मुंबई : राज्यातील माथाडी, हमाल आणि इतर श्रमजीवी कामगारांच्या सुरक्षा व कल्याणासाठी लागू असलेल्या विविध कामगार कायद्यांमध्ये कालसुसंगत सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. कामगार विभागाच्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या या सुधारणांच्या आराखड्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadnvis) यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी सोमवारी आढावा बैठक पार पडली. केंद्रीय कामगार कायद्यांशी सुसंगत अशी राज्याची नियमावली तयार करताना, या सुधारणांमधून व्यापक कामगार हित जपण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या वेळी दिले. तसेच, राज्याच्या हितासाठी आवश्यक असलेल्या काही स्थानिक सुधारणांचाही यात प्रामुख्याने समावेश करावा, अशा सूचना त्यांनी प्रशासनाला दिल्या.
या बैठकीला कामगार मंत्री आकाश फुंडकर प्रत्यक्ष उपस्थित होते, तर कामगार राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे (Video Conferencing) बैठकीत सहभाग घेतला. या प्रसंगी कामगार विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आय. ए. कुंदन यांनी कायद्यांमधील प्रस्तावित सुधारणांचे सविस्तर सादरीकरण केले. या बैठकीला उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पी. अनबळगन, कामगार आयुक्त एच. पी. तुम्मोड, उपसचिव स्वप्नील कापडणीस यांसह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, 'महाराष्ट्र माथाडी, हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार कायद्या'मध्ये सुधारणा करताना बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित कामगारांच्या सदस्यत्वाचे दुहेरीकरण (duplication) टाळणे अत्यंत गरजेचे आहे. यासाठी संबंधित कामगाराला 'बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ' किंवा 'माथाडी मंडळ' यांपैकी नेमक्या कोणत्या तरी एकाच मंडळाचे सदस्यत्व मिळेल, याची काटेकोर सुनिश्चिती करण्यात यावी. याशिवाय, असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी केंद्राच्या नवीन कामगार कायद्यातील तरतुदींच्या अनुषंगाने प्रत्येक घटकासाठी स्वतंत्र व सर्वसमावेशक कल्याणकारी योजना तयार कराव्यात, ज्यामध्ये घरेलू कामगारांचाही (घरकामगार) प्रामुख्याने समावेश असावा, असे सांगून हा संपूर्ण सुधारणा प्रस्ताव मंजुरीसाठी तातडीने मंत्रिमंडळासमोर सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
न्यायालयीन प्रकरणांची होणार तपासणी
- कायद्यातील सुधारणा करण्यात येणारी प्रत्येक बाब अत्यंत बारकाईने तपासून पाहण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिले. प्रस्तावित सुधारणांमध्ये कामगार न्यायालयांऐवजी 'मुख्य न्यायदंडाधिकारी' अशी नवी तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदीच्या अनुषंगाने मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे कामगारांशी संबंधित असलेल्या प्रलंबित प्रकरणांचा जिल्हानिहाय अहवाल सादर करावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. तसेच, मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांवर कामगारांच्या प्रकरणांच्या निपटाऱ्याचा अतिरिक्त ताण किंवा दबाव येणार नाही, याबाबत कामगार विभागाने विशेष दक्षता घ्यावी. केंद्राच्या नवीन कामगार कायद्यांमधील यासंबंधीच्या तरतुदींची व वस्तुस्थितीची पूर्ण पडताळणी करूनच अंतिम निर्णय घ्यावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
- केंद्राचे नवीन चार कामगार कायदे आणि देशात लागू झालेली 'भारतीय न्याय संहिता' यांच्याशी सुसंगतता आणण्यासाठी राज्यातील प्रदीर्घ काळापासून चालत आलेल्या दोन महत्त्वाच्या कायद्यांमध्ये या सुधारणा केल्या जात आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने 'महाराष्ट्र माथाडी, हमाल व श्रमजीवी (नोकरीचे नियमन व कल्याण) कायदा १९६९' आणि 'महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण) कायदा १९८१' या दोन कायद्यांचा समावेश आहे.