कॉन्स्युलर कराराचे उल्लंघन; डहाणू-तलासरीतील १८ कुटुंबांचा न्यायासाठी आक्रोश
डहाणू : भारत-पाकिस्तानदरम्यान २००८ मध्ये झालेल्या 'अग्रीमेंट ऑन कॉन्स्युलर एक्सेस' या द्विपक्षीय करारानुसार शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर आणि संबंधित कैद्याची राष्ट्रीयता निश्चित झाल्यानंतर एका महिन्याच्या आत त्याला मायदेशी परत पाठविणे बंधनकारक आहे; मात्र या कराराच्या तरतुदींचे उल्लंघन करत पाकिस्तानने शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतरही अनेक भारतीय मच्छीमारांना वर्षानुवर्षे तुरुंगात ठेवल्याची गंभीर बाब माहिती अधिकारातून समोर आली आहे. ( Pakistan Jail)
शांततावादी कार्यकर्ते जतिन देसाई यांनी माहितीच्या अधिकारातून मिळविलेल्या माहितीनुसार, पाकिस्तानच्या विविध तुरुंगांमध्ये सध्या १९८ भारतीय मच्छीमार कैद असून त्यापैकी तब्बल १७८ जणांची शिक्षा अनेक वर्षांपूर्वीच पूर्ण झाली आहे. तरीही त्यांची सुटका करण्यात आलेली नाही. उपलब्ध माहितीनुसार, १० मच्छीमारांची शिक्षा १६ जुलै २०२१, ११५ जणांची १६ मार्च २०२२, २१ जणांची १७ नोव्हेंबर २०२२, १० जणांची ३१ जानेवारी २०२३, तर २२ जणांची १८ जुलै २०२४ रोजी पूर्ण झाली. शिक्षा संपून चार ते पाच वर्षे उलटूनही हे मच्छीमार अद्याप पाकिस्तानच्या तुरुंगातच असल्याने त्यांच्या सुटकेचा प्रश्न अधिक गंभीर बनला आहे. ( India Pakistan)
कॉन्स्युलर एक्सेस कराराच्या कलम ५ नुसार शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर आणि राष्ट्रीयता निश्चित झाल्यावर एका महिन्याच्या आत संबंधित कैद्याला त्याच्या मायदेशी परत पाठविण्याची स्पष्ट तरतूद आहे. त्यामुळे भारतीय मच्छीमारांना दीर्घकाळ कैदेत ठेवणे, हे केवळ द्विपक्षीय कराराचे उल्लंघन नाही, तर मानवी हक्कांचेही उल्लंघन असल्याची भावना मच्छिमार संघटनांनी व्यक्त केली आहे. या कैदेत असलेल्या भारतीय मच्छीमारांमध्ये महाराष्ट्रातील १८ मच्छीमारांचा समावेश असून ते सर्व पालघर जिल्ह्यातील डहाणू-तलासरी परिसरातील आहेत. घरातील कर्ता पुरुष अनेक वर्षांपासून परदेशात तुरुंगात असल्याने त्यांच्या कुटुंबांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे. उपजीविकेचे साधन हिरावल्याने अनेक कुटुंबे अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत दिवस काढत असून, आपल्या आप्तांच्या सुटकेची ते आतुरतेने वाट पाहत आहेत. ( Consular Access Agreement)
मानवी हक्काचा प्रश्न
भारताच्या ताब्यातही ५३ पाकिस्तानी मच्छीमार असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे मानवतेचा दृष्टिकोन स्वीकारत आणि द्विपक्षीय कराराचा सन्मान राखत दोन्ही देशांनी शिक्षा पूर्ण झालेल्या सर्व मच्छीमारांची तातडीने सुटका करून त्यांना त्यांच्या मायदेशी परत पाठवावे, अशी मागणी होत आहे. भारतीय मच्छीमारांच्या सुटकेचा प्रश्न हा केवळ भारत-पाकिस्तान संबंधांपुरता मर्यादित नसून मानवी हक्क, आंतरराष्ट्रीय करारांचे पालन आणि निरपराध कुटुंबांना न्याय मिळवून देण्याचा विषय असल्याचे सांगत केंद्र सरकारने या प्रकरणात प्रभावी राजनैतिक प्रयत्न करावेत, अशी मागणी शांततावादी कार्यकर्ते जतिन देसाई तसेच विविध मच्छिमार संघटनांनी केली आहे. (Dahanu News)