Nashik TCS Case : तुरुंगात जन्म होण्याचा कलंक लागू नये... असा तर्क देत निदा खानला जामीन देताना न्यायालय काय म्हणाले ?

Nashik TCS Case :   नाशिक टीसीएस कंपनीमधील महिला अत्याचार आणि कथित धार्मिक बळजबरी प्रकरणातील महिला आरोपी निदा खान हिला विशेष न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. जामीन देताना न्यायालयाने केलेल्या निरीक्षणाची सध्या सर्वत्र चर्चा होत आहे. कोणत्याही मुलाला तुरुंगात जन्म घेण्याचा मानसिक आघात किंवा त्यासोबत येणारा सामाजिक कलंक सहन करावा लागू नये,अशी टिप्पणी विशेष न्यायाधीश के. जी. जोशी यांनी आपल्या आदेशात नोंदवली आहे. (Nashik TCS Case Nida Khan Bail)

‘तुरुंगात जन्म होण्याचा कलंक लागू नये’

टीसीएस कर्मचारी असलेली निदा खान (Nida Khan) गेल्या दोन महिन्यांहून अधिक काळ कारागृहात होती. ती सध्या पाच महिन्यांची गर्भवती असून, नवजात बाळाच्या हिताचा विचार करून न्यायालयाने न्यायिक विवेकाधिकार वापरत तिला जामीन मंजूर केला. गुरुवारी या प्रकरणाचा सविस्तर आदेश उपलब्ध झाला. न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे की, कोणत्याही बालकाला तुरुंगात जन्म घेण्याची वेळ येऊ नये. अशा परिस्थितीत होणारा मानसिक आघात आणि सामाजिक कलंक टाळण्यासाठी आरोपीच्या बाजूने विवेकाधिकार वापरणे न्याय्य आणि उचित ठरेल. (Nashik TCS Case Nida Khan Bail)

प्रकरणात आठ कर्मचाऱ्यांना अटक

या प्रकरणात एकूण आठ कर्मचाऱ्यांना अटक करण्यात आली असून निदा खान ही एकमेव महिला आरोपी आहे. नाशिक शहर पोलिसांनी २६ मार्च ते ३ एप्रिलदरम्यान टीसीएस कार्यालयातील सहकाऱ्यांचा लैंगिक छळ आणि धर्मांतराच्या आरोपांप्रकरणी नऊ एफआयआर दाखल केले होते. निदा खानवर एका महिला सहकाऱ्याला बुरखा, धार्मिक पुस्तके देणे, तिच्या मोबाईलमध्ये धार्मिक ॲप्स इन्स्टॉल करणे आणि इस्लामी परंपरांचे पालन करण्यास प्रवृत्त केल्याचा आरोप आहे. अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर ७ मे रोजी छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) येथून तिला अटक करण्यात आली होती. (Nashik TCS Case Nida Khan Bail)

अटी-शर्तींवर निदाला जामीन

दरम्यान, जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने काही कठोर अटी घातल्या आहेत. तक्रारदाराच्या राहत्या ठिकाणी किंवा कामाच्या ठिकाणी जाण्यास बंदी घालण्यात आली असून, तक्रारदार, साक्षीदार किंवा प्रकरणाशी संबंधित कोणाशीही संपर्क साधू नये, पुराव्यांमध्ये हस्तक्षेप करू नये, न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय देशाबाहेर जाऊ नये, तसेच आपला पत्ता आणि संपर्क क्रमांक न्यायालय व तपास अधिकाऱ्यांना देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या अटींचे उल्लंघन झाल्यास जामीन रद्द करण्यात येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.