मुंबई : राज्यातील शासकीय रुग्णालये आणि शवविच्छेदन केंद्रांच्या सक्षमीकरणासाठी शासन अत्यंत सकारात्मक असून, लवकरच या संपूर्ण प्रक्रियेत क्रांतिकारी आणि हायटेक बदल करण्यात येतील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानपरिषदेत केली. प्रश्नोत्तराच्या तासात भाजप आमदार चित्रा वाघ यांनी राज्यातील शवविच्छेदन (पोस्ट-मॉर्टम) केंद्रांमधील रिक्त पदे आणि तेथील दुरवस्थेबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला मुख्यमंत्री फडणवीस उत्तर देत होते. ९० दिवसांत सर्व रिक्त पदे भरणे तांत्रिकदृष्ट्या पूर्णतः शक्य नसले, तरी शासन अत्यंत वेगाने आणि एका कालबद्ध मोहिमेद्वारे ही पदे भरण्यासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस माहिती देताना म्हणाले, शवविच्छेदन क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून जगभरात प्रचलित असलेली 'नॉन-इन्व्हेझिव्ह' (Non-Invasive) म्हणजेच विना-चिरफाड शवविच्छेदन पद्धत महाराष्ट्रात आणली जाणार आहे. शरीराचा 'पेट स्कैन' (PET Scan) करण्याच्या धर्तीवर काम करणाऱ्या या अत्याधुनिक प्रणालीचा पहिला प्रयोग मुंबईतील जे. जे. आणि के. ई. एम. रुग्णालयात सुरू करण्यात येत असून यासाठीचे टेंडर देखील काढण्यात आले आहे. हे प्रायोगिक तत्त्व यशस्वी झाल्यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्रातील सर्व प्रमुख केंद्रांवर ही डिजिटल पद्धत लागू केली जाईल. या नव्या तंत्रज्ञानामुळे ९०% शवविच्छेदन हे विना-चिरफाड करता येतील आणि केवळ १०% क्लिष्ट किंवा गुन्हेगारी प्रकरणांमध्येच पारंपरिक पद्धतीने चिरफाड केली जाईल, ज्यामुळे वेळेची आणि मॅनपावरची मोठी बचत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
पुढे आमदार डॉ. प्रज्ञा सातव यांनी कळमनुरी उपजिल्हा रुग्णालयातील रिक्त पदांचा आणि ऑटोप्सी सर्जनचा मुद्दा मांडला असता, उपमुख्यमंत्र्यांनी तेथे तातडीने कर्मचारी नियुक्त करण्याचे आश्वासन दिले. राज्यात मे २०२६ पर्यंत १०,९०५ शवविच्छेदन प्रक्रिया पूर्ण झाल्याची माहिती देत उपमुख्यमंत्र्यांनी सर्व ५३३ केंद्रांमधील पायाभूत सुविधांचा आढावा घेऊन कमतरता दूर करण्याची ग्वाही दिली. तसेच ज्या गंभीर मेडिको-लीगल प्रकरणांमध्ये विसेरा प्रिजर्व्ह केला जातो, त्या तपासण्यांना प्राधान्य दिले जाईल आणि लॅबमधील प्रक्रियेचा वेग वाढवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून चाचण्यांची पडताळणी केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
फॉरेन्सिक लॅब बळकट करणार
आमदार अंबादास दानवे यांनी विसेरा (Viscera) तपासणीसाठी लागणाऱ्या न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांच्या (Forensic Labs) विलंबाबाबत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्र्यांनी शासनाच्या कामगिरीची महत्त्वपूर्ण आकडेवारी मांडली. गेल्या दोन-तीन वर्षांत सरकारने केलेल्या विशेष प्रयत्नांमुळे फॉरेन्सिक लॅबमधील तब्बल ३ लाख प्रकरणांची प्रलंबितता (Pendency) आता अवघ्या ७५ हजारांवर आणण्यात सरकारला मोठे यश आले आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. येत्या तीन ते चार महिन्यांत ही सर्व प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढून ही यंत्रणा पूर्णपणे नियमित केली जाईल.
गोपनीयता भंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई
या संवेदनशील चर्चेचा शेवट करताना आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी ग्रामीण भागातील शीतकरणाची (Cold Storage) अपुरी व्यवस्था आणि मृतदेहांच्या स्थितीबद्दल सोशल मीडियावर माहिती जाहीर करणाऱ्या एका डॉक्टर महिला प्रकरणाकडे लक्ष वेधले होते. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील ५३३ केंद्रांपैकी केवळ ३०% ठिकाणी नियमित मृतदेह येतात, तरीही जिथे आवश्यकता आहे तिथे शीतगृहांची व्यवस्था सरकार अधिक मजबूत करेल. तसेच मृतदेहाची गोपनीयता भंग करण्याच्या प्रकारावर अत्यंत कडक भूमिका घेत फडणवीस यांनी सांगितले की, शवविच्छेदनाशी संबंधित कोणतीही माहिती किंवा मृतदेहाच्या शरीराची स्थिती सार्वजनिक करणे हे पूर्णतः बेकायदेशीर आणि चुकीचे आहे. या प्रक्रियेची सर्व निरीक्षणे ही गुप्त ठेवून केवळ पोलिसांना अंतिम अहवालाच्या (Final Proforma) स्वरूपात सादर करायची असतात. संबंधित दोषी डॉक्टर महिलेवर आधीच कारवाई करण्यात आली असून, भविष्यात अशा प्रकारे गोपनीयता भंग करणाऱ्या कोणत्याही वैद्यकीय अधिकाऱ्यावर किंवा सेवकावर शासन अतिशय कठोर कायदेशीर कारवाई करेल, असा कडक इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला.