प्रशासकांच्या आर्थिक अधिकारांवर मर्यादा आल्याने समस्या
मुंबई : राज्यात सध्या प्रशासकांच्या ताब्यात असलेल्या सुमारे १४ हजार ग्रामपंचायतींची तब्बल ७०० कोटी रुपयांची वीज बिले थकली असल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्य शासनानेच गावपातळीवरील आर्थिक स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मागविलेल्या आकडेवारीतून हे उघड झाले असून, प्रशासक म्हणून काम पाहणाऱ्या माजी सरपंचांच्या आर्थिक अधिकारांवर कायदेशीर मर्यादा आल्याने गावपातळीवरील दैनंदिन कामकाजावर आणि अत्यावश्यक सेवांवर याचा अत्यंत गंभीर परिणाम होत आहे. ही बिकट परिस्थिती सावरण्यासाठी आता राज्य शासनाने या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करावा आणि प्रशासकांना आवश्यक ते आर्थिक अधिकार बहाल करावेत, अशी मागणी ग्रामीण भागातून जोर धरू लागली आहे.
राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींचा कारभार सुरळीत चालवण्यासाठी सरकारने माजी सरपंच आणि सदस्यांच्या प्रशासकीय समित्यांची नियुक्ती केली होती. मात्र, सरकारच्या या धोरणात्मक निर्णयाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्यानंतर, न्यायालयाने प्रशासकांच्या आर्थिक अधिकारांवर मोठ्या मर्यादा आणल्या. सध्याच्या कायदेशीर चौकटीत या प्रशासकांना केवळ ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि अतिअत्यावश्यक खर्चालाच मंजुरी देण्याची मुभा उरली आहे, तर इतर सर्व प्रकारच्या विकासकामांच्या देयकांवर कठोर निर्बंध लादण्यात आले आहेत. परिणामी, वीज बिलांची रक्कम ७०० कोटींच्या घरात पोहोचली असून प्रशासकीय कोंडीमुळे ती अदा करणे कठीण झाले आहे.
या आर्थिक निर्बंधांचा फटका गावपातळीवरील विविध विकासकामांना बसत असून ग्रामीण अर्थचक्र मंदावले आहे. राज्यभरातील स्थानिक पुरवठादार, लहान-मोठे कंत्राटदार आणि ग्रामपंचायतींना सेवा देणाऱ्या संस्थांची जुनी देयके रखडल्याने त्यांच्यावर आर्थिक संकट ओढवले आहे. विशेषतः पावसाळ्याच्या स्थितीत ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना रेनकोट, गमबूट, हॅण्डग्लोव्हज यांसारखे सुरक्षासाहित्य पुरविणे, पाणीपुरवठ्याची गळती दुरुस्ती करणे, दूषित पाणी रोखण्यासाठी टीसीएल पावडरची फवारणी करणे आणि गावाची स्वच्छता राखणे यांसारखी सार्वजनिक आरोग्याची कामे दरवर्षी नियमितपणे केली जातात. मात्र, यंदा या अत्यावश्यक खर्चाला वेळेत मंजुरी मिळत नसल्यामुळे अनेक ठिकाणी ही कामे निव्वळ उधारीवर सुरू आहेत, तर काही भागांत ती पूर्णपणे ठप्प झाली आहेत.
१५ हजार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका प्रलंबित
वास्तविक पाहता, ग्रामपंचायतींवर लोकप्रतिनिधींची सत्ता असताना गावाच्या सुशासनासाठी जो नियमित खर्च करावा लागत होता, तोच खर्च प्रशासकीय कारकिर्दीतही अपरिहार्य आहे; मात्र अधिकारांवरील निर्बंधांमुळे ग्रामपंचायत अधिकारी, कर्मचारी, पुरवठादार आणि सामान्य ग्रामस्थ सर्वच सध्या मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत. त्यामुळे प्रलंबित बिले तातडीने मंजूर करून प्रशासकांना निर्णयाचे अधिकार देण्याची मागणी केली जात आहे. दरम्यान, राज्यातील १५ हजारांपेक्षा अधिक ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका यंदा पार पडणार होत्या. परंतु, 'एसआयआर' प्रक्रियेमुळे या सर्व निवडणुका लांबणीवर पडण्याची चिन्हे आहेत. एसआयआरची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच प्रत्यक्ष निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू होणार असल्याने, या निवडणुका आता पुढील वर्षीच होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात वर्तवली जात आहे.