सिएटल: विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धेत अमेरिकेचा स्टार स्ट्रायकर फोलारिन बालोगुन याच्यावरील रेड-कार्ड बंदी फिफाने वादग्रस्तपणे उठवल्यानंतर जगभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी थेट फिफा अध्यक्षांना फोन करून या निर्णयाबाबत हस्तक्षेप केल्याचे मान्य केल्याने फुटबॉल विश्वात मोठी खळबळ उडाली आहे. या हस्तक्षेपामुळे फिफाची विश्वासार्हता आणि फुटबॉलमधील स्वायत्ततेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
नेमके प्रकरण काय?
१ जुलै रोजी बोस्निया आणि हर्झेगोविनाविरुद्ध झालेल्या 'राउंड ऑफ ३२' सामन्यात बालोगुनला पंचांनी 'व्हिडिओ रिव्ह्यू' (VAR) नंतर थेट रेड कार्ड दाखवले होते. प्रतिस्पर्धी खेळाडूच्या पायाला स्टडने मारल्याचा त्याच्यावर आरोप होता. फिफाच्या नियमांनुसार, थेट रेड कार्ड मिळाल्यास खेळाडूवर आपोआप एका सामन्याची बंदी लादली जाते आणि अशा निर्णयांविरुद्ध अपील करण्याची तरतूद नसते. मात्र, अचानक रविवारी फिफाने ही बंदी एका वर्षाच्या परिवीक्षा कालावधीसाठी स्थगित करून बालोगुनला पुन्हा खेळण्याची परवानगी दिली.
ट्रम्प यांचा हस्तक्षेप
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना आपण फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फँटिनो यांना या निर्णयाचा आढावा घेण्याची वैयक्तिक विनंती केल्याचे उघडपणे मान्य केले. "तो फाऊल नव्हता, केवळ दोन खेळाडूंची टक्कर होती," असा युक्तिवाद करत ट्रम्प यांनी आपल्या हस्तक्षेपाचे समर्थन केले आहे. मात्र, फिफा सनदेच्या कलम २(२) आणि १५(क) नुसार, कोणताही राजकीय हस्तक्षेप फुटबॉलच्या निर्णय प्रक्रियेत निषिद्ध आहे. ट्रम्प यांच्या या कृतीमुळे फिफाच्या निःपक्षपातीपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
फिफाचे स्पष्टीकरण आणि कलम २७
वाढत्या टीकेनंतर फिफाच्या शिस्तपालन समितीने आपल्या निर्णयाचे समर्थन करताना 'शिस्तपालन संहितेच्या कलम २७'चा आधार घेतला आहे. या कलमानुसार, शिस्तपालन समितीला खेळाडूला निलंबित करण्याऐवजी १ ते ४ वर्षांच्या निरीक्षण कालावधीवर ठेवण्याचा विशेष अधिकार आहे. फिफाच्या मते, हा निर्णय नियमांच्या चौकटीतच घेण्यात आला आहे. मात्र, टीकाकारांच्या मते, राजकीय दबावापोटी अशा तरतुदींचा गैरवापर करून खेळातील निष्पक्षता धोक्यात आणली जात आहे.
उपांत्यपूर्व फेरीपूर्वी वादाची किनार
बेल्जियमविरुद्धच्या महत्त्वपूर्ण सामन्याच्या काही तास आधीच हा वाद शिगेला पोहोचला आहे. अमेरिकेचे प्रशिक्षक आणि खेळाडू बालोगुनच्या पुनरागमनावर खूश असले तरी, विरोधी संघांमध्ये या निर्णयामुळे नाराजी आहे. बेल्जियमच्या गोटात या हस्तक्षेपावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटली असली, तरी त्यांनी सध्या पूर्ण लक्ष खेळावर केंद्रित केल्याचे सांगितले आहे.
फिफाच्या या निर्णयामुळे विश्वचषक स्पर्धेची प्रतिमा मलीन झाली असून, येणाऱ्या सामन्यांमध्ये पंचांच्या निर्णयांवरील विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्याचे मोठे आव्हान फुटबॉलच्या या सर्वोच्च संस्थेसमोर आहे. राजकीय हस्तक्षेपामुळे फुटबॉलची ही 'सुंदर खेळी' वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.