मुंबई: भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आपल्या परकीय चलन व्यवस्थापनात मोठा बदल करत असल्याचे समोर आले आहे. आरबीआयने अमेरिकन ट्रेझरी सिक्युरिटीजमधील आपली गुंतवणूक कमी करून सोन्याचा साठा वाढवण्यावर भर दिला आहे. याचा थेट परिणाम म्हणून भारताची अमेरिकन ट्रेझरीमधील गुंतवणूक ६ वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचली आहे.
अमेरिकन कर्जातून बाहेर पडत आहे भारत?
अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल २०२६ मध्ये अमेरिकन ट्रेझरीमधील भारताची गुंतवणूक घसरून $१८१ अब्ज डॉलर्सवर आली आहे. गेल्या वर्षी हीच गुंतवणूक २३२ अब्ज डॉलर्स इतकी होती. तज्ज्ञांच्या मते, आरबीआयचे हे पाऊल अमेरिकन सरकारी कर्जाशी संबंधित जोखीम कमी करण्याच्या उद्देशाने टाकले गेले आहे. मे २०२० नंतरची ही सर्वात मोठी घसरण आहे.
सोन्याचा साठा आता मजबूत
आरबीआयने अमेरिकन रोख्यांमधून काढलेला पैसा सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या सोन्याच्या साठ्यात गुंतवला आहे. गेल्या वर्षभरात भारताचा सोन्याचा साठा ८७९ मेट्रिक टनांवरून ८८१ मेट्रिक टनांपर्यंत वाढला आहे. ६ वर्षांपूर्वी भारताकडे ६५८ मेट्रिक टन सोने होते, ते आता ८८०.५२ मेट्रिक टनांवर पोहोचले आहे. या सोन्याच्या साठ्याचे मूल्य आता १०२.५ अब्ज डॉलर्स इतके झाले आहे.
सोन्याचा साठा: एक तुलनात्मक आढावा
| वर्ष | सोन्याचा साठा (मेट्रिक टन) | अमेरिकन ट्रेझरी गुंतवणूक ($ अब्ज) |
| २०२० | ६५८ | १६९ (मे) |
| २०२५ | ८७९ | २३२ (एप्रिल) |
| २०२६ | ८८०.५२ | १८१ (एप्रिल) |
सोन्याचे महत्त्व का वाढले?
२०२२ मध्ये रशिया-युक्रेन युद्धानंतर पाश्चात्य देशांनी रशियाची परकीय मालमत्ता गोठवली होती. या घटनेने जगातील मध्यवर्ती बँकांचे डोळे उघडले आहेत. कोणत्याही देशावर अवलंबून नसलेली आणि भू-राजकीय अनिश्चिततेच्या काळातही सुरक्षित असणारी मालमत्ता म्हणून 'सोने' या पर्यायाला जगभरात पसंती दिली जात आहे.
याबद्दल अर्थतज्ज्ञांचे असे मत आहे की, "रुपयाची अस्थिरता किंवा सामान्य परिस्थिती असताना सोने विकले जाणार नाही. मात्र, गंभीर आर्थिक निर्बंध किंवा परकीय चलनाची टंचाई निर्माण झाल्यास सोने ही भारतासाठी मोठी आर्थिक सुरक्षा (Back-up) ठरेल."
जागतिक कलही सोन्याकडेच
केवळ भारतच नाही, तर चीन, पोलंड, झेक प्रजासत्ताक आणि तुर्की यांसारख्या देशांच्या मध्यवर्ती बँकाही सोन्याची खरेदी करत आहेत. याउलट जपान, यूके आणि कॅनडासारखे देश अजूनही अमेरिकन ट्रेझरी सिक्युरिटीजमध्ये आपली गुंतवणूक कायम ठेवून आहेत.
आरबीआयचे हे धोरण भारताच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे, कारण यामुळे भविष्यातील जागतिक आर्थिक संकटांचा सामना करणे अधिक सोपे होणार आहे.