मुंबई : रिलायन्स अनिल अंबानी समूहाशी संबंधित बनावट (शेल) कंपन्यांना राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून मोठ्या प्रमाणावर कॉर्पोरेट कर्जे कशी मंजूर करण्यात आली, याचा तपास आता सक्तवसुली संचालनालय करत आहे. 'रिलायन्स होम फायनान्स' आणि 'रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स'मधील १५,५४८ कोटी रुपयांच्या कथित अपहार प्रकरणी ईडीने आपल्या तपासाचा वेग वाढवला आहे.
तपासादरम्यान ईडीला 'मेसर्स ई-कॉम्प्लेक्स प्रायव्हेट लिमिटेड' या कंपनीच्या संचालकाच्या घरी धाड टाकली असता, महत्त्वाचे पुरावे हाती लागले आहेत. हे धागेदोरे रिलायन्स समूहाच्या वरिष्ठ व्यवस्थापनाशी जोडले गेलेले आहेत. विशेष म्हणजे, कागदोपत्री अस्तित्वात असलेल्या या शेल कंपन्यांचे संचालक प्रत्यक्ष रिलायन्सचेच कर्मचारी किंवा निकटवर्तीय होते, जे समूहाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या इशाऱ्यावर काम करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या कंपन्यांचे आर्थिक व्यवहार रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, रिलायन्स पॉवर आणि रिलायन्स कॅपिटल या प्रमुख कंपन्यांमधील अधिकारीच हाताळत होते.(Anil Ambani)
सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्यांच्या आधारे ईडीने ही कारवाई सुरू केली असून, आतापर्यंत ४,५१० कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. यापैकी ३,९२६ कोटी रुपयांच्या जप्तीवर सक्षम प्राधिकरणाने शिक्कामोर्तब केले आहे. या प्रकरणी रिलायन्स कॅपिटलचे माजी संचालक अमिताभ झुनझुनवाला आणि माजी सीएफओ अमित बापना यांना यापूर्वीच अटक करण्यात आली असून, ते सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत.बँकिंग क्षेत्रात खळबळ उडवून देणाऱ्या या घोटाळ्यात, रिलायन्सच्या या कंपन्यांनी सार्वजनिक निधी कसा वळवला आणि बँकांच्या नियमांना बगल देऊन कर्जे कशी लाटली, यावर ईडी लक्ष केंद्रित करत आहे. पुढील तपासात समूहातील बड्या धेंडांची नावे समोर येण्याची दाट शक्यता असून, हा तपास आता आर्थिक गुन्हेगारीच्या खोलवर असलेल्या मुळांपर्यंत पोहोचला आहे.