म्हाडा सुधारणा विधेयक विधिमंडळात मंजूर; न्यायालयीन आणि प्रशासकीय अडचणी होणार दूर
मुंबई : दक्षिण मुंबईतील उपकरप्राप्त (पागडी) इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी अनेक वर्षांपासून निर्माण झालेल्या न्यायालयीन व प्रशासकीय अडचणी दूर करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने शुक्रवारी धोरणात्मक पाऊल उचलले. प्रभारी मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत मांडलेले ‘महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास (सुधारणा) विधेयक, २०२६’ विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर करण्यात आले आहे. या नव्या कायदेशीर सुधारणेमुळे म्हाडाला आता इमारती धोकादायक घोषित करण्यासाठी आणि त्यांच्या पुनर्विकासाची प्रक्रिया राबविण्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाचा दर्जा मिळाला आहे. परिणामी, दक्षिण मुंबईतील सुमारे १३ हजार ८०० उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला असून, तेथे जीव मुठीत घेऊन राहणाऱ्या सुमारे २० लाख रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे
यापूर्वी राज्य सरकारने उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी कलम ७९(अ) लागू केले होते. या तरतुदीनुसार, धोकादायक घोषित झालेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी मूळ मालक अथवा ५१ टक्के भाडेकरूंच्या संमतीने प्रस्ताव सादर करण्याची सुविधा देण्यात आली होती. मात्र, म्हाडाला कायदेशीररीत्या एखादी इमारत 'धोकादायक' घोषित करण्याचा अधिकारच नसल्याचा तांत्रिक आक्षेप घेत काही इमारत मालकांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. मालकांच्या या न्यायालयीन पवित्र्यामुळे दक्षिण मुंबईतील पुनर्विकासाची संपूर्ण प्रक्रिया ठप्प झाली होती आणि अनेक गृहप्रकल्प रेंगाळले होते. या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेला कायदेशीर पेच मिटवण्यासाठी राज्य सरकारने हे सुधारणा विधेयक सभागृहात मांडले. या दुरुस्तीनुसार आता म्हाडाच्या 'मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या' कार्यकारी अभियंत्यांना प्राधिकृत अधिकारी म्हणून विशेष कायदेशीर अधिकार बहाल करण्यात येणार आहेत. यामुळे धोकादायक इमारतींबाबत निर्णय घेण्यासाठी म्हाडाला आवश्यक ते कायदेशीर बळ मिळणार असून रखडलेल्या पुनर्विकासाला मोठी गती येईल.(Mumbai)
या विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना मंत्री देसाई(Desai) यांनी स्पष्ट केले की, या संपूर्ण प्रकरणात सरकार न्यायालयात ताकदीने लढा देणार आहे. गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना या प्रकरणावर वैयक्तिक लक्ष ठेवण्याच्या सूचना देण्यात येणार आहेत. तसेच, आवश्यकता भासल्यास दिल्लीतील वरिष्ठ विधिज्ञांची फौज उभी करून सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू अत्यंत प्रभावीपणे मांडली जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. मुंबई उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या दोन निवृत्त न्यायाधीशांच्या समितीचा अहवाल आल्यानंतरही या प्रकरणावरील स्थगिती कायम राहिल्याने सरकारने आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे, तसेच ५१ टक्के भाडेकरूंची संमती असलेल्या पुनर्विकास प्रस्तावांबाबत न्यायालयाच्या निर्देशांचे तंतोतंत पालन करून प्रक्रिया सुरू असल्याचेही त्यांनी सभागृहात सांगितले.