- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; त्यांनी रामरक्षेची किमान दोन पाने तरी स्वतः वाचावीत
मुंबई : "उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी रामाच्या नावाने राजकारण किंवा आंदोलन करण्यापूर्वी रामरक्षेची किमान दोन पाने तरी स्वतः वाचून दाखवावीत. उद्धव यांची खरोखरच तयारी असेल, तर मी स्वतः त्यांच्यासोबत बसून रामरक्षा म्हणायला तयार आहे. मला संपूर्ण रामरक्षा तोंडपाठ येते," असा खोचक टोला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी लगावला. (Devendra Fadnavis)
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना ते बोलत होते. फडणवीस म्हणाले, "रामाच्या नावाने अशा पद्धतीने राजकारण किंवा आंदोलन करणे अजिबात योग्य नाही. मागच्या वेळी देखील उद्धव ठाकरे यांना रामरक्षा वाचता आली नव्हती, हे संपूर्ण महाराष्ट्राने पाहिले आहे. मला स्वतःला पूर्ण रामरक्षा तोंडपाठ येते; पण समजा एखाद्याला ती पाठ नसेल, तर किमान समोर धरून ती नीट वाचता तरी आली पाहिजे. तुम्ही रामरक्षेच्या नावावर आंदोलने उभी करता, पण प्रत्यक्षात तुम्हाला ती वाचताही येत नाही. हे तुमचे नक्की कुठले आणि कसले आंदोलन सुरू आहे?" असा सवाल त्यांनी केला. उद्धव ठाकरे यांचे सध्याचे वर्तन हे त्यांच्या राजकीय हताशतेतून आणि नैराश्यातून बाहेर पडत असल्याचेही त्यांनी या वेळी नमूद केले.
राहुल गांधी यांनी पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकारवर केलेल्या टीकेचाही मुख्यमंत्र्यांनी खरपूस समाचार घेतला. ते म्हणाले, "राहुल गांधींनी हे ट्विट देशातून केले आहे की परदेशातून, हे आधी तपासावे लागेल; कारण ते बऱ्याचदा परदेशातच असतात. पण, राहुल गांधी ज्या मुद्द्यांवर बोलत आहेत, त्या प्रश्नांची उत्तरे सरकारने आधीच कृतीतून दिली आहेत. महाराष्ट्रात पेपर फुटल्यानंतर नाही, तर तो फुटण्यापूर्वीच आमच्या तत्पर पोलिसांनी आणि गृहविभागाने कारवाई करून आंतरराज्यीय टोळीच्या मुसक्या आवळल्या आहेत. या गुन्हेगारांनी इतर राज्यांमध्येही असे गुन्हे केले असून, तिथले पेपर फुटण्यापासून वाचवण्याचे मोठे काम महाराष्ट्र पोलिसांनी केले आहे. ही परीक्षा रद्द झालेली नाही, तर गैरप्रकार टाळण्यासाठी ती पुढे ढकलण्यात आली आहे. लवकरच या परीक्षेच्या नवीन तारखा जाहीर केल्या जातील. त्यामुळे राहुल गांधींनी आधी आपल्या पक्षाच्या आणि राज्यांच्या कारभाराकडे डोकावून पाहावे आणि मगच महाराष्ट्रावर बोलावे", असा चिमटा फडणवीस यांनी काढला.
सरसकट कर्जमाफीचे श्रेय भाजप आमदारांना
- मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेल्या शेतकरी हिताच्या निर्णयांची माहिती देताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, "मी स्वतः विधानसभेत याबाबत आश्वासन दिले होते. आजवरच्या सर्व कर्जमाफी योजनांचा इतिहास पाहिला, तर आधीच्या योजनेतील नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना पुढील योजनेत नेहमीच अपात्र ठरवले गेले. पण, आम्ही प्रथमच या निकषात बदल करून जुन्या योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत थेट लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे," असे त्यांनी स्पष्ट केले.
- भाजप आमदार रणधीर सावरकर यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी आमदारांच्या शिष्टमंडळाने या मर्यादेत वाढ करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार शासनाने ही मर्यादा वाढवत नियमित कर्जमाफीत त्यांचा समावेश केला आहे. याशिवाय, शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम मिळवण्यासाठी घालण्यात आलेली सन २०२६-२७ मधील नियमित परतफेडीची अट देखील पूर्णपणे काढून टाकण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना सरसकट मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी आवर्जून सांगितले.