७ डिसेंबरपासून नागपुरात हिवाळी अधिवेशन; विधानसभेत १८ तास १० मिनिटांचे रेकॉर्डब्रेक कामकाज
मुंबई : राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचे शुक्रवारी सूप वाजले असून, आगामी हिवाळी अधिवेशन ७ डिसेंबर २०२६ पासून नागपूर येथे होणार आहे. सोमवार, २२ जून ते शुक्रवार, १० जुलै २०२६ या कालावधीत पार पडलेल्या या १४ दिवसांच्या सत्रात अनेक महत्त्वाच्या लोककल्याणकारी विषयांवर सखोल चर्चा झाली. या अधिवेशनाचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे, ९ जुलै रोजी विधानसभेचे कामकाज सलग १८ तास १० मिनिटे चालून १० जुलैच्या पहाटे ३ वाजून ३९ मिनिटांनी स्थगित झाले. त्यामुळे संसदीय कामकाजाचा एक नवा विक्रम प्रस्थापित झाला. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि विधान परिषद सभापती राम शिंदे यांनी दोन्ही सभागृहांच्या प्रत्यक्ष कामकाजाची सांख्यिकीय माहिती पटलावर ठेवली.(Vidhan Bhavan)
विधानसभेत १४ दिवसांत एकूण १२७ तास ५४ मिनिटे प्रत्यक्ष कामकाज झाले. त्याची रोजची सरासरी ९ तास ८ मिनिटे इतकी होती. या सत्रात मंत्री उपस्थित नसल्यामुळे २५ मिनिटांचा, तर इतर कारणांमुळे ५ मिनिटांचा वेळ वाया गेला. विधानसभेत एकूण २२ शासकीय विधेयके पुरःस्थापित करण्यात आली, त्यापैकी २१ विधेयके संमत करण्यात आली, तर १ विधेयक संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आले. अशासकीय १२ विधेयके चर्चेअंती मागे घेण्यात आली. तारांकित प्रश्नांच्या ९ हजार ९५ सूचनांपैकी ४१० प्रश्न स्वीकृत झाले आणि ५८ प्रश्नांना प्रत्यक्ष उत्तरे मिळाली. लक्षवेधीच्या २ हजार ९९८ सूचनांपैकी २९२ स्वीकृत होऊन ६२ सूचनांवर सभागृहात चर्चा झाली. नियम २९३ अन्वये प्राप्त सर्व ५ प्रस्तावांवर चर्चा पार पडली. विधानसभेत आमदारांची जास्तीत जास्त उपस्थिती ८४.९६ टक्के, तर सरासरी उपस्थिती ७५.२६ टक्के इतकी नोंदवली गेली.(Monsoon Session)
विधान परिषदेत किती कामकाज झाले?
दुसरीकडे, विधान परिषदेतही १४ दिवसांमध्ये १०१ तास १० मिनिटे प्रत्यक्ष कामकाज झाले आणि रोजची सरासरी ७ तास १३ मिनिटे राहिली. मंत्र्यांच्या अनुपस्थितीमुळे ३५ मिनिटे, तर इतर कारणांमुळे ४० मिनिटे वाया गेली. विधान परिषदेत पुरःस्थापित करण्यात आलेली सर्व ९ शासकीय विधेयके संमत करण्यात आली. तसेच विधानसभेतून मंजूर होऊन आलेली १८ विधेयकेही येथे पारित करण्यात आली आणि १ विधेयक संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आले. या सभागृहात प्राप्त २ हजार २९ तारांकित प्रश्नांपैकी ५४१ स्वीकृत झाले आणि ५८ प्रश्न उत्तरित झाले. ९३० लक्षवेधी सूचनांपैकी २४५ मान्य होऊन ४८ वर विस्तृत चर्चा झाली. नियम २६० अन्वये आलेल्या ५ प्रस्तावांवर सखोल चर्चा करण्यात आली. विधान परिषदेत सदस्यांची कमाल उपस्थिती ९०.१४ टक्के, तर एकूण सरासरी उपस्थिती ७८.५७ टक्के इतकी लक्षणीय होती.