मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; भारत-यूके मुक्त व्यापार कराराचा मुंबईत शुभारंभ
मुंबई(Mumbai) : भारत आणि युनायटेड किंगडम (UK) यांच्यातील व्यापक आर्थिक आणि मुक्त व्यापार करार अंमलात आल्याने महाराष्ट्राला जागतिक व्यापार, गुंतवणूक आणि निर्यातीच्या अभूतपूर्व संधी उपलब्ध होणार आहेत. या कराराच्या बळावर भारत आणि यूकेमधील सध्याचा ५६ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचा द्विपक्षीय व्यापार २०३० पर्यंत दुप्पट करत ११२ अब्ज डॉलर्सवर नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी दिली.(Devendra Fadnavis)
मुंबईत आयोजित भारत-यूके व्यापक आर्थिक व व्यापार करार अंमलबजावणी सोहळ्यात ते मुख्य अतिथी म्हणून बोलत होते. या कार्यक्रमाला वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल, ब्रिटिश उप उच्चायुक्त हरजिंदर कांग, केंद्र शासनाच्या वाणिज्य विभागाचे विशेष सचिव सुचिंद्र मिश्रा यांच्यासह वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, उद्योजक आणि निर्यातदार उपस्थित होते.
फडणवीस म्हणाले, "प्रगतीशील भारतासाठी प्रगतीशील महाराष्ट्राची गरज असून, एक ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्याचे ध्येय ठेवणारा महाराष्ट्र विकसित भारताच्या उभारणीत महत्त्वपूर्ण योगदान देईल. या करारामुळे पुणे, नाशिक, कोल्हापूर आणि छत्रपती संभाजीनगरसह राज्यातील विविध शहरांमधील उद्योगांना आणि कृषी उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठ मिळणार असून महाराष्ट्र खऱ्या अर्थाने 'ग्लोबल ग्रोथ इंजिन' ठरेल," असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या दूरदर्शी नेतृत्त्वाचे कौतुक
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, भारताने १९९१ मधील आर्थिक सुधारणांपासून सुरू केलेला प्रवास आज 'मेक इन इंडिया' सारख्या धोरणांमुळे एका सक्षम आणि आत्मविश्वासू जागतिक भागीदारापर्यंत पोहोचला आहे. हा करार साकार करण्यासाठी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाचे विशेष कौतुक केले. या करारांतर्गत भारताच्या बहुतांश निर्यातीला ब्रिटनच्या बाजारपेठेत शुल्कमुक्त प्रवेश मिळणार असून, सेवा क्षेत्र, व्यावसायिकांची गतिशीलता, गुंतवणूक आणि नवोन्मेषाला मोठी चालना मिळेल. व्यापार कराराचा विचार केवळ कर किंवा शुल्काच्या चष्म्यातून न करता व्यापक आर्थिक परिवर्तनाच्या दृष्टीने करायला हवा. प्रत्येक शुल्क कपात ही राज्यातील एका लघू व मध्यम उद्योगाला (MCME) जागतिक निर्यातदार बनण्याची आणि तरुण उद्योजकाला जागतिक दर्जाची कंपनी उभारण्याची मोठी संधी आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.