दरवर्षी अहवाल सादर करणे बंधनकारक; २००८ पासून आजतागायत हिशेब न दिल्याने कारवाई करा
मुंबई : महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाने गेल्या १७ वर्षांपासून आपला एकही लेखा परीक्षण (Audit)अहवाल विधिमंडळाला सादर केला नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. दरवर्षी असा अहवाल सादर करणे कायद्याने बंधनकारक असतानाही २००८ पासून आजतागायत हिशेब न देणाऱ्या वक्फ बोर्डावर तातडीने कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी भाजप गटनेते आमदार प्रवीण दरेकर यांनी 'पॉईंट ऑफ प्रोसिजर'च्या माध्यमातून विधानपरिषदेत केली. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या वक्फ बोर्डाच्या या कारभाराची गंभीर दखल घेत सभापती राम शिंदे यांनी या प्रकरणी शासनाला सविस्तर निवेदन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सभागृहात हा मुद्दा उपस्थित करताना आमदार दरेकर म्हणाले की, 'वक्फ अधिनियम १९५५' च्या कलम ८० नुसार दरवर्षी आपला लेखा परीक्षण अहवाल वक्फ बोर्डाने राज्य शासनाला आणि शासनाने तो विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांपुढे सादर करणे अनिवार्य आहे. मात्र, वक्फ बोर्डाकडून गेल्या १७ वर्षांत एकदाही या नियमाचे पालन झालेले नाही. या संदर्भात हिंदी विधी परिषदेने १८ मार्च २०२५ रोजीच अल्पसंख्यांक मंत्र्यांना सविस्तर निवेदन दिले होते; परंतु दुर्दैवाने आजतागायत त्यावर कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही.
वक्फ बोर्डाकडे आजमितीला सुमारे १ लाख एकर इतकी प्रचंड जमीन आहे. तसेच या बोर्डाच्या कार्यालयीन खर्चासाठी आणि कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी दरवर्षी सरकारी तिजोरीतून मोठ्या प्रमाणात निधी दिला जातो. असे असतानाही गेल्या १७ वर्षांपासून ऑडिट अहवाल सादर न केल्यामुळे, या शासकीय निधीचा विनियोग कसा झाला आणि जमिनीच्या व्यवहारात नक्की काय घडले, या संपूर्ण पारदर्शकतेवरच आता मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. वक्फ बोर्डाचा कारभार तपासण्याचा अधिकार विधिमंडळाला असताना, १७ वर्षे हा अधिकार डावलला जाणे हा एक प्रकारे सभागृहाचा अपमान आहे, असे दरेकर म्हणाले.
बोर्ड बरखास्त करण्याची मागणी
वक्फ अधिनियमाच्या कलम ९९ चा हवाला देत दरेकर म्हणाले की, आपल्या कायदेशीर कर्तव्य पालनात कसूर करणाऱ्या वक्फ बोर्डाला बरखास्त करण्याचे अधिकार राज्य शासनाला आहेत. इतकी वर्षे अहवाल रखडवूनही बोर्डावर कोणतीही कठोर कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे आता शासनाने यावर तात्काळ कारवाई करावी आणि त्याबाबतचे निवेदन सभागृहात सादर करावे, असे निर्देश सभापतींनी द्यावेत अशी विनंती दरेकरांनी केली. आमदार दरेकर यांच्या या मागणीनंतर सभापती राम शिंदे यांनी सरकारला या संपूर्ण प्रकरणावर सविस्तर निवेदन सादर करण्याचे निर्देश दिले. सभापतींच्या या निर्देशावर सरकारची बाजू मांडताना महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी, सभापतींनी दिलेल्या निर्देशानुसार शासन या प्रकरणी योग्य ती कारवाई करेल, असे आश्वस्त केले.