न्यायालयाच्या निर्णयानुसारच पुढील कारवाई - मंत्री दादाजी भुसे
मुंबई(Mumbai) : राज्यातील शालेय शिक्षण विभागांतर्गत केंद्रप्रमुख पदाच्या भरती व पदोन्नती प्रक्रियेबाबत शासन अत्यंत संवेदनशील असून, सर्व निर्णय हे कायदेशीर बाबी आणि न्यायालयीन चौकटीतच घेतले जात असल्याचे शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी विधान परिषदेत स्पष्ट केले. काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना, शिक्षणमंत्र्यांनी सरकारची भूमिका अत्यंत सकारात्मक आणि पारदर्शक असल्याचे सांगत सीटीईटी (CTET) व टीईटी (TET) उमेदवारांबाबत शासनाचा कोणताही दुजाभाव नसल्याचे स्पष्ट केले.
शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी सभागृहाला आश्वस्त केले की, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (NCTE) आणि राज्य सरकारच्या १३ फेब्रुवारी २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार टीईटी आणि सीटीईटी या दोन्ही परीक्षा समकक्ष (Equal) आहेत, यात शासनाच्या मनात कोणतीही शंका नाही. मात्र, काही उमेदवारांनी या प्रकरणा संदर्भात सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यामुळे हे संपूर्ण प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ठ (Sub-judice) आहे. अशा परिस्थितीत कायद्याचा आदर राखत न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयानुसारच पुढील कायदेशीर कार्यवाही करणे बंधनकारक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
केंद्रप्रमुख भरतीच्या नियमांवर प्रकाश टाकताना मंत्री भुसे यांनी स्पष्ट केले की, केंद्रप्रमुखाचे पद हे १९९४ च्या शासन निर्णयानुसार स्वतंत्र संवर्गातील पद आहे. सरळ सेवा भरतीत या पदासाठी टीईटीची अट लागू होत नाही. मात्र, पदोन्नतीच्या ५० टक्के जागांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ सप्टेंबर २०२५ च्या निर्णयाचे पालन करणे शासनाला अनिवार्य आहे. शासनाने कोणत्याही उमेदवारावर अन्याय केलेला नसून, केवळ न्यायालयीन आदेशांचा आदर राखत ही प्रक्रिया पुढे नेली आहे.
विरोधकांनी केलेल्या आरोपांचे खंडन करत आणि या मुद्द्यावर सुवर्णमध्य काढण्यासाठी सकारात्मकता दर्शवत शिक्षणमंत्री भुसे यांनी समंजस भूमिका घेतली. "शासन कोणत्याही प्रशासकीय त्रुटी किंवा संभ्रमाच्या बाजूने नाही," असे सांगत त्यांनी या विषयावर संबंधित आमदारांसोबत विशेष बैठक घेण्याची तयारी दर्शवली. तसेच, विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी सविस्तर चर्चा करून न्यायालयात सीटीईटी धारकांच्या बाजूने मांडायच्या मुद्द्यांवर सरकार सकारात्मक विचार करेल आणि कोणावरही अन्याय होऊ देणार नाही, असे स्पष्ट आश्वासन त्यांनी दिले. यावरून केंद्रप्रमुख भरती प्रक्रिया ही पूर्णपणे पारदर्शक आणि न्यायालयीन नियमांना धरूनच राबवली जात असल्याचे मंत्री भुसे यांच्या उत्तरावरून स्पष्ट झाले.