४.२०२६ रोजीच्या शासननिर्णयान्वये पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयामार्फत कातळशिल्पांवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा माहितीपट बनविण्यासाठी येणाऱ्या रु. १४.५० कोटी इतक्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. हा निधी उपलब्ध झालेला आहे.
कोकणातील कातळशिल्पे या विषयावरील आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या माहितीपटाचे अंदाजपत्रक आंतरराष्ट्रीय बाजाराचे सर्वेक्षण करून तयार करण्यात आले आहे.सदर प्रकल्पांतर्गत प्रथमतः सुमारे ४५ मिनिटांचा एक उच्च दर्जाचा सिनेमॅटिक माहितीपट असून यामध्ये एआयच्या माध्यमातून तत्कालीन जीवनशैलीचे दृश्य स्वरूपात पुनर्निर्मिती करण्यात येणार आहे. या सोबतच, युनेस्कोच्या तात्पुरत्या जागतिक वारसा नामांकन यादीत समाविष्ट असलेल्या प्रत्येक ०९ स्थळांवर व त्यांच्या बफर क्षेत्रातील स्थळांवर स्वतंत्र ०८ मिनिटांचे लघु माहितीपट, संपूर्ण चित्रीकरण प्रक्रियेचे दस्तऐवजीकरण करणारा एक स्वतंत्र “बिहाईंड द सीन्स” माहितीपट बनविण्यात येणार आहे.
तसेच, सर्व स्थळांच्या संपूर्ण चित्रीकरणाचे रॉ फुटेज, ड्रोनद्वारे घेतलेले हवाई चित्रीकरण, उच्च दर्जाची छायाचित्रे (मुद्रण व संग्रहणास योग्य) यांचा विस्तृत संग्रह संचालनालयाच्या ताब्यात येणार आहे. यासह, सदर प्रकल्पातून निर्मित दृकश्राव्य सामग्रीवर आधारित समाजमाध्यमांसाठी अल्प व दीर्घ स्वरूपातील प्रचारात्मक सामग्री, इन्फोग्राफिक्स व डिजिटल प्रसारासाठी आवश्यक कंटेंट बँक विकसित करण्यात येणार आहे.पर्यटनाच्या दृष्टीने या परिसराचा विकास व सेवासुविधा उपलब्ध करून देण्याचा कृती आराखडा तयार करण्यात आला असून संरक्ष भिंती आणि अन्य कामे त्यानुसार कामे ही सुरु झाली आहेत. तसेचहि कातळशिल्पे ज्या खाजगी मालकांच्या जागेत आहे त्यांना ही याचा फायदा होईल या दृष्टीने नियोजन करण्यात आले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.दरम्यान या भागात होणाऱ्या विकास प्रकल्पांमुळे ही कातळशिल्पे धोक्यात आल्याचे सदस्यांनी जो मुद्दा उपस्थित केला. त्याला उत्तर देताना मंत्री शेलार यांनी सांगितले की, भारतीय पुरातत्व खाते, राज्य शासनाचे पुरातत्व विभागाच्या परवानगी शिवाय कोणत्याही प्रकारचा प्रकल्प होणार नाही. तसेच या कातळशिल्पांंना कोणत्याही प्रकारचा धोका होणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली