निवासीसाठी केवळ अर्धा तर व्यावसायिक मालमत्तांसाठी दीड टक्के मुद्रांक शुल्क; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची विधानसभेत घोषणा
मुंबई(Mumbai) : मुंबई शहर आणि उपनगरातील ९९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर किंवा कब्जेहक्काने दिलेल्या जमिनींवरील हजारो सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची अनेक दशकांपासूनची कोंडी अखेर राज्य सरकारने सोडवली आहे. भाडेपट्टा करार नोंदणीकृत करताना आकारण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्कात सरकारने मोठी कपात केली असून, आता निवासी मालमत्तांसाठी जास्तीत जास्त ०.५ टक्का आणि व्यावसायिक मालमत्तांसाठी १.५ टक्का एवढेच नाममात्र शुल्क आकारले जाणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे(Chandrakant Bawankule) यांनी मंगळवारी विधानसभेत ही घोषणा केली.
विधानसभेत आमदार अतुल भातखळकर यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी उपस्थित केली. ते म्हणाले, "१९६० ते १९७० च्या दशकात शासनाने सोसायट्यांना जमिनी दिल्या. मात्र त्यावेळी प्रशासकीय दिरंगाईमुळे करार नोंदणीकृत होऊ शकले नाहीत. आता आजच्या बाजारभावाने मुद्रांक शुल्क भरायला लावणे हा सोसायट्यांवर अन्याय आहे. त्यामुळे सरकारने हा कायदा बदलावा आणि ज्या वर्षी जमीन वाटप झाली, त्या वेळच्या बाजारमूल्यानुसार शुल्क आकारावे," अशी मागणी आमदार भातखळकर यांनी केली.
आमदार भातखळकर यांच्या लक्षवेधीला उत्तर देताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सरकारच्या नवीन धोरणाविषयी माहिती दिली. ते म्हणाले, मित्तल चेंबर्स ओनर्स को-ऑप सोसायटीला पूर्वीच्या नियमानुसार १०१ कोटी २१ लाख रुपये लागणारे मुद्रांक शुल्क आता केवळ १० लाख ६८ हजार रुपयांवर आले आहे. न्यू मेकर्स चेंबरला ११९ कोटी ४७ लाख रुपयांवरून आता केवळ १ कोटी ७६ लाख रुपये शुल्क लागेल. सी लॉट को-ऑप हाऊसिंग सोसायटी (Kulaba) १७६ कोटी ८२ लाखांवरून २७ लाख ५ हजार रुपये, अभिलाषा प्रिमायसेस सोसायटी (कुलाबा) १०४ कोटी ८३ लाखांवरून केवळ १९ लाख ४५ हजार रुपये द्यावा लागेल.
उपनगरांनाही मिळणार पूर्ण न्याय
या चर्चेत सहभागी होत अन्य आमदारांनी उपनगरांचा मुद्दा उपस्थित केला. "मुंबई शहराप्रमाणेच उपनगरातही अशा अनेक प्रॉपर्टीज आहेत, जिथे आजही लोक कोट्यवधी रुपये दंड भरण्यास तयार आहेत. हा निर्णय केवळ शहरापुरता मर्यादित न राहता उपनगरांनाही लागू होणार का?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. यावर मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, निवासीसाठी ०.५ टक्के आणि व्यावसायिकसाठी १.५ टक्के हा क्रांतिकारी फॉर्म्युला मुंबई शहर आणि उपनगर अशा संपूर्ण परिसरासाठी समान लागू राहील.
विधानसभा अध्यक्षांनीही मानले आभार
याच चर्चेदरम्यान विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर(Rahul Narvekar) यांच्या मतदारसंघातील बीबीडी रिक्लेमेशनमधील सदनिकांच्या हस्तांतरणाचाही विषय निघाला. सन २०१५ पूर्वीच्या सदनिका हस्तांतरणावर लागणारा नजराणा शासनाने आता पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या उदार आणि सामान्य जनतेच्या हिताच्या निर्णयाबद्दल विधानसभा अध्यक्षांनी ९१ महत्त्वाच्या मिळकती आणि दीड हजार सदनिकाधारकांच्या वतीने राज्य सरकारचे आणि महसूलमंत्र्यांचे विशेष आभार मानले. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे नरीमन पॉईंट, कफ परेड, कुलाबा, मरीन ड्राईव्हसह संपूर्ण मुंबई व उपनगरातील शेकडो गृहनिर्माण संस्थांना कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक फायदा होणार असून, वर्षानुवर्षे रखडलेले त्यांचे कायदेशीर प्रश्न आता कायमचे निकाली निघणार आहेत.