नागपूर : राज्यातील पूरपरिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण प्रशासन हायअलर्टवर असून, पूरग्रस्तांना तातडीने मदत पोहचवली जाईल. कोणत्याही नुकसानग्रस्ताला मदतीपासून वंचित ठेवले जाणार नाही, अशी ग्वाही महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Minister Chandrashekhar Bawankule) यांनी नागपूर येथे दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांची बैठक घेऊन जीवितहानी टाळण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व सूचना दिल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले. महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी आज नागपूरमध्ये माध्यमांशी संवाद साधत राज्यातील पूरपरिस्थिती, दीक्षाभूमी विकास आराखडा, २२ जुलै रोजीचे महाअभियान आणि राजकीय मुद्द्यांवर सविस्तर भूमिका मांडली.
पूरपरिस्थिती आणि प्रशासनाला अलर्टचे आदेश
राज्यातील पूरपरिस्थितीचा आढावा घेताना महसूलमंत्री म्हणाले की, "मुख्यमंत्र्यांनी कालच सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली आहे. कोणतीही जीवितहानी होऊ नये, याला सरकारचे पहिले प्राधान्य आहे. महसूल विभागावर नुकसानग्रस्त भागांच्या सर्वेक्षणाची जबाबदारी सोपवण्यात आली असून, संपूर्ण पंचनामे करून कोणतीही नुकसानभरपाई प्रलंबित राहणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल. NDRF आणि SDRF च्या निकषांनुसार घरांची पडझड, खावटी आणि इतर तातडीची मदत तात्काळ वितरित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत."
दीक्षाभूमी विकास आराखडा लवकरच सार्वजनिक होणार
दीक्षाभूमी येथील वादावर बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, "दीक्षाभूमी ट्रस्टमधील वादात शासनाची कोणतीही भूमिका नाही. मात्र, दीक्षाभूमीच्या भव्य विकासासाठी शासनाने आराखडा तयार केला आहे."
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ज्या पवित्र भूमीवर धम्मदीक्षा घेतली, त्या परिसराचा सखोल अभ्यास करून हा आराखडा बनवला गेला आहे. "हा आराखडा लवकरच सार्वजनिक केला जाईल. दीक्षाभूमीशी संबंधित सर्व मान्यवरांना तो दाखवून, त्यांच्या सूचना आणि मते जाणून घेतली जातील. त्यानंतरच अंतिम आराखड्यानुसार काम सुरू होईल आणि पुढील ३ वर्षांत दीक्षाभूमीचा कायापालट केला जाईल," असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
२२ जुलैला मुख्यमंत्र्यांच्या वाढदिवसानिमित्त 'महास्वराज अभियान'
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या २२ जुलै रोजी होणाऱ्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून राज्यात भव्य सामाजिक उपक्रम राबवला जाणार आहे. बावनकुळे यांनी माहिती दिली की, "या दिवशी राज्यातील सर्व २८८ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये 'छत्रपती शिवाजी महाराज महास्वराज अभियान' राबविण्यात येणार आहे. या अभियानांतर्गत केवळ औपचारिकता न करता, प्रत्यक्ष पूरग्रस्त नुकसानभरपाईचे वाटप, प्रॉपर्टी कार्ड वितरण आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ थेट नागरिकांपर्यंत पोहोचवला जाईल."
मिसिंग लिंकवरील दरड कोसळणे ही नैसर्गिक आपत्ती
'मिसिंग लिंक' प्रकल्पावर दरड कोसळल्याच्या घटनेवरून विरोधकांकडून होणाऱ्या टीकेला त्यांनी प्रत्युत्तर दिले. "दरड कोसळणे ही पूर्णपणे नैसर्गिक घटना आहे, ती सरकारने घडवून आणलेली नाही. कोणत्याही मोठ्या बांधकामानंतर १ ते दीड वर्षांचा दायित्व (Liability Period) कालावधी असतो. या घटनेची प्रशासनाने तात्काळ दखल घेतली असून आवश्यक ती दुरुस्ती आणि कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे यावर राजकारण करण्याची गरज नाही," असे ते म्हणाले.
ओबीसी जनगणनेवरून काँग्रेसवर घणाघात
काँग्रेसच्या ओबीसी पत्रावर बोलताना महसूलमंत्र्यांनी काँग्रेसवर 'नौटंकी' करण्याचा आरोप केला. "देशात ओबीसींची जातनिहाय जनगणना होणार हे आधीच स्पष्ट झाले आहे. स्वातंत्र्यानंतर ६५ वर्षे देशावर राज्य करणाऱ्या काँग्रेसने ओबीसींसाठी कधीही ठोस निर्णय घेतले नाहीत. आता ते ओबीसींचे खोटे कैवारी बनण्याचा प्रयत्न करत आहेत," अशी टीका त्यांनी केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून, आमचे सरकार ओबीसी समाजाच्या हितासाठी कटिबद्ध आहे आणि ही जनगणना निश्चितपणे पूर्ण केली जाईल, असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.