पुणे : पुण्यातील डेक्कन (Deccan) परिसरातील चर्चित फ्लाइंग जिप्सी कॅफे (Flying Gypsy Cafe) प्रकरणात महत्त्वाची घडामोड घडली आहे. कॅफेमध्ये कारवाईदरम्यान ग्लास फोडल्याचा व्हिडिओ (Video) सोशल मीडियावर (Social Media) व्हायरल (Viral) झाल्यानंतर निलंबित (Suspended) करण्यात आलेले डेक्कन पोलीस ठाण्याचे (Deccan Police Station) उपनिरीक्षक (Sub-Inspector) संदीप कदम (Sandeep Kadam) यांचे निलंबन (Suspension) अवघ्या दहा दिवसांत मागे घेण्यात आले आहे. त्यानंतर ते पुन्हा सेवेत (Duty) रुजू झाले असून या निर्णयाची पुण्यात मोठी चर्चा सुरू आहे.
डेक्कन परिसरातील फ्लाइंग जिप्सी कॅफे रात्री उशिरापर्यंत सुरू राहत असल्याच्या तक्रारी (Complaints) अनेकदा पोलिसांकडे आल्या होत्या. संबंधित कॅफेविरोधात नियमभंगाचे (Rule Violation) गुन्हेही दाखल असल्याची माहिती समोर आली होती. या पार्श्वभूमीवर ७ जून रोजी रात्री उशिरा पोलीस पथकाने (Police Team) कॅफेवर कारवाई केली.
कारवाईदरम्यान उपनिरीक्षक संदीप कदम यांनी कॅफेमधील ग्राहकांना बाहेर जाण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानंतर काऊंटरवरील काही ग्लास काठीने फोडल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला. या घटनेनंतर २९ जून रोजी त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती.
मात्र, या कारवाईनंतर सोशल मीडियासह विविध स्तरांतून निलंबनाच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. संपूर्ण घटनेची वस्तुस्थिती (Facts) आणि कॅफेविरोधातील पूर्वीच्या तक्रारींची पोलीस प्रशासनाने पुन्हा पडताळणी (Verification) केली. तपासानंतर (Inquiry) संबंधित कारवाईबाबत नव्याने आढावा घेण्यात आला.
या पडताळणीनंतर ८ जुलै रोजी उपनिरीक्षक संदीप कदम यांचे निलंबन मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अवघ्या दहा दिवसांत त्यांना पुन्हा सेवेत रुजू होण्याची संधी मिळाली. या निर्णयानंतर आपल्याला न्याय मिळाल्याची भावना संदीप कदम यांनी व्यक्त केल्याचे सांगितले जात आहे.
दरम्यान, निलंबन रद्द झाल्यानंतर संदीप कदम तातडीने कामावर रुजू झाले असून त्यांच्यावर संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळ्याच्या (Palkhi Procession) सुरक्षा व्यवस्थेची (Security Arrangement) जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
या निर्णयानंतर सोशल मीडियावर अनेकांनी संदीप कदम यांच्या पुनर्नियुक्तीचे स्वागत केले आहे. तर काही नागरिकांनी फ्लाइंग जिप्सी कॅफे नियमांचे उल्लंघन करत असल्याच्या आरोपांची सखोल चौकशी करून आवश्यक ती कठोर कारवाई करण्याची मागणीही केली आहे.